गत मंसिर १ गतेबाट संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूमा सहसचिवदेखि सचिवसम्मलाई सवारी साधनको इन्धनबपत नगद रकम दिन थालिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले संघीय सरकारअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूमा इन्धनबापत नगद दिन परिपत्र गरेपछि तलबसँगै इन्धनको रकम पठाउन थालिएको हो । नगद दिन थालिएपछि सहसचिवहरूले आफ्नै गोजीबाट पैसा थप्नुपरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् ।

'सिंहदरबारनजिक घर/डेरा भएका सहसचिवहरूलाई सुविधाअन्तर्गत दिइने नगदमा पनि पुगेकै छ । तर, बनेपा, भक्तपुर वा अलि टाढा घर भएका सहसचिवहरूले त्यति नगदले पुगेन भनेर गुनासो गरिरहनुभएको छ,' अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले लोकान्तरसँग भने ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले इन्धनबापत रकम दिने व्यवस्था सबैतिर लागू भइसकेको बताए ।

'हामीले संघीय सरकारका सबै मन्त्रालयदेखि निकायहरूमा सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद प्रदान गर्ने निर्देशिकाबमोजिम नगद दिन भनेर निर्देशिका लागू भएकै महिनामा पत्राचार गरिसकेका छौं,' शर्माले लोकान्तरसँग भने, 'धेरैजसोले लागू गरिसकेको हुनुपर्छ, नभए सम्बन्धित मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकाय नै त्यसका लागि जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ ।'

कोहीकोही सहसचिवलाई नगदले नपुगेको भनेर गुनासो आएको भए पनि आफूलाई भने पाएको नगदले पुगेको उनले बताए ।

'मैले १ सय लिटर डिजेलका लागि प्रतिमहिना १५६ रुपैयाँको दरले तलबमै १५ हजार ६ सय रुपैयाँमा २० प्रतिशत कर कटाएर १२ हजार ४ सय रुपैयाँ पाउने गरेको छु,' शर्माले थपे, 'त्यस आधारमा मासिक ८० लिटर जति डिजेलको मूल्य पाउने गरेको छु । त्यतिले मलाई पुगेको छ ।'

अर्थ मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका उपसचिव शंकरराज पाठक भने ९ जना सह–सचिव र २ जना सचिवलाई इन्धनबापत नगद नै तलबमा गइरहेको बताउँछन् ।

'हाम्रो मन्त्रालयमा कुनै पनि सहसचिव तथा सचिवले विद्युतीय गाडी चढ्नु भएको छैन । कार्यालय प्रयोजनका लागि सहसचिवबाहेक गाडी चढ्ने अन्य कर्मचारीहरूले इन्धन नै पाइरहनु भएको छ,' पाठकले लोकान्तरसँग भने, 'कतिपय कर्मचारीहरू विभिन्न बैठक, बोर्डमा मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्नेदेखि अन्य कामका लागि जानु पर्दा गाडी प्रयोग गर्नुहुन्छ । त्यस्ता गाडीमा इन्धनका लागि कुपन नै दिने गरिएको छ ।'

धेरैजसो कर्मचारीले मोटरसाइकल र स्कूटर समेत चढिरहेको हुनाले इन्धन नै दिने गरिएको उनले बताए ।

इन्धनबापत नगद दिने निर्देशिका मन्त्रिपरिषदबाट जारी भए पनि सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषदले बनाएको अर्को कार्यदलले प्रतिवेदन नबनाइसकेका कारण अन्य तहका कर्मचारीको हकमा अहिले पनि इन्धन नै दिने गरिएको हो ।

सरकारले अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन प्रशासन महाशाखा प्रमुख आनन्दराज काफ्लेको नेतृत्वमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखा हेर्ने सहसचिवसहितको कार्यदल गठन गरेको थियो ।

अर्थका सहसचिव काफ्लेको अन्यत्र सरुवा भएपछि उनको ठाउँमा आएका अर्थका अर्का सहसचिव महेश आचार्यको नेतृत्वमा कार्यदलले काम गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले बताए ।

