सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माका पूर्व सल्लाहकार भूपेन्द्र भण्डारीलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउने गरी प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ताको नाटक भइरहेको पाइएको छ ।

सबै प्रक्रिया पुर्‍याएको देखाएर भण्डारीलाई अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्ने सेटिङअन्तर्गत गतिविधि भइरहेको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

'२५ जना आवेदकको नाम संक्षिप्त सूचीमा प्रकाशन गरी अन्तर्वार्ता लिन शुरू गरिएको भएपनि सञ्चार मन्त्री शर्माको प्राविधिक सल्लाहकारका रूपमा काम गर्दै आएका भण्डारीलाई नै नियुक्त गर्ने तयारी भएको देखिएको छ,' सञ्चार मन्त्रालयका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'उहाँकै लागि यसअघिका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई राजीनामा गराएर पद रिक्त गरिएको हो । अहिले औपचारिकता पूरा गर्न मात्र सिफारिश समिति गठन गरी अन्तर्वार्ता लिने काम भइरहेको हो ।'

सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मादेखि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सम्मको रोजाइमा भण्डारी नै रहेको विश्वस्त स्रोतले लोकान्तरलाई जानकारी दियो ।

'यसअघिका अध्यक्ष खनालले राजीनामा नगर्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बोलाएर राजीनामा गर्न दबाब दिनुभएको थियो,' प्राधिकरण स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'अहिले राजीनामा गरेर जानुस्, पछि अन्य कता मिलाउनु पर्ला मिलाउँछौं भनेपछि उहाँ(खनाल)ले राजीनामा दिनुभएको थियो ।'

खनालले दिएको राजीनामा पुस २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । सोही बैठकले अध्यक्ष पदमा नयाँ नियुक्तिका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिश समिति गठन गर्ने तथा प्राधिकरणको कार्यबाहक अध्यक्ष पदमा नवराज अधिकारीलाई तोक्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।

सोही निर्णयानुसार अहिले सचिव सुवेदीको संयोजकत्वमा प्रशासन महाशाखा प्रमुख समेत रहेका सहसचिव बाबुराम भण्डारी र विज्ञ सदस्य (सञ्चार मन्त्रालयका पूर्व सचिव) हरि बस्याल सम्मिलित सिफारिश समितिले छनोटका लागि प्रक्रिया शुरू गरेको छ ।

बुधबारदेखि आवेदकहरूको प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता लिने काम शुरू भएको छ । हरेक उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतीकरणका लागि १/१ घण्टाको समय दिइएको छ ।

यी सबै प्रक्रिया पुर्‍याउनलाई मात्र गरिएको कर्मचारीहरू नै बताउँछन् । मन्त्री शर्माका दूरसञ्चार सल्लाहकार रहिसकेका भण्डारीसहित अन्य २ जना कमजोर आवेदकलाई समेटेर ३ जनाको नाम सिफारिश गर्ने र भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

'समितिले ३ जनाको नाम सिफारिश गर्ने हो । सिफारिश गर्दा सञ्चार मन्त्रीकै निकटका अन्य दुई जनाको नाम पनि समेटिन्छ,' स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुँदा अन्य उम्मेदवार भण्डारीविरुद्ध अदालत नजाऊन् भन्ने उद्देश्यले यसो गर्न लागिएको छ ।'

भण्डारीलाई २०८० असार ५ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सञ्चार मन्त्रालयको दूरसञ्चार विज्ञको रूपमा नियुक्त गरेको थियो । सहसचिव स्तरको तलब भत्ता, गाडी, चालक सुविधा समेत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट नै दिने गरी सञ्चारमन्त्री शर्माले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएकी थिइन् ।

भण्डारीले अध्यक्ष पदका लागि आवेदन दिएको दिन माघ २१ गते सल्लाहकारबाट राजीनामा दिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले बताए ।

'उहाँले माघ २१ गते आवेदन दिनुभएको रहेछ । सोही दिन उहाँले दूरसञ्चार विज्ञको पदबाट राजीनामा समेत बुझाइसक्नुभएको छ,' सुवेदीले लोकान्तरसँग भने, 'अब उहाँ अन्य उम्मेदवारजस्तै परीक्षामा सहभागी हुने हो ।'

तर, उनैलाई नियुक्त गर्नका लागि सेटिङ भइसकेको कर्मचारीहरूको दाबी छ । यस्तो सेटिङमा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माका श्रीमान कृष्णध्वज खड्कासमेत सक्रिय रहेको मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग बताए ।

स्वार्थ बाझियो

भण्डारीलाई 'सर्ट लिस्ट'मै राख्न नहुने कतिपयको जिकिर छ ।

भण्डारी व्यवसायी उपेन्द्र महतोको कम्पनीका प्रतिनिधि रहेको र अहिले पनि अप्रत्यक्षरूपमा उनकै लागि काम गर्दै आएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक कर्मचारीले खुलाए ।

सन् २००८ देखि २०१५ सम्म उपेन्द्र महतोले लगानी गरेको स्मार्ट मोबाइल बुरुण्डीको कार्यकारी प्रमुख भएर काम गरिसकेका छन् ।

