रूपन्देहीको तिलोत्तमास्थित शान्ति नमूना माविमा यो वर्ष कक्षा १ देखि ९ सम्म भर्ना हुन १ हजार ३६५ विद्यार्थीले आवेदन दिएका थिए । तर, विद्यालयमा ५८५ जना विद्यार्थीले मात्रै भर्ना पाए ।

भर्ना पाउनेमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी संस्थागत (बोर्डिङ) विद्यालयबाट भर्नाका लागि आएकाहरू थिए । 

प्रवेश परीक्षामा उच्च अंक ल्याउनेलाई मात्र भर्ना गरिएको प्रधानाध्यापक कूलप्रसाद लामिछाने लोकान्तरलाई बताए । सरकारले दिएको शिक्षक दरबन्दी र विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको सीमितताका कारण भर्नाका लागि आवेदन दिएका सबै विद्यार्थी लिन नसकिएको प्रधानाध्यापक लामिछानेको तर्क गरे । 

‘हाम्रोमा प्रवेश परीक्षा लोकसेवा आयोगले लिनेजस्तो ‘कोडिङ सिस्टम’ मा हुन्छ,’ प्रअ लामिछानेले भने, ‘सिम्बोल नम्बर कसैलाई थाहा हुँदैन । विद्यालयप्रति धेरै अभिभावक र विद्यार्थीे आकर्षित भएकाले पढ्न चाहनेको चाप धेरै भयो । ‘इन्ट्रान्स’ मा उच्च अंक ल्याउनेलाई मात्र हामी भर्ना लिन्छौं । भर्नाका लागि कसैको भनसुन हामीले मान्दैनौं । क्षमता भएर नाम निकाल्नेले पढ्न पाउँछ ।’ 

विद्यालयले नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि वि.सं.२०७० देखि ‘इन्ट्रान्स’ परीक्षा लिँदै आएको हो । ६ हजार १०० विद्यार्थी अध्ययन गर्ने विद्यालयमा सरकारी दरबन्दी ३४ वटा मात्र छ भने टाढाका विद्यार्थी बोक्ने बसहरू समेत भएको स्कूलमा शिक्षक/कर्मचारी संख्या २२५ जना रहेका छन् ।

****

बुटवलको कालिका मानवज्ञान माध्यमिक विद्यालयले पनि यसैगरी स्कूलमा पढ्न चाहनेका लागि प्रवेश परीक्षा लिने गरेको छ । विद्यालयको क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी विद्यार्थी भर्ना हुन आउने भएकाले प्रवेश परीक्षा अनिवार्य गरिएको प्रधानाध्यापक दिनेश थापाले बताए । 

‘यो वर्ष भर्नाका लागि १ हजार २२९ जना विद्यार्थी आएका थिए,’ प्रअ थापाले लोकान्तरसँग भने, ‘हाम्रोमा जम्मा ३५० जनाको कोटा थियो । त्यति मात्र लियौं ।’ 

चालू शैक्षिक शत्रमा कालिकामा ८ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत हुनेछन् ।  कालिका देशकै धेरै विद्यार्थी पढ्ने विद्यालयमा ‘दर्ज’ भएको छ । 

‘हामीले हाम्रो विद्यालय भएको वडा (बुटवल उपमहानगरपालिका–१०) को प्रमाण भएका विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षा लिदैनौं’, थापाले थपे, ‘बाहिरबाट आउन खोज्नेजतिलाई स्कूलले थाम्न सक्दैन । त्यसैले प्रक्रियागत रूपमा भर्ना लिनुपर्ने हुँदा स्तरमापन परीक्षा लिँदै आइएको हो ।’ 

विद्यालयको खर्च वार्षिक ३० करोड हुन्छ । स्कूलले अभिभावकबाट समेत शुल्क लिने गर्छ । कालिकामा ५४ जनाको ‘फूल’ दरबन्दी रहेको स्कूलमा ३५० शिक्षक/कर्मचारी कार्यरत छन् । 

****

शान्ति र कालिकालाई पछ्याउँदै बुटवलको कान्ति माविले पनि भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षाको ‘गेट’ राखेको छ । कान्ति माविमा गत वर्ष पढ्न रूचि भएका ६० प्रतिशतसम्म विद्यार्थीले भर्ना पाएका थिएनन् । 

गत वर्ष पनि यो विद्यालयबाट भर्ना नपाएर १ हजार विद्यार्थी फर्किएका थिए । विद्यालय प्रधानाध्यापक गोविन्द ज्ञवालीका अनुसार यस वर्ष विद्यालयले कक्षा ४ देखि ९ सम्म नयाँ भर्नाका लागि ४०० विद्यार्थीहरू लिन सक्ने क्षमता भए पनि प्रवेश परीक्षामा २ हजार विद्यार्थी आएकाले प्रवेश परीक्षा लिइएको बताए । 

बुटवलकै नविन औद्योगिक कदरबहादुर रिता माविमा यसवर्ष सबै कक्षामा गरी नयाँ विद्यार्थी २५० जना भर्ना गर्न सकिने भएपनि भर्ना हुन चाहने १ हजार ५०० भन्दा बढी विद्यार्थीहरू स्तरमापन परीक्षामा सहभागी भएको विद्यालयका प्रअ प्रेम बस्नेतले बताए ।

‘अन्य स्कूलबाट परीक्षा उत्तीर्ण भएर आएका छात्र/छात्रालाई अयोग्य त भन्न मिल्दैन, उनीहरूलाई कसरी सिकाउन सकिन्छ भनेर परीक्षण गरेर मात्र भर्ना लिने स्तरमापन परीक्षा लिने गरेका हौं,’ बस्नेतले भने ।

