हामीले सुन्दै आएको शब्द ‘कुशासन’को दुई फरक अर्थ हुन्छ । धेरैले राज्य शासनसँग जोडिएको घिनलाग्दो शब्द 'कुशासन' सुन्नुभएकै छ। पूजापाठ वा पवित्र कार्यमा बिछ्याइने कुशबाट बनेको चकटी वा आसनलाई पनि कुशासन भनिन्छ । कुशासनलाई नेपाली शब्दकोशले प्रस्टसँग अर्थ्याइदिएको छ । एउटै शब्दका धेरै अर्थ लाग्ने शब्दहरू तमाम छन्, मात्र शब्दकोश पल्टाउनुपर्दछ । पूरा वाक्य भन्दाखेरी कुनै एक विशेष शब्दको अर्थ बुझिहालिन्छ । कतिपय शब्द मात्र उच्चारण गर्दा भने के अर्थ हो बुझ्न कठिन नै हुन्छ। यी भाषाविज्ञ, भाषाजानकार वा भाषाज्ञाता वा भाषाविद्हरूले केलाउने कुरा भए।

परापूर्वककालदेखि पवित्र रूपमा मानिँदै आएको कुशबाट बनेको कुशासन वा कुशको चकटीको प्रयोग यो लेखकले राजधानी आएपछि मात्र थाहा पाएको हो। गाउँमा रहँदा यसबारेमा जानकारी थिएन । जानकारी थियो त केवल कुश र हिन्दू धर्ममा त्यसको महत्वको मात्र । कुश खरजस्तो बोट देखिने तर अलि च्याप्टा पातहरू हुने वनस्पति हो, जुन हिन्दू संस्कारमा जन्मिँदादेखि मर्दासम्मका कार्यहरूमा प्रयोग हुनेगर्दछ अर्थात् अनिवार्य ठानिन्छन् । यो त भयो पवित्र वनस्पति कुश र कुशासनबारे चर्चा।

यहाँ अर्को अर्थ लाग्ने कुशासन शब्द र त्यसको अर्थ तथा व्यापकताको बारेमा चर्चा गर्नु जरुरी छ। नेपालमा शदियौंदेखि चल्दै आएको शासन पद्धतिहरू अनेक–अनेक हुँदै आए। वैदिककालमा समेत शासन पद्धति थियो भनेर विद्वानहरू पनि बताउँछन्। नेपालमा लिच्छवि, किराँत, मल्ल तथा शाहवंशीय राजाहरूले पनि आ-आफ्नै किसिमका शासन पद्धतिहरू अपनाउँदै आएको इतिहासबाट स्पष्ट हुन्छ । २००७ साल र २०४६ सालमा प्राप्त प्रजातन्त्रबाट स्थापित शासन प्रणालीबाट जनताले खासै उपलब्धि हासिल गर्न पाएनन्। लोकतन्त्र र गणतन्त्रले निर्माण गरेको शासन प्रणाली पनि खासै प्रभावकारी हुनसकेको पाइँदैन । पटक–पटकपटकको बलिदानबाट प्राप्त सबै तन्त्र वा प्रणाली वा पद्धति (System) हरू जनताको हितमा हुनुपर्नेमा त्यसको दुरूपयोग भएर हाल जनताले सास्ती भोग्नुपरेको छ । ऐन, कानूनहरू बन्ने तर व्यवहारमा कडाइका साथ लागू नहुँदा यहाँ फटाहा उम्किने र साधारण फस्ने गरेका कुराहरू बेलाबेलामा सञ्चार माध्यमहरूबाट प्रवाह भैरहेको पाइन्छ।

भागबण्डा र कोटाले चलाएको शासन

नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापश्चात् स्थिर सरकार अर्थात् पूर्णकालीन सरकार बन्नसकेको छैन। सरकार ढाल्ने र उभ्याउने अभ्यास मात्र धेरै भैरहे । फलस्वरूप जनताले नेताहरूलाई सराप्नेबाहेक अरू केही पनि भएन। राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सरकारी संस्थानहरू धरासायी हुँदै गए । बेरोजगारी बढ्दै गयो । उद्योगहरूका लागि कच्चापदार्थ उत्पादन गर्ने किसानहरू मर्कामा पर्दै गए । युवाहरू जोखिम मोलेर खाडी मुलुकतिर होमिन पुगे । खाडी मुलुकहरूबाट दश वर्षमा दशहजार जनाको शव भित्रियो।​​गाउँगाउँमा खेतबारीहरू बाँझो पल्टिए। आयातित अस्वस्थकर खाद्यवस्तुको बाहुल्यता बढ्न थाल्यो। सरकार स्थिर वा पूर्णकालीन भैदिएको भए यस्तो बेथिति अर्थात् कुशासनको अवस्था आउने थिएन। स्वार्थका निमित्त जबर्जस्ती सत्ता टिकाउने काम हुँदैआएको सबैमा जगजाहेर नै छ। टालाटुली बटुली सरकारबाट जनताले आशा गर्ने ठाउँ नै छैन। सत्तासीन सबै पार्टीलाई हरेक अंगहरूमा नियुक्तिका लागि भागबण्डा मिलाउनुपर्ने तथा कोटालाई महत्त्व दिनुपर्ने भएपछि मुलुकमा स्वच्छरूपमा काम हुने अवस्था नै छैन।

जनताले सुशासनको अनुभूति कहिले गर्ने?

