लुम्बिनी प्रदेश सभामा हरेक महिना सांसदलाई तलब भत्तामा खुवाउन मात्रै ५० लाख खर्च हुन्छ । 

एक वर्षको अवधिमा प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यको तलबमा मात्रै ६ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ । लुम्बिनीले एक वर्षमा ६ करोड खर्चिएर एउटा मात्र मूल कानून बनाएको छ ।

प्रदेश सभाले एक वर्षका दुईवटा अधिवेशनमा ३५ वटा बैठक बसेर एउटा मात्र कानून बनाएको हो । ३५ बैठकमा ५७ घण्टा खर्चिएर एउटा मात्र कानून निर्माण भएको हो । झन्डै आधा दर्जन अत्यावश्यक कानून बनाउनुपर्ने प्रदेश सभा सचिवालयले बताएको छ ।

कानून निर्माणको अभावमा जनचासोका विषय अलपत्र भएपछि प्रदेश सभाको भूमिका अतिकमजोर देखिएको भन्दै सबै क्षेत्रबाट आलोचना भइरहेको छ । 

प्रदेश सभाका सांसदको सुविधा, बैठक भत्ता, विषयगत समितिको बैठक भत्ता, इन्धन खर्च, भ्रमण भत्ता, गरी साधारण खर्च मात्रै एक वर्षका लागि १९ करोड रूपैयाँ छ । सांसदले १३ शीर्षकमा सेवा सुविधा पाउने ऐनमा व्यवस्था छ ।

‘यो एकदमै लाजमर्दो कुरा हो,’ प्रदेश सभा सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘संसदीय गतिविधिभन्दा सरकार बनाउने र भत्काउने खेल भइरहेको छ । सरकारले संसदलाई ‘बिजनेस’ नदिने अवस्था छ । सरकार भुलभुलैयामा अल्मलियो, प्रदेशसभाप्रति गम्भीर भएन ।’ 

सदनलाई प्रभावकारी बनाउन सभामुखले समेत कुनै चासो दिएका छैनन् । प्रदेश सरकारका कानून सचिव समेत छैनन् । प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन समग्रमा प्रदेश सभाका गतिविधि कमजोर नभएको दाबी गर्छन् ।

‘प्रदेश सभाले एक वर्षमा मूल कानून निजामती विधेयक बनायो,’ पुन भन्छन्, ‘चारवटा विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भए । संसदीय समितिका सभापति पनि सर्वसम्मत रूपमा चयन होलान् । माघको दोस्रो हप्ता सदन शुरू हुन्छ होला ।’ 

पुन थप्छन्, ‘केही अत्यावश्यक कानून बनाउनुपर्ने छन् । ११ वटा विधेयकमाथि अहिले छलफल चलेको छ, जसमध्ये ४ वटा मात्रै सचिवालयमा दर्ता भएका छन् ।’

लुम्बिनी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल शुरू भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा ५० वटा मात्र मूल कानून बनाएको थियो । प्रदेश सभाका निर्वाचित सदस्यले पुस १७ गते शपथ लिएपछि प्रदेश सभाले औपचारिक रूपमा काम थालेको थियो । 

पहिलो कार्यकालमा ५ राजनीतिक दलको मात्र सहभागिता रहेको लुम्बिनीमा यसपटक दलको संख्या १० पुगेको छ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले प्रदेश सभा सरकारकै कारण निष्क्रियजस्तो बनेको बताउँछन् ।

‘यो सरकार आफैं अलमलमा छ । विषयगत समिति सभापति नुहँदा विधेयकमाथि छलफल हुन सकेको छैन । मन्त्रालयअन्तगर्तका विधेयक कानून सचिव नै नहुँदा बन्न सकेको छैन । विभागीय मन्त्रीहरू पनि टेबलवर्क गर्दैनन्, उद्घाटन र शिलान्यासमा व्यस्त छन् । यो सरकार कुहिरोमा हराएको कागजस्तै छ । अनि कसरी सदनलाई बिजनेस दिन्छ ?,’ चौधरीले भने । 

सांसदहरूको मुख्य काम संसद् बैठकमा उपस्थित भएर विधेयकहरू निर्माण गर्ने, छलफल गर्ने र निर्णय प्रक्रियामा भाग लिने हो । जनताका समस्या बोल्ने र सरकारका कमजोरीमा प्रश्न उठाउने हो । तर, सांसदहरू संसद् चलेको बेलामा समेत बस्न छाडेका छन् ।

मुख्यमन्त्री चौधरी सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रायः माथिबाट अधिकार नपाएको भन्दै चर्को भाषण गर्छन् । प्रदेशले अधिकार नपाएको भनेर संघीय सरकारलाई दोष दिइराख्छन् । तर, उनकै अधिकारमा रहेको र उनकै निर्णयअनुसार अघि बढ्ने थुप्रै काम भने झन्डै एक वर्षदेखि अलपत्र छन् । 

प्रदेश सभा बैठक करिब ६ महिनादेखि बसेको छैन । संसदीय समितिका नाम र सदस्य घोषणा गरेर छाडिएको छ, तिनको नेतृत्व छान्ने सुरसार छैन । सरकार समेत पटक–पटक विस्तार गरे पनि अझै पूर्णता दिन सकेका छैनन् । 

सरकार र सदन दुवै अस्तव्यस्त भएको एवं प्रदेशमा बेतिथि चुलिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री चौधरीलाई भेटेरै ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको थियो ।