नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हठका कारण नेपालले इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आईएक्स) को डे–अहेड बजारबाट सस्तो दरमा खरिद गर्दै आएको विद्युत् आपूर्ति गुम्ने खतरा बढेको छ । 

२०७८ सालको वैशाखदेखि नेपालले आईएक्स बजारबाट प्रतिस्पर्धामा विद्युत् खरिद गर्दै आइरहेको थियो । ५ वर्षका लागि सम्झौता भएको भए तापनि प्रत्येक वर्ष सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

गत वर्ष गरिएको नवीकरण यही मार्च ३१ (चैत १८) गते सकिँदै छ । सम्झौता नवीकरणका लागि नेपाली पक्षले पटक-पटक अनुरोध गरे पनि भारतीय पक्षले उपेक्षा गरेको छ । 

करिब ६ सय मेगावाट यही प्रणालीबाट आयात भइरहेकोमा अबको ६ दिनपछि नेपालले लोडसेडिङ भोग्न सक्ने जोखिम देखिएको छ । 

भारतले सम्झौता नवीकरण गर्न चासो नदिएपछि गत मार्च ११ मा उप-कार्यकारी निर्देशक प्रदीप थिकेसहित महाप्रबन्धक कुलमान घिसिङले नयाँ दिल्लीमा भारतीय पक्षसँग छलफल गरेका थिए । 

आईएक्स र नेपाल-भारत पावर एक्सचेन्ज कमिटी (पीईसी)का पदाधिकारीहरूसँगको बैठकमा घिसिङ र प्राधिकरणको आलोचना भएको उच्च स्रोतले बतायो । 

उक्त बैठकमा भारतीय पक्षले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतसँग सस्तोमा खरिद गरेर नेपालमा महंगोमा बेच्ने गरेको, नेपालको लोडसेडिङ व्यवस्थापनमा भारतलाई उपेक्षा गर्दै आफ्नो मात्र भूमिका रहेको भन्दै मिडियाबाजी गरेको आरोप लगाएको थियो । 

भारतीय पक्षले प्रतिस्पर्धात्मक बजारबाट विद्युत् खरिद गर्नुभन्दा नेपाल-भारतबीच रहेको विद्युत् आदानप्रदान समिति (पीईसी)को कार्यादेशमार्फत तत्काल विद्युत् खरिद गर्न सुझाएको थियो । तर, उक्त समितिले पनि सन् २०२४ का लागि विद्युतको महसुल तोक्न सकेको छैन । 

भारतीय पक्षले आगामी वर्षका लागि महसुल तोक्न सकिने तर १ अप्रिल (१९ चैत)देखि प्रतियुनिट १२ दशमलव  ०७ भारू हुने शर्त राखेको स्रोतको दाबी छ । 

प्रतिस्पर्धात्मक बजारबाट विद्युत् खरिद गर्न नपाएपछि मूल्य बढाएरै भएपनि विद्युत् किन्ने मनस्थितिमा घिसिङ छन् । तर महंगो मूल्यमा विद्युत् ल्याएर सस्तोमा बेच्दा प्राधिकरण घाटामा जाने भएकाले लोडसेडिङ घोषणा गर्नुपर्ने मत पनि प्राधिकरणमा चर्को छ । 

'नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त घोषणा गरिसकिएकाले अब पुनः लोडसेडिङ तालिका जारी गर्नु अप्ठ्यारो हुन सक्छ,' प्राधिकरणका एक निर्देशकले भने, 'हामीसँग अब दुईवटा अप्सन मात्र बाँकी छ, पहिलो महसुल दर बढाउने र दोस्रो उच्च सरकारी तहबीच वार्ता र सम्झौता गर्ने ।'

गत साल चैतमा नयाँ दिल्लीमा भएको पीईसीको बैठकले गत वर्षका लागि नेपाल आयात हुने विद्युतको दर प्रतियुनिट ७ दशमलव २१ भारू (नेपाली ११ रुपैयाँ ५४ पैसा) तोकेको थियो । अहिले त्यसलाई बढाएर आगामी अप्रिल १ देखि १२ दशमलव ०७ भारू (नेपाली १९ रुपैयाँ ३१ पैसा) बनाउने तयारी भारत पक्षले गरेको छ । 

प्रवक्तासमेत रहेका ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव नविनराज सिंहले महाप्रबन्धक घिसिङ ११ मार्चमा भारतीय पक्षसँग भेट गर्न गएको पुष्टि गरे । 

भारतीय पक्षले केही महिना अन्य स्रोतबाट विद्युत् खरिद गर्न आग्रह गरेको उनको दाबी छ । 