जता हेर्‍यो त्यतै अस्तव्यस्त तथा गञ्जागोल र अव्यवस्थाका कारण जनता वाक्क-दिक्क छन्। किसानले पाउनुपर्ने अनुदानमा समेत ब्रह्मलुट छ । कागज मिलाएर अनुदान खाइदिनेहरूको बिगबिगी छ देशमा। अन्यायमा को परेको छ भनेर सरकारले खोजीनीति पनि गर्दैन । मन्त्रीहरू विदेश भ्रमणमा गैरहने र जनताहरू हैरान भैरहने अवस्था कहिलेसम्म हो भन्न सकिन्न । न बेठेगानको सरकारको गम्भीर ध्यान जाने गरेको छ, न त स्थायी सरकार भनेर चिनिने कर्मचारीतन्त्रबाट नै ख्याल हुने गरेको छ।

खासमा भन्नुपर्दा जनताले खासै अनुभूति गर्ने अवसर नै पाएका छैनन्। अबको केही वर्षमा राहदानी विभागमा राहदानी लिन जानेको संख्या ह्वात्तै घट्ने सम्भावना धेरै छ, किनकि विदेशमा सेटल भैसकेकाहरूका बालबच्चा उतै जन्मिन्छन्, उतै हुर्किन्छन् र उतैको नागरिक बन्छन्। यताका बुढा हुँदै जान्छन् र विदेश जानेहरूको संख्या विस्तारै घट्न थाल्छ र राहदानी विभाग निश्चितरूपमा सेवाग्राहीविहीन हुन जानेछ भनेर ठोकुवा गरेर भन्न सकिन्छ । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत, क्यानडा गएकाहरू फर्कने सम्भावना छैन, किनकि देश कुशासनको भुमरीमा फस्दै गैरहेको छ भन्ने कुरा उनीहरूमा ज्ञात नै छ। सधैँको अस्तव्यस्तताको कारणले गर्दा बचेखुचेका जनताले सुशासनको अनुभूति कहिले गर्ने हुन् कुनै निश्चित छैन।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष र वडाध्यक्षका आफन्तको ठेकेदारीमा पकड हुनु, जनप्रतिनिधिको आफ्नै डोजर हुनु पनि कुशासनको एउटा उदाहरण हो। नातावाद र कृपावाद मास्छौं भनेर गर्जिने क्रान्तिकारी पार्टीहरू पनि त्यसैमा होमिएका छन्। अन्याय अत्याचार मास्छौं भन्नेहरू आफैं अन्याय/अत्याचार गरिरहेका छन् । खोक्रा आश्वासनले भरिएका घोषणापत्रहरूबाट जनताहरू हैरान छन्। समग्रमा भन्नुपर्दा कुनै पनि सरकार देशको विकासमा दत्तचित्त भएको देखिँदैन। पुस्तौं पुग्ने सम्पत्ति कसरी कमाउने भन्ने ध्याउन्न मात्र छ सरकारमा बस्नेहरूको। जनताको आँखामा छारो हालेर राज्यको ढुकुटीमा हालिमुहाली गर्ने प्रवृत्ति नरोकिएसम्म देशका जनताले खासै अनुभूति गरेको भन्न मिल्दैन ।

दीपक लिम्बूले ‘यहाँ देशको छ चिन्ता’ भनेर गीत त गाए, तर त्यो गीत शासकहरूले पनि गाउनु जरुरी छ र जनतालाई कसरी चिन्तारहित बनाउने भन्नेतिर लाग्नु आवश्यक छ। शिशिर योगीले गाएको गीत ‘यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेछु’ ले पनि सुशासनमा खासै अर्थ राख्दैन। किनकि गतिलो मान्छे एउटा मात्रले कहाँबाट हुन्थ्यो र धेरै असल मान्छेहरू खोज्नुपर्ने भएको छ। नातीकाजीले गाएको ‘नेपाली हामी रहौंला कहाँ नेपालै नरहे’ भन्ने गीत पनि धेरै भैसक्यो बज्न थालेको । सधैँ भारतको रबर स्ट्याम्प भएपछि देश रहेको कसरी पो भन्न सकिएला र? नेपाल आफैँमा स्वतन्त्र भए पो नेपाल रहेको ठहरिन्छ। रत्न शमशेर थापाको रचनामा राजेश पायल राई र रामकृष्ण ढकालले गाएको ‘जाग, लम्क, चम्क हे नौजवान हो… ’ भन्ने गीतले पनि हावा खाएको देखिन्छ। किनकि युवाहरू खाडी मुलुकतिर लम्किनका लागि मात्र जाग्ने गरेको पाइन्छ ।

