स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भए लगत्तै मुलुक संघीय संसद र प्रदेश सभा निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेको छ । समग्र मुलुकको ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित छ भन्दा हुन्छ । निर्वाचनका मुख्य सारथी दलहरू यतिखेर चुनावी परिणाम आफ्नो अनुकुल बनाउन विभिन्न कसरतमा व्यस्त रहेका छन् । आकांक्षीहरूको लर्कोबाट आफ्नो दलको तर्फबाट प्रतिस्पर्धा गर्न उम्मेदवार चयनको अभ्यास ठूला साना सबै दलका लागि बडो कठिन प्रमाणित भएको छ ।

राजनीतिक वृत्तमा आगामी चुनाव, दलहरूको सम्भाव्य स्थिति, दलहरूबीच चुनावी गठबन्धन र धु्रवीकरण र आउँदो संसदीय र प्रदेश सभाको संरचना नै चर्चा परिचर्चाको विषय बनिरहेका छन् ।

राष्टिय दृष्टिले महत्वपूर्ण अन्य मुद्दाहरूलाई एक छेउतिर पन्छाउँदै मुलुक आसन्न संघीय सांसद र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयन र दुई प्रमुख वाम दलबीचको एकता प्रसंगमै रुमलिएको छ ।

बिहेको अलमलले गर्दा केटी माग्न बिस्र्यो भने जस्तै अवस्था छ मुलुकको । निर्वाचनको अलमलले गर्दा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन विधेयक पारित हुनै सकेन । अब अध्यादेशका माध्यमबाट यो ऐन जारी गर्नुपर्ने स्थिति छ । अन्य राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई त चुनावको ज्वरोले छोइसकेको अवस्थामा निवर्तमान सांसदहरू त्यसबाट अछुत हुने कुरै भएन । त्यसैले सांसदहरू आफ्नो राजनीति सुरक्षित गर्न संसद्मा हाजिर गरी आफ्नो पहुँच र प्रभाव विस्तारमा व्यस्त रहँदा संसदे घरीघरी गणपुरक संख्या पनि नपुुग्ने रोग बेहोर्नुपर्‍यो । अहिले सबै राजनीकर्मीहरूको प्राथमिकता निर्वाचन नै देखिन्छ । आफ्नो भाग्य र भविष्य जोडिएको निर्वाचन सर्वोपरी प्राथमिकतामा पर्नु अनौठो पनि होइन । राजनीतिक दलहरू जनताका नाममा वास्तवमा जनता उपर नै राजनीति गर्दै आइरहेका छन् । साँच्चिकै भन्ने हो भने, दलहरूले जनताका लागि राजनीति गरेकै छैनन् । आफै दलका नेता कार्यकर्ताको स्वार्थ सुरक्षा दलहरूको प्रमुख सरोकार देखिन्छ ।

उम्मेदववारीका लागि टिकट वितरणमा ठूला पार्टीहरू महाभारतको स्थितिबाट गुज्रिएको प्रतीत हुन्छ । नेतृत्व वर्गबीच स्वार्थको टक्कर सतहमै आइरहेको छ । चुनावमा आफ्ना तर्फबाट उम्मेदवार सिफारिस गर्दा दलहरूले स्वच्छ छवि, उच्च नैतिक चरित्र, दक्ष, पार्टी सिद्धान्त र विचारमा दृढ र गुणस्तरयुक्त राजनीतिक कार्यकर्तालाई कमै मात्र प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट हुन्छ । आफ्नो पार्टीबाट उम्मेदवारी प्रत्याभूत गर्दै सबै ठूला दलहरूले अन्य दलहरूबाट राजनीतिक कार्यकर्ता भित्र्याएका छन् । चुनावको मुखैमा पार्टी परित्याग र अर्को पार्टी प्रवेशको लहरै चलेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले पार्टीहरूको सैद्धान्तिक वैचारिक पहिचान नै संकटमा पर्न गएको छ । सबै पार्टीले यो परिपाटीलाई प्रश्रय दिएकाले सबै पार्टी उनै ड्याङका मुलामा रुपान्तरित हुन पुगेका छन् । भ्रष्ट, दोहोरो चरित्र भएका, सैद्धान्तिक बैचारिक दृढता शून्य, व्यापारी, ठेकेदार र उनीहरूले पनि पार्टीहरूबाट उम्मेदवारी हात पारेका छन् ।

यसबाट हाम्रो लोकतन्त्रलाई कुन दिशामा उन्मुख गराउन खोजिएको छ भन्ने तथ्य स्पष्ट हुन्छ । आसन्न संघीय संसद र प्रदेश सभाको चुनावलाई ध्यानमा राखी मुलकका प्रमुख दुई वाम शक्ति अन्ततः एकै ठाउँमा उभिने भएका छन् ।

