दक्षिण एसियाली दुई मुलुक पाकिस्तान र बंगलादेशमा हालै सम्पन्न निर्वाचनले लोकतन्त्रको भद्दा मजाक उडाइरहेको छ । पाकिस्तान जहाँ एक लोकप्रिय नेतालाई जेलमा थुनेर र उनको पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएर चुनावको नाटक भयो । जेलमा हालिएका नेताको पक्षमा अपार जन समर्थन देखिएपछि मतगणनामा पनि झेल भयो । नतिजा आइसक्ने बेलासम्म गणना नै शुरू गरिएन । 

तर पनि पूर्व क्रिकेटर इमरान खानको पार्टी तहरिक–ए इन्साफ (पीटीआई)समर्थित स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले तहल्का पिटे । पीटीआई समर्थित ९३ स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भए । पाकिस्तानजस्तो कट्टर मुस्लिम देशमा जनताले खोजिरहेको परिवर्तन सेनाको बुटले दबाउन सकेन । नेता थुनिएको, चुनाव चिह्न खोसिएको प्रतिकूल अवस्थामा पनि इमरानको पार्टीले राम्रो जनसमर्थन पायो । तर, त्यहाँ कस्तो सरकार बन्ने भन्ने आकार लिइसकेको छैन । कस्तो सरकार बनाउने भन्ने निर्णायक शक्ति सेना हो । 

सार्क सदस्य राष्ट्रको हैसियतमा पाकिस्तान नेपालको एक नजिकको मित्रराष्ट्र हो । अहिले पनि पाकिस्तानले नेपालका विद्यार्थीलाई मेडिकल शिक्षामा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको छ । पाकिस्तानसँग नेपालको सम्बन्ध पुरानो हो, जुल्फिकर भुट्टोको हत्या हुँदा नेपालमा विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गरेका थिए । पाकिस्तानसँग त्यति ठूलो व्यापार सम्बन्ध नरहे पनि त्यहाँको लोकतन्त्रको उदाहरण नेपाललाई पाठ हुने गरेको छ । 

सार्कको अर्को सदस्य राष्ट्र बंगलादेशमा पनि भर्खरै मात्र आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ । विपक्षी दललाई प्रतिबन्ध गरेर प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले चुनावको नाटक गरिन् । चुनावमार्फत वैधता दिएर हसिनाको तानशाही लम्बिएको छ । ३ सय सीटमध्ये २२५ सीट हसिनाको पार्टीले जित्यो । 

पाकिस्तानभन्दा थोरै फरक बंगलादेशमा हसिनाको निरंकुशताका बावजुद विकासले फड्को मारिरहेको छ । औद्योगिक विकास र रोजगारीमा बंगलादेशले प्रगति गरेको छ । बंगलादेशको प्रगतिको साइनो नेपालसँग समेत जोडिएको छ । औद्योगिक विकासमा चमत्कार गरिरहेको बंगलादेशले नेपालसँग विद्युत् किन्ने सम्झौता हालैमात्र गरेको छ । 

‘सैन्य ब्याकिङ’मा बाँचिरहेको पाकिस्तान र बंगलादेशमा भएका चुनावले वास्तवमा लोकतन्त्रको हुर्मत लिएको छ । विकासको नाममा निरंकुशता अहिले २१ औं शताब्दीका विवेकशील नागरिकको रोजाइ र चाहनाको विषय होइन । 

निरंकुश देशको चुनावबाट नेपाललाई पाठ 

लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनको जिम्मा सेनालाई दिने तयारी भइरहेको समयमा नेपाल मामिलामा गहिरो चासो राख्ने भारतीय प्राध्यापक डा. एसडी मुनीले सेनालाई उद्योगको जिम्मा दिनुअघि नेपालले पाकिस्तानबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताएका थिए । सेनाले हेटौंडा कपडा उद्योगसँगै बुटवल धागो कारखाना चलाउने योजना बनाएको छ । 

लामो समयदेखि रुग्ण बनेको यी दुई उद्योग सञ्चालनले थोरै भए पनि नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत गर्नेछ, परन्तु यी उद्योग सञ्चालनको जिम्मा सेनालाई दिने/नदिने भन्नेमा थप विमर्श जरुरी छ । भारतीय विश्लेषक मुनीले दिनुहुन्न भनेकाले भारतीयलाई जवाफ दिन पनि सेनालाई उद्योग सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ भन्ने सोच ‘चर्का राष्ट्रवादी’लाई न्यायो लाग्न सक्छ । तर, यसका दूरगामी असर भने अवश्य देखिने छन् । 

सेनालाई ‘व्यवसायी’ बनाउन थालियो र सत्ता राजनीतिमा सेना हावी भयो भने नेपालले ढिलोचाँडो पाकिस्तानको नियति भोग्नुपर्नेछ । सेनालाई राष्ट्रप्रति बफादार व्यावसायिक र सक्षम सेना बनाउनु नै नेपालको लोकतन्त्रको हितमा हुन्छ । दरबारप्रति बफादार हुनु नपरेको समयमा रूक्माङ्गत कटवाल प्रकरणलाई अपवाद मान्दा नेपाली सेनाले प्रजातान्त्रिक सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ । 