त्यति मात्र होइन, भण्डारीले महतोको लगानी रहेका बेला तत्कालीन मेरो मोबाइल (हाल एनसेल)मा पनि काम गरिसकेका छन् ।

उनले पे नेपाल प्रालि नामक कम्पनी पनि चलाएका थिए।

'यसरी स्वार्थ बाझिँदा पनि उनलाई सिफारिश समितिले सर्ट लिस्टमा राखेर अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतीकरणका लागि बोलाउन नै हुने थिएन,' प्राधिकरणका ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'उनको स्वार्थ बाझिएको छ । उनलाई नियुक्ति गरे पनि त्यो गैरकानूनी हुन्छ ।'

दूरसञ्चार सेवा वा प्रणाली सञ्चालन गर्ने कुनै फर्म वा संगठित संस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा स्वामित्व वा निजी स्वार्थ भएमा अध्यक्ष वा सदस्य पदबाट हटाउन सकिने दूर सञ्चार ऐन,२०५३ को दफा (९)को खण्ड (ङ) मा प्रस्ट लेखिएको छ ।

'सञ्चारमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदबाट नियुक्त गराए पनि दूरसञ्चार ऐनकै प्रावधानलाई टेकेर उनीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्न सक्छ,' ती कर्मचारीले भने ।

भण्डारीलाई नै ल्याउनुपर्छ भनेर सञ्चार मन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल'प्रचण्ड' लाई कन्भिन्स गराइसकेको स्रोतको दाबी छ ।

यता भण्डारीले पनि स्मार्ट बुरुन्डी र तत्कालीन मेरो मोबाइलमा काम गरिसकेको स्वीकारे ।

'स्मार्ट बुरुन्डीमा सन् २००८ देखि २०१५ सम्म सीईओ भएर काम गरेको हो, तर त्यहाँ कुनै शेयर होल्डरले कन्ट्याक्ट गरेर वा मैले कुनै शेयर होल्डरलाई कन्ट्याक्ट गरेर सीईओ भएको होइन,' भण्डारीले लोकान्तरसँग भने, 'भ्याकेन्सी खुलेपछि अन्तर्वार्ता दिएर जागिर खाएको हो ।'

आफूले सीप र श्रम बेचेको तर, इमान नबेचेको जिकिर उनले गरे । 'सन् २००७ तिर नेपालीहरूकै शेयर लगानी भएको बेलामा मेरो मोबाइलमा भ्याकेन्सी खुलेपछि ७ महिना जति फाइनान्समा कम गरेको हो,' भण्डारीले थपे ।

उनले काम गरेको समयमा मेरो मोबाइलमा उपेन्द्र महतोको लगानी थियो । स्मार्ट बुरुन्डी पनि महतोकै लगानी रहेको कम्पनी हो ।

यी दुई कुराले महतोसँग उनको निकटतालाई पुष्टि गर्छ ।

महतोले यूटीएल ब्यूँताउन चाहेका छन् । त्यसका लागि पनि भण्डारीका लागि लबिङ गरेको प्राधिकरण स्रोतको दाबी छ । तर, भण्डारी भने आफ्नो सीप र क्षमताकै आधारमा प्रतिस्पर्धामा रहेको जिकिर गर्छन् ।

'नेपालमा हुँदा कसैले सञ्चारमन्त्री समक्ष मेरो योग्यता र सीपबारे जानकारी गराएपछि मात्र सञ्चार मन्त्री शर्मा र उहाँका श्रीमानसँग सम्पर्क भएर सल्लाहकार बनेको हो,' उनले थपे, 'मेरो पुर्ख्याौली घर र सञ्चारमन्त्री शर्माको घर दाङ नै हो । गृहजिल्ला दाङ भए पनि म ३० वर्षदेखि काठमाडौं बस्दै आएको हुनाले दाङको कुनै कन्सेक्सन छैन ।'

आफ्नो चरित्रहत्या गर्ने हिसाबले प्रचार भइरहेको उनको जिकिर छ ।

सिफारिश समितिको नेतृत्व गरिरहेका सञ्चार सचिव रामकृष्ण सुवेदी छनोट प्रक्रिया निष्पक्ष हुने दाबी गर्छन् ।

'मन्त्रिपरिषदबाट नै गठन भएको सर्च कमिटी हो । हामीले निष्पक्ष भएर जाँच लिइरहेका छौं,' सुवेदीले लोकान्तरसँग भने, 'ढुक्क हुनुहोस्, हामी फेयरली नै सिफारिस गर्छौं ।'

हेर्नुहोस्, आवश्यक योग्यता खुलेको स्वघोषणा:

पूर्व सचिवदेखि दूरसञ्चार सञ्चालक समितिका सदस्यसम्म रेसमा

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार नेपाल सरकारका पूर्व सचिवदेखि नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणका बोर्ड सदस्यसम्म अध्यक्ष पदका लागि रेसमा छन् । सबैले आ-आफ्नो तरिकाले शक्ति केन्द्रसम्म दबाब दिएका छन् ।

पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का मेनेजरप्रसाद कानु, वीरगन्ज- ८ तथा हाल काठमाडौं बाफलका देवनारायण यादव, भक्तपुरको सूर्यविनायक-२ का सुरेशकुमार कार्की, झापाको चन्द्रगढी नगरपालिका- ९ का प्रकाश बरालले आवेदन दिएका छन् ।

त्यसैगरी काठमाडौं महानगरपालिका- २८ का नगेन्द्रकुमार दास, ललितपुरको सैबु-भैंसेपाटीका नन्दविक्रम अधिकारी,  विराटनगर- ३ का माधवप्रसाद रेग्मी र काठमाडौं सिनामंगलका सागरनाथ उपाध्यायले पनि आवेदन दिएका छन् ।

यस्तै बाग्लुङ नगरपालिका- ९ का डोलेन्द्रप्रसाद शर्मा, ललितपुर हात्तीवनका सुशील ओझा, धनुषाको धनुषाधाम-२ का रामदेव यादव, कपिलवस्तुको शिवागढी- ९ का नविन जीसी, लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिका- ३ का गिरिन्द्रराज अधिकारीले पनि आवेदन दिएका छन् ।

गोरखाको भीमसेन गाउँपालिका- १ का जनार्दन भट्ट,  काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिका- १० का लक्ष्मीप्रसाद पण्डित, रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिका- ३ का अनिल झा, काठमाडौंको टोखा नगरपालिका- ६ का दामोदर रेग्मी पनि उम्मेदवार हुन् ।

प्युठानको झिमरुक- ६ तथा हाल कीर्तिपुर नगरपालिका- ५ का शैलेन्द्र गिरी, प्युठानको प्युठान नगरपालिका- ४ का श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका- ८ (पुर्ख्यौली घर दाङ) का भूपेन्द्र भण्डारी, विराटनगर- १३ का पंकजकुमार दास पनि उम्मेदवार हुन् ।

नुवाकोटको पञ्चकन्या- ४ का गोकर्णप्रसाद सिटौला, बाग्लुङको गलकोट नगरपालिका- १ का चित्रसिंह बुढाथोकी मगर र काठमाडौं महानगरपालिका- १० का कमलप्रसाद खनाल पनि उम्मेदवार हुन् ।

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका महाप्रबन्धक अनिल झाले राजीनामा नदिई आवेदन दिएका हुन् । उनको कार्यकाल अझै १ वर्ष बाँकी रहेको केन्द्रका सूचना अधिकारी रवीन्द्रकुमार शर्माले बताए ।

आफ्नो राजनीतिक नियुक्ति भएका कारण महानिर्देशक पदबाट राजीनामा नदिएर अप्लाइ गरेको झा बताउँछन् ।

'मेरो त राजनीतिक नियुक्ति हो नि । क्याबिनेटबाट राजनीतिक नियुक्ति भएकाले राजीनामा गर्नुपरेन,' झाले लोकान्तरसँग भने, 'यता अब कार्यकाल कम समय मात्र बाँकी रहेकाले अर्को क्षेत्रमा खुलेपछि त्यता पनि अप्लाइ गर्नुपर्छ भनेर गरेको हो ।'

प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि शक्तिकेन्द्र धाइरहेको भन्ने विषयमा जिज्ञासा राख्दा उनले त्यो अनावश्यक हल्ला मात्र भएको बताए । 'बाहिर जसले जे आरोप लगाए पनि भयो, म त कार्यालयमै हुन्छु,' झाले थपे, 'अर्को क्षेत्रमा पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने मन लागेर अप्लाइ गरेको हो ।'

त्यसैगरी प्युठानका श्रीकृष्ण सुवेदी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्व सदस्य हुनुका साथै लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्य न्यायाधिवक्ता समेत रहिसकेका छन् ।

अर्का उम्मेदवार काठमाडौंको टोखा नगरपालिका- ६ का दामोदर रेग्मी पूर्वसचिव हुन् । २०८० कात्तिक ११ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सचिवको रूपमा कार्यरत रहँदा रेग्मी सेवा निवृत्त भएका थिए । ५८ वर्षे उमेर हदका कारण उनले अनिवार्य अवकाश लिएका थिए । २०७८ असार १७ गते रेग्मी सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा भएका थिए ।

वीरगन्ज- ८ तथा हाल काठमाडौं बाफलका देवनारायण यादव नेपाल टेलिकमबाट सेवा निवृत्त कर्मचारी हुन् ।

नुवाकोटको पञ्चकन्या- ४ का गोकर्णप्रसाद सिटौला नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा अझै पनि सदस्य छन् ।

उमेर ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको, मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने योग्यता तथा अनुभव तोकिएको छ ।

त्यसैगरी सरकारी सेवा वा सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा सार्वजनिक कम्पनीको कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित विषयमा स्नातक गरी राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, दशौं तह वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा काम गरेको अनुभाव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उक्त सूचनामा उल्लेख छ ।

सञ्चार मन्त्रालयले माघ १४ गते अध्यक्ष पदका लागि आवेदन माग गरेको थियो ।