ती दुई दलबीच आगामी चुनावमा तालमेल र तदुपरान्त एकता हुने उद्घोष गरिएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले लामो समयदेखिको प्रयत्न र सम्भवतः बाह्य प्रेरणा र प्रभावबाट अहिलेको यो तालमेल र सहकार्यले आधार लिएको अनुमान गरिँदैछ । दुई प्रमुख वाम शक्तिको यो एकता अभियानले वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिबीच धु्रवीकरणलाई तीव्र बनाउने निश्चित छ । स्पष्ट छ, त्यस्तो धुव्रीकरण लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र सुदृढीकरणमा सहायक हुन सक्दैन । प्रकटतः वाम तालमेल र एकता प्रक्रिया लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक शक्ति विरुद्ध देखा पर्दछ ।

नेपाली जनताको वास्तविक आकांक्षा सबल र सुदृढ लोकतन्त्र, सहभागितामूलक विकास र आर्थिक सम्वृद्धि हो । जनताले यसैका लागि उदाहरणीय बलिदान दिएका हुन् । समाजवादको नयाँ ढाँचा निर्माण गर्ने गठबन्धनका सर्जकहरूको नयाँ विमर्शले त्यसर्थ लोकतन्त्रवादी जनमतलाई झस्काएको हुनुपर्छ ।

कुन कुरा सन्देहरहित तवरमा भन्न सकिन्छ भने वाम गठबन्धन सत्ताको आवश्यकताले जन्माएको हो । अन्यमा अरु धेरै कुरा होलान् तर प्रथम दृष्टिमा वाम तालमेल आफ्नै हातमा राज्य सत्ता लिने सोंचको उपज हो । आसन्न चुनावको मुखैमा भएको यो वाम तालमेलका कारण नेपाली कांग्रेसका साम्ने नयाँ चुनौती खडा भएको छ । लोकतन्त्र पक्षधर जनताको प्रतिनिधि शक्तिका नाताले अब नेपाली कांग्रेसले सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादीहरूलाई एक जुट तुल्याउने प्रयत्न गर्नु जरुरी छ । भनिरहन परोइन, मुलकमा लोकतन्त्र पक्षधर जनमत ठूलो छ । लोकतन्त्रको संरक्षण र जगेर्नालाई नै चुनावको मुख्य मुद्दा बनाउनु पर्दछ । सबल साम्यवादी शक्ति लोकतन्त्रको हितमा हुनै नसक्ने तथ्य विश्व इतिहासमा उपलब्ध बग्रेल्ती दृष्टान्त्बाट स्पष्ट नगरी हुँदैन ।

लोकतन्त्र उपर कुनै क्षति पुग्न नदिन पुनः एकपटक नेपाली जनता चनाखो हुनुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ । सरकारमा पनि बस्ने र प्रमुख प्रतिपक्षीसँगै तालमेल पनि गर्ने भनेको कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने जस्तै हो । यो घटना विकास अनपेक्षित मात्र होइन अस्भाविक पनि हो ।

हाम्रा धेरै राजनीतिकर्मीहरू एक बहुमतको सरकारले राजनीतिक स्थिरता दिने भ्रममा छन् । वास्तवमा राजनीतिक स्थिरता एकल बुहमत प्राप्त सरकारले दिने होइन् ।

बहुमतको सरकारले पनि पूरा अवधि शासन चलाउन नसकेको देखिएकै छ । वस्तुतः स्थिरता प्रदान गर्ने मूल्य र मान्यतामा आधारित राजनीतिले हो । बडो विचित्र लाग्दो कुरा के हो भने हाम्रो मुलुकमा तेस्रो राजनीतिक दल घरीघरी सत्ताको नेतृत्वमा पुग्दछ । कुन कुरा निर्विवादित हो भन्ने हाम्रो राजनीतिमा मुल्यहीनता मौलाउँदै गएको छ । हाम्रा धेरै राजनीतिकर्मीहरू अवसरवादी, दोहोरो चरित्रका र साह्रै अस्थिर प्रकृतिका छन् । अन्य नेताको कुरै नगरौं, माओवादी केन्द्रका नेता दाहाल स्वयम् अत्यन्त अस्थिर चरित्रका छन् ।

उनले कुन बेला कसरी क्रम भंग गर्दछन् भनेर कसैले भन्न सक्दैन । स्वच्छ, मर्यादित र जनाधारित राजनीति नगर्ने नेताहरूको मानस प्रायः सदैव अस्थिर रहने गर्दछ । सत्ताको प्रमुख साझेदार रहेर प्रमुख प्रतिपक्षीसँग गठबन्धन गर्ने जस्तो द्वैध चरित्र प्रदर्शन गर्न नहिच्किचाउने पार्टी भएको मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता बहाल हुन निकै गाह्रो हुन्छ ।