भएका कमजोरी सुधार गर्दै सेनाले आफूलाई अझ सक्षम, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । लोकतन्त्रमाथि सधैं तरबार बनिरहेको पाकिस्तानको जस्तो बदनाम सेना हामीलाई आवश्यक छैन । र, नेपालमा सेनाको संख्या र आकार घटाउने बहस पनि आवश्यक छैन, बरु शान्ति मिसनमा जाने सेनाको संख्या बढाउन कूटनीतिक लबिङ बढाउनु जरुरी छ । 

सेनाले पनि ठेक्का पट्टा र उद्योग धन्दा सञ्चालनमा रुचि नदेखाउँदा नै उसको हित हुन्छ । काठमाडौं–तराई मधेश फास्ट ट्रयाक निर्माणमा उसले व्यहोरिरहेको अपजस बिर्सनु हुँदैन । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले हालै संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा गुनासो गर्नु परेको थियो, ७ महिनामा ४ वटा रुख काट्न नसकिने २०१९ सालको कानून भए पनि कसरी काम गर्नु ?

अस्वीकार्य न्यायिक सक्रियता

क्यालेन्डरमा सरकारी बिदा दिएर माओवादीले पहिलोपटक जनयुद्ध दिवस मनाउने तयारी गरेको थियो, फागुन १ गते । तर सर्वोच्च अदालतले त्यो बिदालाई बदर मात्र गरेन, प्रदेशहरूलाई समेत बिदा नदिनका लागि अर्को सूचना जारी गर्‍यो । सर्वोच्चको एक आदेशले जनयुद्ध दिवसको बिदालाई झड्का लागिसकेको अवस्थामा त्यो सूचना किन जरुरी परेको भनेर टीकाटिप्पणी भएको देखियो । यसलाई एक प्रकारको न्यायिक सक्रियताको रूपमा चित्रण गरिएको छ ।  

माघ २४ गते संसद्को हिउँदे अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. चन्द्र भण्डारीले न्यायिक सक्रियताबारे बोले । 

सांसद क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन सर्वोच्चले रोकिदिएको बारेमा भण्डारीले एउटा बहस गरे, ‘हामीले व्यवस्था गरेको संविधानअनुसार शक्ति पृथकीकरणलाई आधार मानेर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाको व्यवस्था गर्‍यौं ।

सोही अनुसार व्यवस्थापिका संसद्ले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास योजना पास गरेको थियो । आज त्यो योजना कहाँ छ ? व्यवस्थापिका कार्यपालिकाको अधिकार न्यायपालिकाले प्रयोग गरिदियो भने व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई राजस्व तिरेर पाल्नुपर्ने किन ? व्यवस्थापिका संसद्ले आफ्नो अधिकार संरक्षण गर्दैन भने अरूको अधिकारको संरक्षण कसरी गर्न सक्छौ ?’ 

संसद् विकास कार्यक्रम आफैँमा आलोचित छ, तर संसद्मा सरकारले ल्याएको बजेट सर्वोच्च अदालतले रोक्न मिल्ने/नमिल्ने अर्को बहस छ । र, सर्वोच्चले सांसद विकास कोष कार्यान्वयन नगर्न यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई रिभ्यु गर्न शुरू पनि गरिसकेको छ । 

बाँसबारी जग्गा हिनामिना अनुसन्धानका लागि सीआईबीले नियन्त्रणमा लिएका उद्योगी अरुण चौधरीलाई रिहा गर्ने मामिलामा पनि अदालतको सक्रियताको आलोचना भइरहेको छ । कार्यपालिकाले गर्न खोजेको अनुसन्धान अदालतले यसरी रोक्न मिल्छ भन्ने कोणबाट बहस भइरहेको छ ।

राजनीतिक दलका नेताहरूको भ्रष्ट आचरण र कार्यशैलीलाई रोक लगाइदिएको भन्दैमा हामीले न्यायिक सक्रियतालाई प्रश्रय दियौं भने न्यायालयमा फेरि नयाँ ‘चोलेन्द्र’हरूको जन्म हुनेछ, जसबाट न्यायालयको नेतृत्वमा पुगेर संविधानको व्याख्या गरेबापत मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा खोज्ने संस्कार संस्थागत हुनेछ । 

सैन्य या न्यायिक सक्रियता हाम्रो सन्दर्भमा आवश्यक छैन । अहिले सरकारको नेतृत्वमा रहेका नेताले कुनै बेला नेपालमा बेनोभेलेन्ट डिक्टेटर (परोपकारी तानाशाह) आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

‘मैले भन्ने गरेको छु, ‘बेनोभोलेन्ट डिक्टेटर’ नभई संघीयता कार्यान्वयन गर्न सजिलो छैन । नयाँ संरचनामा जाने काम जटिल र चुनौतीपूर्ण मात्र छैन, निकै कठिन पनि छ । त्यसैले निर्ममतापूर्वक अगाडि नबढी संघीयता कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन,’ दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका बेला २२ भदौ २०७३ मा मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै प्रचण्डले भनेका थिए ।

बंगलादेश, पाकिस्तान र बर्माको अनुभवबाट भन्न सकिन्छ, हामीलाई कुनै पनि खालको तानाशाह चाहिँदैन । पात्रहरू खराब होलान्, तर अहिलेको व्यवस्था आफैंमा खोट लगाउने खालको छैन । खराब पात्रहरू चुनावबाट बढारिन्छन्, २०७९ मा यसको शुरूआत भइसकेको छ ।