किसानहरूका खेतबारीहरू मात्र बाँझो पल्टिएका होइनन्, यता नेताहरू ठालु पल्टिनु र कर्मचारीहरू जान्ने पल्टिनु, तर ढलेको सिन्को नउठ्ने र त्यही सिन्को पनि नभाँचिने भएपछि शासकहरूबाट राहत पाउने कुरै छैन। जनताले नेताहरूलाई धेरै प्रश्नहरू सोध्दै आए, तर अब देशसुधारक भनाउँदा पार्टीहरूको सरकारले जनताका मर्का नबुझ्दा सरकारको कुनै अर्थ छैन। एउटा कानून बनाउन वर्षौं लाग्ने र त्यसका लागि अर्बौँ खर्च गर्ने परिपाटीले गर्दा पनि लगानी अनुरूपको प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको छर्लंग देखिन्छ।

विकासका लागि योजना र बजेटसम्बन्धी मोटा फाइलहरू मन्त्रीको निजी सचिवालयमा लगिने र भित्रबाट चुकुल लगाएर निर्णय गर्ने पारिपाटी पनि बन्द गरिनुपर्छ। किनकि त्यस्ता विषयमा फाइल उठान गर्ने र निर्णयका लागि माथि पठाउने काम मन्त्रालयको सम्बन्धित शाखा र महाशाखाको हुन्छ, न कि निजी सचिवालयका अस्थायी कर्मचारीको । योजना र बजेट मिलाउने तथा हेरफेर गर्ने र त्यसमा टाठाबाठाहरूले र्‍याल काढ्ने प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म देशमा सुशासन छ भन्न सकिँदैन। मन्त्रीको ठाडो आदेश नमान्दा कतिपय सचिव तथा सहसचिवको सरुवा गरेर आफू अनुकूलका मान्छे ल्याई वातावरण मिलाउने र योजना तथा बजेटमा रजगज गर्ने प्रशस्त उदाहरणहरू भेटिन्छन्।

सतीले सरापेको देश भनिने भएकाले पनि नेपालमा यस्ताखालका कुशासन हुनु कुनै नौलो होइन। सानातिना र मध्यम खालका योजना र बजेटका सम्बन्धमा सचिवस्तर वा सहसचिवस्तरबाट निर्णय गरिनुपर्दछ। मन्त्रीको टेबुल र कार्यकक्षमा त्यस्ता विषयका फाइलहरू प्रवेश गराउनु आवश्यक छैन। विभागहरूमा समेत मन्त्रीको हस्तक्षेप हुने गरेको पाइन्छ। महानिर्देशक तथा निर्देशकलाई मन्त्रालयमा बोलाएर ठाडो निर्देशन दिने परम्पराको पनि अन्त्य हुनुपर्दछ। जनताले स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रबाट उपलब्ध हुने सेवामा पनि खासै प्रगति देखिँदैन। सरकारी कार्यालयमा अधिकांश कुर्सी खाली नै देखिन्छन्।

मुलुकमा माफियाहरूको जगजगी छ र ठगहरूको बिगबिगी छ। उनीहरूको सम्बन्ध राजनीतिक नेतृत्वसम्म रहने गरेको कुरा पनि सञ्चार माध्यमहरूले छर्लंग पार्दैआइरहेका छन्। सरकारमा रहँदा सुशासनका मामलामा चुपचाप रहने र प्रतिपक्षमा बसेपछि सुशासनका कुरा गर्ने अनि जनतालाई बेवकुफ बनाउने र सडकमा ओराल्ने काम तीव्र हुँदै गैरहेको छ। जनतामा अझै पनि चेतनाको खाँचो छ, तर नेताहरूलाई खबरदारी गर्नेतिर उनीहरूको ध्यान छैन। कतिपय जनता वा मतदाता त चुनावमा रक्सी र मासुमा बिक्ने गरेका छन्। क्षणिक मस्तीमा बिक्ने मानिस समाजका कलंक हुन् र देशका भार हुन् भन्नुमा अत्युक्ति हुनेछैन। जबसम्म जनताद्वारा बुद्धि तथा विवेकको प्रयोग गरिँदैन तबसम्म किनेको भोटले मुलुक चल्छ भने सधैँ अस्थिरता कायम नै रहिरहन्छ। देश अधोगतितर्फ उन्मुख हुन्छ र जनताले आफ्नो खुट्टामा आफै बञ्चरो हानेको ठहरिन्छ। त्यसैले प्रतिनिधि चयन गर्दा बुद्धि र विवेक प्रयोग गर्नु जरुरी छ, अनि मात्र सुशासनको अनुभूति हुनेछ, कुशासनको अन्त्य हुनेछ।