काठमाडौं, २५ असोज – नेपाली सेनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मात्रै होइन अन्य ८ वटा सरकारी कार्यालयहरू विरुद्ध सेनाले हालै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो ।

काभ्रेकी मैना सुनार हत्या काण्डमा तीन सैनिक अधिकारीलाई जन्म कैदको सजाय भएपछि नेपाली सेनाले सर्वोच्चमा रिट हालेको हो । सर्वोच्चले पनि सेनाको रिटलाई दरपीठ गर्नुको साटो अगाडि बढाएपछि न्याय वृत्तमा हंगामा मच्चिएको वकिलहरूले बताएका छन् ।

सेनाले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, महान्यायाधीवक्ता, उच्च अदालत पाटन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रे, सकारी वकिलको कार्यालय काभ्रे र जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोक समेतका विरुद्धमा सो रिट दायर गरेको हो ।
सेनाले भदौ १६ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो । उक्त रिटमा भदौ १९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेका छन् ।

घटना के हो ?

चर्चित मैना सुनार हत्या काण्डमा काभ्रे जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौड्यालले २०७४ वैशाख ३ गते तीन जना सैनिक अधिकारीहरूलाई जन्म कैदको फैसला सुनाए ।

तत्कालिन महासेनानी बबि खत्री तथा सहसेनानी द्वय अमित पुन र सुनिल अधिकारीलाई जन्म कैदको सजाय सुनाइएको थियो । सह सेनानी निरञ्जन बस्नेतले उक्त मुद्दामा सफाईं पाएका थिए ।

२०६० फागुन ५ गते वीरेन्द्र शान्ति तालिम केन्द्र पाँचखालबाट गएको सेनाको टोली खरेलथोक ६ की देवी सुनारको घरमा पुगेको थियो । देवीलाई घरमा नदेखेपछि सेनाले १५ वर्षकी छोरी मैनालाई त्यहाँबाट उठाएको थियो ।

सेनाले ४ दिनपछि मैनालाई चरम यातना दिएर हत्या गरेको मानवअधिकारवादी संगठनहरुले बताउँदै आएका छन् । मैनाको हत्या अघि सेनाले सो ठाउँका तीन जनाको हत्या गरेको थियो । सेनाले मुठभेडमा मृत्यु भएको बताएपनि मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले हत्या भएको बताउँदै आएका छन् ।

मैनाकी आमा देवीले सेनाले आफ्नी भतिजीको बलात्कार गरेर हत्या गरेको बताएकी थिइन् । देवीले सोही अभिव्यक्ति दिएको कारणले सेना उनको घरमा गएको थियो ।

सोही घटनामा देवीले लामो समय पछि न्याय पाएकी थिइन् । तर नेपाली सेनाले सैनिक अधिकारीहरुको कारबाही मिनाहा गराउनका लागि सर्वोच्चमा रिट लिएर गएको हो । नेपाली सेनाकै पक्षमा मुद्दा लड्नुपर्ने कानूनी दायित्व भएको महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई समेत सेनाले विपक्षी बनाएको छ ।

सेनाको अनौठो रिट !

सेनाले दोहोरो खतराको सिद्धान्त उल्लेख गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेको छ । सैनिक अदालतबाट कारबाही भइसकेका व्यक्तिहरुलाई सामान्य अदालतले जन्म कैदको फैसला सुनाउनुले दोहोरो खतराको सिद्धान्त भएको सेनाले बताएको छ ।

नेपाली सेनाका अख्तियार प्राप्त प्राड सह सेनानी सरोज रेग्मीले सर्वोच्चमा उक्त रिट हालेका हुन् । सेनाले जन्म कैदको सजाय पाएकाकोमा मिनाहको लागि रिट हालेको हो । यो भन्दा अघि सम्बन्धित अधिकारीहरु व्यक्तिगत रुपमै मुद्दा लडेका थिए ।

जन्म कैद सजायको फैसला साधक जाँचका लागि उच्च अदालत पाटनमा बसिरहेको समयमा सेनाले बठ्याईं गरेर संस्थागत रुपमा रिट हालेको हो ।

साधक जाँचका लागि फैसला उच्च अदालतमा छ । फैसलामा चित्त नबुझे सम्बन्धित अधिकारीहरुले उच्च अदालतमा पुनरावेदन हाल्न पाउँछन् । पुनरावेदनमा पनि चित्त नबुझे सम्बन्धित अधिकारीहरु सर्वोच्चमै आउन पाउँछन् । सेनाले चलिरहेको कानूनी प्रक्रियालाई चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा रिट हालेको छ ।

सेनाको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश दिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सेनाले दायर गरेको रिट गैह्र कानूनी भएको जवाफ सर्वोच्चलाई पठाएको छ । बलात्कार तथा हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा सैनिक अदालतले कारबाही गर्न नपाउने समेत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले सर्वोच्चलाई जवाफ पठाएको छ ।

कायम कानूनी प्रक्रियाबाट न्याय नपाउने अवस्थामा र मौलिक हकको गम्भीर उल्लंघन भएको अवस्थामा मात्रै रिट क्षेत्र प्रयोग गरेर मुद्दा हाल्न पाइन्छ । तर सेनाले मुद्दा चलिरहेकै बेलामा रिट क्षेत्र प्रयोग गरेको हो ।
एक आपसमा निकटस्थ रहने सरकारी संस्थाहरुले एक अर्का विरुद्ध मुद्दा हाल्नु समेत अनौठो देखिएको छ । भारतमा प्रदेश सरकारहरुबीच बेलाबखत आपसी मुद्दा मामला हुने गरेको देखिएको भएपनि नेपालमा यस्तो अभ्यास अहिलेसम्म देखिएको थिएन ।

प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा पहिलो घेरामा हुने नेपाली सेनाले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयकै विरुद्धमा मुद्दा हालेको हो ।

सर्वोच्चले नै खोलेको थियो बाटो

मैना सुनार काण्ड लामो समयसम्म काभ्रे प्रहरी कार्यालयमा अड्किएको थियो । देवीले २०६२ कात्तिक २७ गते काभ्रे प्रहरीमा जाहेरी दिएको भएपनि काभ्रे प्रहरीले सेना विरुद्धको जाहेरीलाई अलमल्याएको थियो ।

लामो समयसम्म प्रहरीले आफ्नी छोरीको हत्याको विषयमा अनुसन्धान नगरिदिएपछि देवीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले २०६४ असोज १ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

न्यायाधीशहरु मिनबहादुर रायमाझी र रामप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले तीन महिना भित्र अनुसन्धान सकेर कारबाही अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको थियो । सेनाले सर्वोच्चलाई उपलब्ध गराएको सैनिक अदालतको फैसलामा समेत मैनाको हत्या सेनाको लापरबाही, लहडबाजी र विवेकहिनताबाट भएको उल्लेख गरिएको थियो ।

लामो समयसम्मको अनुसन्धान तीन महिना भित्र गरेर कारबाही अघि बढाउनु भनेपछि प्रहरीले काभ्रे जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । त्यसपछि काभ्रे जिल्ला अदालतले सो आदेश जारी गरेको थियो ।

---

---