'प्राधिकरणका एमडी जानुभएको थियो, मैले बुझेअनुसार भारतीय पक्षले चुनावको कारण देखाउँदै अबको २ महिना प्रतिस्पर्धात्मक बजारभन्दा पनि अन्य स्रोतहरूबाट विद्युत् खरिद गर्न सुझाएको छ,' सिंहले लोकान्तरसँग भने । 

उनले अन्य स्रोतहरूबाट विद्युत खरिद गर्न भारतले सुझाव दिएको भए पनि महसुल दरबारे खासै छलफल नभएको दाबी गरे । यद्यपि आईएक्समार्फत प्रतिस्पर्धात्मक बजारबाट विद्युत् खरिद सम्झौता नवीकरण गर्न नेपालले प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ । 

'पहिला पनि लास्ट आवरमा सम्झौता नवीकरण हुने गर्थ्यो, अहिले पनि हामीले त्यही प्रयास गरिरहेका छौं,' सिंहले भने, 'योबाहेक अन्य स्रोतहरूबाट ल्याउन सकिने भनिएको विद्युतको महसुल दरमा भने दुई पक्षबीच खासै छलफल भएको छैन ।'

प्राधिकरणकै तथ्यांकअनुसार अहिले करिब ४२ प्रतिशत विद्युत् भारतबाट आयात भइरहेको छ । 

नेपालमा दैनिक (२४ घण्टा)मा ३२ हजार मेगावाट घन्टा विद्युत् खपत हुने गरेकोमा १३ हजार ५ सय मेगावाट घन्टा विद्युत् भारतबाट आयात हुन्छ । यो भनेको कूल खपतको ४२ प्रतिशत हो । 

तथ्यांकमा हेर्दा भारतबाट आउने विद्युत् तत्काल रोकिएमा नेपालमा १० घण्टासम्म लोडसेडिङ गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ । 

भारतले खुला बजारबाट खरिद गर्ने सम्झौता नवीकरण नगर्नु, अन्य स्रोतहरूबाट आउने विद्युतको महसुल तोक्न नखोज्नुले नेपाल लोडसेडिङको जोखिमतर्फ अघि बढ्दै गइरहेको पुष्टि हुन्छ । 

प्राधिकरणका निर्देशक भक्तबहादुर पुनले भारतसँग सम्झौता नवीकरण नभएको विषयमा आफूलाई केही थाहा नभएको बताए । 

'हामी भोलि बैठक बस्छौं, सबै कुरा त्यहीँ छलफल होला,' उनले लोकान्तरसँग भने । 

महाप्रबन्धक घिसिङले गत चार वर्षमा प्राधिकरणको नाफामा ४९ प्रतिशतले वृद्धि भएको दाबी गर्दै आइरहेका छन् । तर प्राधिकरण विगत केही सातादेखि विद्युत् महसुल बढाउने गृहकार्यमा छ । 

नेपाललाई विद्युत् आपूर्ति गर्न भारतले उपेक्षा गर्नुमा प्राधिकरणका महाप्रबन्धक घिसिङकै भूमिका रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका एक उपसचिवले बताए । 

उनले भने, 'सरकार र मन्त्रालयलाई बाइपास गरेर एक्लै कतिपय नीतिगत निर्णय लिँदा त्यसको प्रभाव भारतीय पक्षलाई पनि परेको छ । अझ गठबन्धन नै परिवर्तन भएर नयाँ सरकार बनेको अवस्थामा भारतले उच्च सरकारी तहबाटै कुरा होस् भन्ने चाहेको छ । घिसिङले उच्च तहको राजनीतिक सम्बन्धलाई बाइपास गर्ने गरी गतिविधि गर्दै आउनुले पनि समस्या सिर्जना गरेको हो ।'

यस विषयमा घिसिङसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा कुराकानी हुन सकेन । मंगलबार मध्याह्न १२ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म ३ पटक फोन गर्दा उठेन ।

लोडसेडिङ हुने अवस्था आएमा सबैभन्दा पहिला उद्योगको विद्युत काट्ने प्राधिकरणको तयारी छ । अहिले पनि अघोषित लोडसेडिङको मार खेपिरहेका उद्योगीहरू लोडसेडिङपछि थप समस्यामा पर्ने देखिन्छ । 

प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले सम्झौता नवीकरण हुनेमा प्राधिकरण आशावादी रहेको बताए ।

'आत्तिइहाल्नुपर्ने आवश्यकता छैन,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'सम्झौता एप्रुभलको प्रक्रियामा रहेको होला ।' 

उनले अर्को स्रोतबाट विद्युत व्यवस्था गर्न भारतले दिएको सुझावबारे आफू जानकार नरहेको दाबी गरे ।