अर्बौं रुपैयाँ गैरकर राजस्व छली भएको आशंकामा राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान शुरू गरेको छ । 

सरकारी निकायदेखि सार्वजनिक संघ/संस्था समेतबाट विभिन्न शीर्षकको गैरकर राजस्व हिनामिना भएको उजुरी परेपछि विभागले अनुसन्धान अधिकृत तोकेर छानबिन अगाडि बढाएको हो ।

नेपाल पर्वतारोहण संघले पर्वतारोही तालिम केन्द्रलाई दिनुपर्ने १ करोड रुपैयाँ नदिएको हुनाले उक्त रकम दिलाई पाऊँ भन्दै तालिम केन्द्रले विभागमा उजुरी दिएको छ । 

त्यसैगरी नेपाल स्काउटले पनि सम्झौताको म्याद सकिएको भएपनि नवीकरण नगरेको, सम्झौताभन्दा बढी संरचना अनधिकृतरूपमा प्रयोग गर्दै आएको खड्का ल्यान्ड डेभलपर प्रालिले ६ करोडभन्दा बढी रकम बक्यौता नतिरेको भन्दै विभागमा उजुरी दिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो भवन अरूलाई भाडामा दिएको भएपनि भाडाबापतको रकम नपाएको, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले लिजमा दिएको जग्गा तथा भवनको भाडा नदिएको भन्दै विभागमा उजुरी दिएका छन् । 

सार्वजनिक संस्थानमा शेयर लगानी गरेको तर रिटर्न नदिएको, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता असुल नगरेको जस्ता विभिन्न उजुरीहरू दर्ता भएपछि विभागले समग्रमा गैरकर राजस्व हिनामिनाका विषयमा अनुसन्धान शुरू गरेको विभाग स्रोतले लोकान्तरलाई जानकारी दियो ।

सार्वजनिक संस्थामा शेयर लगानी गरिएको, नाफामा गए पनि सरकारलाई दिनुपर्ने रकम नदिएको भन्दै थुप्रै उजुरी परेका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले पनि गैरकर राजस्वका विषयमा अनुसन्धान शुरू भएको पुष्टि गरे । 

'अहिले हामी विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट सूचना तथा विवरण संकलन गर्ने क्रममै छौं,' ढुंगानाले लोकान्तरसँग भने, 'गैरकर राजस्वको अवस्था के हो ? राज्यको सम्पत्ति लिजमा वा भाडामा लिएर उपभोग गरेबापत बुझाउनुपर्ने रकम बुझाएको छ कि छैन, असुलउपर गर्नुपर्ने निकायले असुल गरेको छ कि छैन भन्ने समग्र विषयमा विवरण संकलन गरिरहेका छौं ।'

खानी विभागले पाउनुपर्ने रोयल्टी पाएको छ कि छैन, ढुंगा, गिटी, बालुवामा पाउनुपर्ने रोयल्टी पाएको छ कि छैन, क्यासिनोको रोयल्टीको अवस्था के छ, ती सबैको विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको ढुंगानाले बताए । त्यसबाहेक सबैभन्दा बढी जोड सार्वजनिक जग्गा, सरकारी जग्गा, संघ–संस्थाको जग्गादेखि भवनको विषयमा समेत छानबिन शुरू भएको उनले खुलाए । 

'राज्यको सम्पत्ति विभिन्न निकायले विभिन्न व्यक्ति, संघ-संस्थादेखि व्यापारिक प्रयोजनसम्मका लागि सम्झौता गरेर लिजमा उपलब्ध गराइएको छ,' उनले थपे, 'त्यसमा लिजको सम्झौता कानूनसम्मत भएको छ कि छैन, भए उसले तिर्नुपर्ने रकम समयमा तिरेको छ कि छैन, समयमा नवीकरण भएको छ कि छैन, नवीकरण नभएको अवस्थामा पनि उपभोग गर्दै आएको छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि छानबिन भइरहेको छ ।' 

कतै वनको जग्गा, कतै गुठी संस्थानको जग्गा त कतै सरकारी/सार्वजनिक जग्गा कानूनले तोकेको अवधिभन्दा बढी एकैपटक ९९ वर्षसम्मका लागि पनि लिजमा दिएको पाइएपछि त्यसको अनुसन्धान थालिएको छ ।

अहिले तत्काल संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई मन्त्रालय मातहतका सबै निकाय, संघ–संस्था, बोर्ड, सचिवालय आदिको सार्वजनिक सम्पत्तिको बारेमा विवरण मागिएको विभागका अर्का एक कर्मचारीले लोकान्तरलाई बताए । 

'अहिले पहिलो चरणमा अर्थ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई त्यस्ता विवरण पठाउन विभागले पत्राचार गरिसकेको छ,' ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'अब क्रमशः बाँकी सबै मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गर्ने तयारी गरिएको छ ।'

गैरकर राजस्वको क्षेत्र ठूलो भए पनि अर्थतन्त्रमा जम्मा २ प्रतिशत मात्र योगदान भइरहेको हुनाले त्यसमा अर्बौं रुपैयाँको राजस्व छली भएको विभागको अनुमान रहेको उनले खुलाए ।

'अर्बौं रुपैयाँ राजस्व छली भएको हुनसक्ने आशंकामा छानबिन गरिएको हो । सबै मन्त्रालयबाट विवरण आइसकेपछि यकिन हुन्छ,' उनले थपे ।