सवारी चालक अनुमति पत्रको ट्रायल परीक्षामा आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सातवटै प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

गत माघ ५ गते केन्द्रका सचिव रामआधार साहको अध्यक्षतामा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजाल, ट्राफिक प्रहरी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिवदेखि केन्द्रका सहसचिवहरू समेतको उपस्थितिमा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो ।

सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) दिँदा परीक्षार्थीले आफ्नो सवारी साधन प्रयोग गरी परीक्षा दिनबाट वञ्चित गरिएको र प्रशिक्षण केन्द्रकै सवारी साधन प्रयोग गरी परीक्षा दिन बाध्य पार्ने गरिएको थियो ।

सवारी साधन भाडामा दिएबापत प्रशिक्षण केन्द्रहरूले मनोमानी रूपमा शुल्क असुल्ने गरेका थिए ।

उक्त विषयमा केन्द्रमा परेको उजुरी सन्दर्भमा छलफल भई सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई आइतबार निर्देशन दिइएको हो ।

'सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका, २०७७ लगायत कुनै पनि नेपाल कानूनमा परीक्षार्थीले प्रशिक्षण केन्द्रकै सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने किसिमको बाध्यात्मक व्यवस्था उल्लेख भएको नदेखिएको हुँदा आम परीक्षार्थीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न ट्रायल दिने परीक्षार्थीहरूलाई स्वेच्छाले आफ्नो सवारी साधन प्रयोग गर्न दिन पाउने व्यवस्था मिलाउन र सोको कार्यान्वयनको जानकारी यस केन्द्रलाई उपलब्ध गराउन मिति २०८० माघ ५ गतेको (सचिवस्तरीय) निर्णयबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ को (छ) अनुसार निर्देशन दिइएको व्यहोरा अनुरोध छ ,' केन्द्रका उपसचिव विनोद गौतमले गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सिंहदरबार, यातायात व्यवस्था विभाग, काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक कार्यालयलाई समेत परिपत्रको बोधार्थ गरिएको छ ।

हेर्नुहोस्, पत्र :