'उहाँहरूले पनि काम गरिरहनुभएको छ । त्यसै पनि यो विषय अलिकति जटिल नै हो,' शर्माले थपे, 'देशभरमा सरकारी गाडी कति छन्, क-कसले प्रयोग गर्ने, नगर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न समय लाग्नु स्वाभाविक नै हो ।'

उक्त कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रिपरिषदबाट सरकारी सवारी साधन सुविधासम्बन्धी निर्देशिका जारी भएपछि पूर्णरूपमा इन्धनको साटो नगद प्रदान गर्न सकिने उनले बताए ।

मुख्यरूपमा इन्धनको दुरुपयोग बढी भयो भन्ने गुनासो आएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न र इन्धनबापत हुने खर्चमा किफायती गर्न उक्त निर्देशिका लागू भएको हो । तर, अहिले इन्धनको साटो नगद दिन थालिएपछि मासिक कति रुपैयाँ नाफा वा बचत भयो भन्ने विषयमा कुनै अध्ययन नभएको उनले बताए ।

सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद प्रदान गर्ने निर्देशिका,२०८० मा सचिवलाई मासिक १२५ लिटर, सहसचिवलाई १ सय लिटर इन्धनबापत नगद दिने प्रावधान छ ।

राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई मासिक १ सय २५ लिटर र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई मासिक १ सय लिटर इन्धन र त्रैमासिक रूपमा ५ लिटर मोबिल/ब्रेकआयलको सुविधा उपलब्ध गराइने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

उक्त इन्धनबापत सम्बन्धित कर्मचारीलाई कार्यालयले इन्धनको मूल्य बराबरको रकम मासिकरूपमा र मोबिल तथा ब्रेक आयलको रकम त्रैमासिकरूपमा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

रकम उपलब्ध गराउँदा नेपाल आयल निगमबाट प्रत्येक महिनाको एक गतेका लागि कायम भएको इन्धनको बजार मूल्यको आधारमा सो बराबर हुनेगरी हिसाब उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

इन्धनबापत भुक्तानी भएको रकमको कुनै बिलबिजक पेस गर्नुपर्ने छैन । इन्धनबापतको रकम मासिकरूपमा दिने तलब भत्तासँगै सम्बन्धित कर्मचारीलाई भुक्तानी दिइने उल्लेख छ ।

अध्ययन बिदा वा असाधारण बिदा स्वीकृत भई बिदामा रहेको वा प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै कारणले निलम्बनमा रहेको समयमा सो अवाधिभार इन्धन सुविधा नपाइने व्यवस्था छ ।

हेर्नुहोस्, निर्देशिका :​

इन्धन सुविधा पाउने कर्मचारी कुनै कार्यक्रमका लागि वा सरकारी कामको सिलसिलामा काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका अन्य जिल्ला भ्रमण गर्नुपर्ने भएमा सोही कार्यक्रमबाट सवारी साधनको व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालयले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यदि कुनै कार्यक्रमबाट सवारी साधन  तथा इन्धन उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीबाट स्वीकृत भएबमोजिमको इन्धन तथा सवारी साधनको व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालयले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सवारी साधन सुविधा पाउने कर्मचारीलाई प्रचलित कानूनमा सवारी साधनको सुविधा प्रयोग गरेबापत दिइने सवारी मर्मत तथा सवारी चालक सुविधा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था भएकोमा सोहीबमोजिम हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

विद्युतीय सवारीको सुविधा उपलब्ध भएको कर्मचारीलाई भने इन्धनबापत प्रदान गराइने रकमको आधा रकम प्रदान गरिनेछ ।

इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउँदा सो नगद रकम समबन्धित कर्मचारीको कुल आम्दानीमा गणना गरी प्रचलित कानून बमोजिम कर लाग्नेछ । कुनै पनि कर्मचारीले दोहोरो पर्नेगरी इन्धन सुविधा लिन पाउने छैन, लिएको पाइएमा कार्यालय प्रमुखले सम्बन्धित कर्मचारीबाट असुल उपर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।