बैशाख २९, २०८१
पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकाले पालिकाबाट सेवासुविधा लिने कर्मचारी तथा शिक्षकले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने अभियान सञ्चालन गरेको छ । नगरपालिकाले सामुदायिक विद्या...
समाजमा राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएका व्यक्ति भेट्न मुस्किल पर्नुको कारण शिक्षा क्षेत्रमा अत्यधिक राजनीतिकरणको प्रभाव र परिणाम भएको विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका आजको बैठकमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी शिक्षा क्षेत्रका विज्ञले समाजमा राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएको मानिस भेटिन मुस्किल रहेको बताए ।
छलफलमा सहभागी प्रा डा विद्यानाथ कोइरालाले विधेयकको उद्देश्य र कारणमा शिक्षा क्षेत्रलाई कुन ढङ्गबाट अघि बढाउन खोजिएको भन्ने दर्शन र सिद्धान्तबारे प्रष्ट उल्लेख गरिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘अहिलेको शिक्षा र वातावरणले हामीलाई पक्षीय मानिस बनायो । विद्यार्थी र शिक्षक बनाउन सकेनौँ । विद्यालयमा पनि विद्यार्थीको राजनीतिक दल छ । शिक्षक र प्राध्यापकमा पनि राजनीतिक दल बनाइयो, अब त्यो गर्दैनौँ भनी वाचा गर्न आवश्यक छ ।’
विद्यालय र विश्वविद्यालयमा अत्यधिक राजनीतिकरण भएका कारण विद्यालयको पढाइ र विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्केको बताउँदै डा कोइरालाले सङ्घीय सरकारले ऐन बनाउने अधिकार नै नराख्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘सङ्घीय सरकारले मापदण्ड मात्रै बनाउने कि ऐन नै बनाउने हो, त्यसबारे सोचौँ । संविधानको अनुसूचीमा मापदण्ड मात्र बनाउने अधिकार दिएको छ । अहिले हामी ऐन बनाउन दौडिरहेका छौँ । ऐन नै बनाउने हो भने प्रस्तावनामा केही दर्शनका कुरा राख्नुपर्छ ।’
उनले कुन दर्शनबाट प्रेरित भएर काम गर्ने भन्ने ऐन व्यवस्था हुनुपर्नेमा बताए ।
‘हाम्रा विभिन्न खाले दर्शन छन् । प्रस्तावनाको खण्डमा सिद्धान्तबारे पनि सोच्नुपर्छ । एक सय वर्षपछि उत्पादित विद्यार्थी प्रविधिमा कति खराट, ज्ञानको स्तर कति र कस्तो ? पुर्खाको योगदानले कति निरन्तरता पाँउछन्, सिर्जनशीलता कस्तो हुन्छ भन्ने स्पष्ट मार्गनिर्देश गरेको हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
ऐनमा विद्यार्थीले भोलि समाजलाई कसरी जोड्ला भन्ने विषयस्तुसँगै विद्यार्थीलाई पढाउन र सिकाउनका निम्ति शिक्षक कस्तो हुनुपर्छ भन्ने पाटो आउन जरुरी रहेको डा कोइरालाको भनाइ थियो । मुलुकमा आर्थिक विपन्नता भएकाले शिक्षकलाई अरु सुविधा दिन नसक्ने अवस्थामा बीमालगायतका समाजिक सुरक्षामा जोड्दै लैजान बुद्धिमानी हुने उनको सुझाव छ । उनले विद्यार्थीलाई पनि अनिवार्य बचत गर्ने बानी सिकाउँदै आत्मनिर्भर हुन प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको बताए । शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले गर्ने लगानी यकिन गरी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले खर्चको प्रतिशत ऐनमै किटान गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउने हो भने विद्यालयको शिक्षक सबैभन्दा पहिला गुणस्तरीय हुनुपर्छ भन्दै डा कोइरालाले सुविधा दिने सजाय नहुने व्यवस्थामा सुधारको खाँचो औँल्याए । उनले निजी विद्यालयले पनि आम्दानीको कति प्रतिशत रकम लिन पाउने, कति अनिवार्य खर्च गरिनुपर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।
उनले शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन शिक्षकलाई प्रविधिसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिए । काठमाडौंका विद्यालयमा धेरै हुने तर बाहिर नहुने अवस्था हुन नहुने भन्दै उनले कतिपय सिकाइमा शिक्षकभन्दा विद्यार्थी अगाडि रहेको धारणा राखे ।
प्रा डा विनय कुसियतले प्रस्तावित शिक्षासम्बन्धी विधेयकममा धेरै कमी कमजोरी रहेकाले पुनःलेखन गर्न सुझाव दिए । उनले भने, ‘विधेयकलाई गुणस्तरीय तुल्याउँदै देशको शिक्षा क्षेत्रमा आमूल सुधार ल्याउने हो भने यसको शल्यक्रिया नै गर्नुपर्छ ।’
पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकाले पालिकाबाट सेवासुविधा लिने कर्मचारी तथा शिक्षकले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने अभियान सञ्चालन गरेको छ । नगरपालिकाले सामुदायिक विद्या...
पहाडी जिल्ला गुल्मीको दुर्गम क्षेत्रभित्र पर्छ गुल्मी दरबार गाउँपालिका । सोही गाउँपालिकाका दिदीभाइले गरेको मेहनतले अहिले सार्थकता पाएको छ । गुल्मी दरबार– ४ वीरबासका दिदीभाइ सोफिया चुदाली र सन्देश ...
खोटाङको एक विद्यालयमा जम्मा ११ जना विद्यार्थी रहेको पाइएको छ । दुई जना शिक्षक उक्त विद्यालयमा छन् । अझ उजागर गर्नुपर्ने विषय त यो छ– दुईवटा कक्षामा एक–एक जना मात्रै विद्यार्थी छन् । दिक्तेल रु...
सप्तरी/राष्ट्र निर्माता पृथ्वी नारायण शाहका नाममा रूपनगर नन्दराज संग्रौला क्याम्पसमा छात्रवृत्ति कोष स्थापना गरिएको छ । सप्तरीको रूपनगरस्थित नाफा नकमाउने, समुदायद्वारा सञ्चालित यस क्याम्पसमा आयोजित एक समारोहमा मध...
सरकारले शिक्षकको अन्तरजिल्ला सरुवा रोक्का गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको सरुवासम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण तथा र शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा समाप्त नभएसम्म शिक्षकहरूको अन्तर...
रूपन्देहीको तिलोत्तमास्थित शान्ति नमूना माविमा यो वर्ष कक्षा १ देखि ९ सम्म भर्ना हुन १ हजार ३६५ विद्यार्थीले आवेदन दिएका थिए । तर, विद्यालयमा ५८५ जना विद्यार्थीले मात्रै भर्ना पाए । भर्ना पाउनेमध्ये ९० प्रतिशतभन्द...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...