कर्णाली प्रदेशमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका डिपोमा चामल नहुँदा रित्तो छ ।

चामलको अभावमा डिपो, बिक्री केन्द्र रित्तै भएको लामो समय भए पनि अहिलेसम्म चामल पुग्न सकेको छैन । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले चामल खरिदका लागि दुईपटक बोलपत्र गरे पनि ठेक्का कसैले नलिँदा चामल अभाव भएको कम्पनीका कर्णाली प्रदेश प्रमुख माधव मिश्रले जानकारी दिए ।

कर्णालीमा सबैभन्दा बढी अरुवा मोटा चामल माग भए पनि सो चामलको चरम अभाव भएको प्रमुख मिश्रले बताए । महँगो रकम पर्ने स्टीम जिरा मसिनो चामल केही मात्रामा भए पनि चामल बिक्री नहुने भएकाले अरुवा मोटा चामल नै सबैभन्दा बढी कर्णालीमा माग हुने गरेको छ ।

जिल्ला सदरमुकाममा रहेका कारागार शाखामा समेत उक्त चामल प्रयोग हुन्छ । डिपोमा चामल नहुँदा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको प्रमुख मिश्रले सुनाए । महँगोमा खरिद गरेर सस्तोमा कसरी दिने भन्ने समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोटका चार बिक्री केन्द्र र चार डिपो चामलको अभावमा रित्ता रहेको जिल्ला कार्यालयका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले बताए ।

मसिनो चामल प्रतिकेजी ९२ मा बिक्री हुन्छ । सो चामल स्थानीयवासीले नरुचाएको उनले सुनाए । जाजरकोटमा अरुवा मोटा चामल ५४ रुपैयाँमा पाइन्छ । यसको माग धेरै रहेको उनको भनाइ छ ।

भूकम्पपछि अस्थायी टहरामा बसिरहेका पीडित दैनिक चामल लिन आए पनि डिपोमा चामल नहुँदा रित्तो हात फर्कनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । बजारमा चामल किन्दा महँगो छ, खाद्यमा जाँदा चामल नपाउँदा समस्या भएको बारेकोट गाउँपालिका–५ का प्रेम शाहीले गुनासो गरे । जति महँगो भए पनि बजारकै चामल ल्याएर प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ ।

चामल नभएपछि अधिकांश गोदाममा ताल्चा लगाइएको छ । सदरमुकाम बाहिरका डिपो तथा बिक्री केन्द्रमा कर्मचारी नबस्ने र चामल आएमा ठेकेदारले आफैं बिक्री गर्दै आएका छन् । कर्मचारी अभावका कारण ढुवानीकर्ताले नै चामल बिक्री गर्छन् ।

कर्णालीका जाजरकोट, डोल्पा, हुम्ला, कालीकोट, मुगु र जुम्लामा  खाद्यान्न अभाव छ । यी जिल्लामा उत्पादन हुने खाद्यान्नले वर्षभर खान नपुग्ने भएकाले बजार तथा कम्पनीको चामलको भरमा यहाँका सर्वसाधारण छन् ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार कालीकोटमा वार्षिक २९ हजार सात सय ३९ मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यक पर्दछ । यहाँ वार्षिक १७ हजार नौ सय ६४ मेट्रिकटन खाद्यान्न कमी छ । 

जाजरकोटमा दुई हजार ९७, डोल्पामा दुई हजार सात सय ८७, जुम्लामा सात हजार ३०, हुम्लामा आठ हजार दुई सय ७३ र मुगुमा पाँच हजार चार सय ४४ मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

कर्णालीमा वार्षिक २३ हजार चार सय २० मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग रहँदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्णालीका रुकुम पश्चिम, सल्यान, सुर्खेत र दैलेखमात्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छन् ।

रुकुम पश्चिमले आवश्यकता परिपूर्ति गरेर वार्षिक चार हजार एक सय मेट्रिकटन खाद्यान्न सञ्चित गर्दै आएको छ । सबैभन्दा बढी खाद्यान्न सञ्चित सल्यानले गर्दछ, जहाँ वार्षिक १३ हजार नौ सय ९६ मेट्रिकटन सञ्चित हुने गर्दछ । अहिले सुर्खेतमा समेत अरुवा मोटो चामल नहुँदा समस्या भएको छ ।

सुर्खेतमा ७७ हजार छ सय ६० मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यक हुन्छ भने त्यसमध्ये ७८ हजार सात सय ३४ मेट्रिकटन उत्पादन गरेर एक हजार ७४ मेट्रिकटन भण्डार गर्दै आएको छ । बाँकी जिल्लामा भने स्थानीय उत्पादनले वर्षभर खान पुग्दैन ।

कर्णालीमा १६ डिपो छन् भने बिक्री केन्द्रको सङ्ख्या २६ छ । जाजरकोटमा सदरमुकामसहित पाँच डिपो र चार वटा बिक्री केन्द्र छन् । दैलेखका तीन ठाउँमा बिक्री केन्द्र र एक डिपो छ । कालीकोटमा चार डिपो र एक बिक्री केन्द्र छ । 

जुम्लामा तीन वटा डिपो, मुगुमा चार डिपो र दुई बिक्री केन्द्र छन् । डोल्पामा चार डिपो र चार वटा बिक्री केन्द्र छन् । हुम्लामा तीन डिपो र छ वटा बिक्री केन्द्र स्थापना भएका छन् । रुकुम पश्चिममा दुई डिपो र एक बिक्री केन्द्र रहेको प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ ।

कर्णालीका छ जिल्लामा अनुदानको चामल ढुवानी गर्दा रु आठ करोड १४ लाख ५२ हजार एक सय ३५ लाग्छ । कर्णालीमा खरिदभन्दा ढुवानीमा खर्च बढी हुने गरेको छ । हुम्ला र मुगुमा हवाई मार्गबाट समेत ढुवानी हुँदै आएको छ ।

कर्णालीको हुम्लामा अझैसम्म सडक सञ्जाल नजोडिएका कारण त्यहाँ खाद्यान्न ढुवानी गर्न समस्या हुन्छ । उपल्लो डोल्पामा छ वर्षदेखि एक गेडा चामल ढुवानी भएको छैन ।