ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा विजयकुमार गच्छदारहित पूर्वमन्त्रीहरूले सफाइ पाउँदा दीप बस्न्यातसहितका कर्मचारीहरू भने दोषी ठहर भएका छन् ।

तत्कालीन सचिव बस्नेतसहित तत्कालीन मालपोत अधिकृतहरू कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपालीसहित १२ जनालाई पनि विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको हो । 

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुशीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले बिहीवार यस्तो फैसला सुनाएको हो । 

यस्तै दोषी ठहर हुनेमा जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन भूमिका खेल्ने तत्कालीन डिल्लीबजार मालपोल कार्यालयका अधिकृत टीकाराम घिमिरे, अधिकृत हुपेन्द्रमणी केसी र नापी अधिकृत मोहम्मद साविर हुसैन, सुरेन्द्र कपाली, जगतप्रसाद पुडासैनी, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, सुनिती राणा, शैलजा राणा, रुक्मशमशेर राणा र बिचौलियाहरू रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाललगायत पनि छन् ।

प्रतिवादीहरूलाई जनही ७५ लाख जरिवाना र २ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ । प्रतिवादी रहेका हेमाद्री शमशेरलाई सफाइ दिइएको छ ।

६५ जनाको नाममा दर्ता भएको जग्गा राजीनामा वा बकसपत्र गरी जफत हुने ठहरसमेत विशेष अदालतले गरेको छ । 

यस्तै प्रतिवादीहरू टीकाराम घिमिरे, रुद्रकुमार श्रेष्ठ, पुष्पराज उपाध्याय, टीकाबहादुर बीसी, इन्द्रप्रसाद ढुंगाना, जीवननाथ पोखरेल र अर्जन भण्डारीले आरोपबाट सफाइ पाएका छन् ।

यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्तसमेत रहेका दीप बस्न्यातसँगै छविराज पन्तलगायत पनि दोषी ठहर भएका छन् । 

मोहीका नाममा जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने काम गरेको देखिएको भन्दै बस्न्यात, पन्त, प्रेमबहादुर खापुङ, अर्जुन खतिवडा, शंकरप्रसाद सुवेदी, अंगुर सिग्देल, केदारप्रसाद श्रेष्ठ, हरिकृष्ण तिमल्सिना, परशुराम पोखरेल, कृष्णप्रसाद पौडेल, प्रकाश भट्ट, टंक पौडेललाई ९ करोड ६५ लाख, ७६ हजार बराबरको बिगो कायम हुनेगरी दामसाहीले जनही ८० लाख ४८ रुपैयाँ जरिवाना र दुई वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ ।

यसैगरी जग्गाधनीहरू रजनी पनेरू, उमा ढकाल्नी, माधवी सुवेदी, डीएलएफ डेभलपर्स प्रालि भाटभटेनी डेभलपमेन्ट प्रालि लक्ष्मी ढकाल, चमेली श्रेष्ठ, बाबु कार्की, अगम ढुंगाना, खेमलाल खरेल र इन्द्रदेव गुरुङले सट्टा भर्नामार्फत पाएको जग्गा जफत गर्ने निर्णय अदालतले गरेको छ ।

यस्तै जग्गा प्राप्त गर्ने भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरूलाई विशेष अदालतले २ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । जसमा श्रीकृष्ण महर्जन, द्वारिकामान महर्जन, ग्वाराभाइ महर्जन, मचानानी महर्जन, बाबुराजा महर्जन, रेना गुरुङ, तीर्थमाया महर्जन, देवनारायण महर्जन, कान्छा महर्जन र हर्ष महर्जन छन् । 

यसैगरी भाटभटेनी सुपर स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई २ वर्ष कैद सुनाइएको छ । गुरुङलाई २ वर्ष कैद र ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाइएको हो । अनधिकृत मोही खडा गरी सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने गराउने कार्यमा मुख्य मतियारको भूमिका खेलेको भन्दै गुरुङमाथि सजाय सुनाइएको हो । 

बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को अनुसन्धानका क्रममा गुरुङ लामो समय हिरासतमा बसेका थिए । 

यो प्रकरणमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले भने सफाइ पाएका छन् ।

‘प्रस्ताव पेश गर्न स्वीकृति गरेको आधारमा मात्र बदनियत पुष्टि हुने प्रमाणको अभावमा मन्त्रालयको निर्णयसम्मको जिम्मेवारीमा रहेका प्रतिवादी गच्छदारउपर दाबी पुग्न सक्दैन,’ विशेष अदालतको फैसलामा भनिएको छ । उनीसँगै अर्का पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठले पनि सफाइ पाएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन सांसद गच्छदार समेतलाई  विपक्षी बनाएर २०७६ माघ २२ गते आरोपपत्र दायर गरेको थियो । लगत्तै गच्छदारको सांसद पद निलम्बनमा परेको थियो । निलम्बित अवस्थामा नै उनको कार्यकाल सकिएको थियो ।

सीआईबीले पक्राउ गरेर दायर गरेको मुद्दामा भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित १८ जनालाई जिल्ला अदालत काठमाडौले भदौ २४ गते धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले गुरुङलाई २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको थियो । न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासले १७ जनासँग धरौटी माग्दा केशव तुलाधरलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । थुनछेक बहसपछि अदालतले अभियुक्तहरूलाई थुनाबाहिरै बसेर तारेख धाउने सुविधा दिएको हो । अदालतले कलाधर देउजासँग १५ लाख धरौटी मागेको छ ।

गुरुङ र देउजाका अलावा रुद्रकुमार श्रेष्ठ, बालकृष्ण श्रेष्ठ, घमनकुमार कार्की, गोपाल कार्की, योगराज पौडेल, नारायणराज मिश्र, अरुणकुमार श्रेष्ण र लोकहरि घिमिरेसँग समान ७ लाख ५० हजार धरौटीमा मागिएको छ । अदालतले शिवजी भट्टसँग ३ लाख ३० हजार, रुद्रकुमार श्रेष्ठसँग ७ लाख ५० हजार, बालकृष्ण श्रेष्ठसँग ७ लाख ५० हजार, कलाधर देउजासँग १५ लाख, घमनकुमार कार्कीसँग ७ लाख ५० हजार, गोपाल कार्कीसँग ७ लाख ५० हजार र विनोद पौडेलसँग १५ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको छ ।

त्यस्तै योगराज पौडेलसँग ७ लाख ५० हजार, नारायणराज मिश्रसँग ७ लाख ५० हजार, अरुणकुमार श्रेष्ठसँग ७ लाख ५० हजार, ध्रुवप्रसाद अर्यालसँग ३ लाख ३० हजार, बाबुराजा महर्जनसँग १ लाख १० हजार, देवनारायण महर्जनसँग १ लाख १०, सकलानन्द महर्जनसँग १ लाख १० हजार, सञ्जयकुमार महर्जनसँग १ लाख १० हजार र लोकहरि घिमिरेसँग ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ मागिएको छ । 

सरकारी दस्तवेज कीर्ते गरी ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले मुद्दा अभियोजन गरेको थियो ।