एसईई परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याएका धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयले यसैगरी प्रवेश परीक्षामा उच्च अंक ल्याएका विद्यार्थीलाई मात्रै भर्ना लिने गरेका छन् ।

विपन्न परिवारका बालबालिकालाई पढाउन संविधानमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरे पनि ‘इन्ट्रान्स’ परीक्षाले त्यो विद्यार्थीको अधिकार कुण्ठित गरेको हो, जसले गर्दा विपन्न र गरिब जनताका छोराछोरी घरनजिकै सामुदायिक स्कूल भए पनि प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नभएकै कारण टाढाको विद्यालय जानुपर्ने बाध्यतामा छन् । 

नेपालको संविधानमा मावि तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने उल्लेख छ । प्रवेश परीक्षा लिएर बालबालिका उत्तीर्ण हुन सकेन भने हीनताबोध र मनोवैज्ञानिक असर पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रमणि खनालले कक्षा १ र ईसीडीमा भर्ना हुन आएका विद्यार्थीलाई भर्ना नलिएको पाइए कारबाही गरिने बताए । ‘शुरूका कक्षामा भर्ना हुन आएकालाई फर्काउन पाइँदैन,’ खनालले लोकान्तरसँग भने, ‘विद्यालय वरिपरिकालाई भर्ना नलिए पनि कारबाही गर्छौं । तर, बीच–बीचका कक्षा ६, ८, ९ मा भर्नाका लागि आउनेका लागि विद्यालयको अधिकारमा निर्भर रहन्छ ।’

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला विद्यार्थीको रोजाइमा रहेका केही स्कूलले विद्यार्थीको चाप थेग्न नसकेको भनेर विद्यार्थी छान्ने आधारका रूपमा प्रवेश परीक्षा लिनुलाई अपराधको संज्ञा दिन्छन् । घरबाट आधा घण्टासम्म हिँडेर पुग्न सक्ने सबै विद्यार्थीलाई सामुदायिक विद्यालयले त्यहीँ पढाउनुपर्ने उनले बताए ।

‘संविधानमा आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य शिक्षा भनेकाले कसैले कसैलाई पनि पढ्न पाउँदैनस् भन्न पाउँदैन’, कोइरालाले लोकान्तरसँग भने, ‘विद्यालयमा ठाउँ नभए वा सीमितता भए पहिला आएको विद्यार्थीलाई भर्ना लिनुपर्छ । प्रवेश परीक्षा लिनु भनेको अपराध बराबर हो ।’

छानेर भर्ना लिँदा बालबालिकाको मनोविज्ञानमा ठूलो असर पुग्ने भन्दै उनले निश्चित क्षेत्रभित्रका बालबालिकालाई पढाउनैपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको बताए ।

विद्यालयले प्रवेश परीक्षा लिने, राम्रो नतिजा प्राप्त गर्ने अनि शुल्क तिर्न सक्नेलाई मात्र भर्ना लिने परिपाटी रहेको भन्दै कोइरालाले यसो गर्नु सामुदायिक विद्यालयको मर्म, लक्ष्य र उद्देश्यविपरीत हुने बताए । केही सामुदायिक विद्यालय पनि निजी विद्यालयको देखासिकीमा लागेको उनको टिप्पणी छ ।

निजी स्कूलमा पढेका ट्यालेन्ट विद्यार्थी कक्षा ६ र कक्षा ८ मा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुनेको क्रम बढेको छ । सामुदायिक विद्यालयबाट एसईईमा राम्रो नतिजा ल्याए छात्रावृत्तिमा उच्च शिक्षा पढ्न पाइने आसमा यस्तो लहर चलेको हो ।

सामुदायिकमा अंग्रेजी माध्यममा मात्र पढाई हुँदा नेपाली माध्यममा पढ्ने विपन्नता भएको बच्चाले विद्यालय नै टेक्न नपाउने अवस्था देखिएको अभिभावक संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष लोकनाथ ज्ञवालीले बताए ।

‘भर्नामा नाममा प्रवेश परीक्षा लिनु गलत छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘विद्यालयले आफ्नो पेरिफेरिका विद्यार्थीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । प्रवेश परीक्षाका नाममा टाढाका विद्यार्थीले मात्र अवसर पाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौं । यसले समाजमा झन् ठूलो वर्गीय खाडल सिर्जना हुन सक्ने अवस्था देखिँदै गएको छ ।’

अहिले विद्यालयहरूमा भर्ना अभियान लगभग सकिएर शैक्षिक सत्र २०८१ को पठन–पाठन शुरू भइसकेको छ । नगरकै केही विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या नपुगेको अवस्थामा केही विद्यालयमा भीड लाग्दा शिक्षाको सन्तुलित विकास हुन नसकेको देखिन्छ । नगरका सबै विद्यालयको पढाई समान बनाउने भनेर बुटवल उपमहानगरले थालेको ‘समग्र बुटवल, एक विद्यालय’ अभियानले सार्थकता पाउन सकेको छैन । बोर्डिङ स्कूलमा बेस (आधार) राम्रो बनाएर सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुँदा नतिजा सामुदायिक विद्यालयले सुधार गरेको देखिए पनि त्यसको आधार बोर्डिङ स्कूल नै भएको संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरूको दाबी छ । अहिले सामुदायिक विद्यालयले पनि अंग्रेजी माध्यममा पढाउने थालेका छन् ।