धेरैजसो वामपन्थी नेताहरू नेपालमा साम्यवादी जनमत बिस्तार भइरहेको भ्रममा छन् । वास्तवमा साम्यवाद नेपाली जनताको ठूलो पंतिmका लागि कुनै आकर्षणको विषय नै होइन । बरु नेपाली जनतामा साम्यवादप्रति चर्को विकर्षण छ । साम्यवादी दर्शनलाई परम्परागत नेपाली समाजले पचाउनै सक्दैन । नेपाली समाजमा साम्यवादको नकारात्मक चित्रण छ । यथार्थ के हो भने नेपालका खाँटी साम्यवादीहरूले लोकतन्त्रको आवरण पहिरेर जन सामान्यलाई भ्रममा पारी मत माग्ने गरिआएका छन् । मुखले साम्यवादीहरू आफूलाई अब्बल लोकतन्त्रवादी साबित गर्न कुरै कसर बाँकी राख्दैनन् ।

स्थिति अलिकति अनुकुल हुने बित्तिकै लोकतन्त्रको आवरण फालेर आफ्नो असली रंग देखाउन पछि पर्दैनन् । नेपालमा साम्यवादी पार्टीका नेताहरूको विगत आरोह अवरोहसँग परिचित राजनीतिक विश्लेषकका लागि उक्त कथन अर्घेलो हुन सक्दैन । सिधै साम्यवाद भन्दा जनता तर्सिन्छन् भनेर हाम्रा वामपन्थी नेताहरू समाजवादको तयारी गर्ने समाजवादी बाटो बनाउने भनेर जनतालाई अल्मल्याउने गर्दछन् ।

समाजवादका लागि उर्वर जमिन तयार गर्ने कार्यभारमा सहमति गर्ने वामपन्थी दलका नेताहरूले लोकतन्त्रलाई सबल सुदृढ र संस्थागत तुल्याउन योगदान दिने कुरै भएन । लोकतन्त्र सुदृढ सबल र संस्थागत भएको धरातल साम्यवाद फस्टाउनका लागि उर्वर हुँदा पनि हुँदैन । समाजवादको नयाँ नमुना लागू गर्ने घोषणा गरेर मुलुकलाई साम्यवादतर्फ अगाडि बढाउन खोजिएको छ । अत्यन्त संवेदनशील भू–राजनीतिक स्थितिमा रहेको मुलुकमा साम्यवादको नयाँ प्रयोगले चरम अस्थिरता सिर्जना गर्ने तथ्य निर्विवाद छ । मुलुकलाई साम्यवादको दिशातर्फ अगाडि बढाउने उद्घोषणका साथ भएको वाम चुनावी तालमेल र एकता प्रयासले संस्थागत हुने क्रममा रहेको लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने तथ्य सन्देहरहित छ । कमजोर लोकतन्त्रले जनताका राजनीतिक अधिकृत प्रत्याभूत गर्न नसक्ने स्पष्टै छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको चुनावी गठबन्धन र एकता प्रक्रियाबाट लोकतन्त्रलाई सुरक्षित तुल्याइराख्न लोकतन्त्र पक्षधर नेपाली जनता सचेत रहनुपर्ने जरुरी छ । लोकतन्त्र बहालीका लागि विगतमा दुई–दुई सफल जन क्रान्ति गरेका नेपाली जनता साम्यवाद तर्फको मार्ग प्रशस्त गर्ने यो कदमका प्रति रमिते बन्न मिल्दैन । गठबन्धनको उदेश्य स्पष्ट छ । भ्रमपूर्ण प्रचारबाजीबाट अन्योलमा परिरहनु हुँदैन । समयमै सतर्क नहुने हो भने फेरि पनि दुःखद र खतरनाक परिणाम बेहोर्नु पर्ने नौबत नआउला भन्न सकिँदैन । लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्य मान्यता आत्मसात नगर्ने दलहरूबीचको मेल लोकतत्रका लागि असंदिग्ध रुपमा खतरा हो । वाम तालमेल चुनावका मुखमा दलगत लाभ लिने उदेश्यले भएको हो । देश र देशवासीका हितमा कदापी होइन । वास्तवमा वाम तालमेल स्वार्थको राजनीति र अवसरपरस्त केही नेताहरूको देखावटी प्रदर्शन हो ।

सक्ताको मुख्य साझेदार रहेको प्रमुख प्रतिपक्षीसँग गठबन्धनमा सामेल हुनु घोर अनैतिक र अमर्यादित आचरण हो । यस्तो प्रवृत्ति राजनीतिमा मर्यादाहीनता बढाउन सहायक हुन्छ । पृष्ठभूमि यस्तो रहेको यो गठबन्धलाई स्वभाविक र पवित्र ठान्नु सूर्यलाई हत्केलाले छोपेर दिनलाई रात भन्नु जस्तै हो । माओवादी केन्द्रले नेकालाई ठूलो धोका दिएको छ ।

यो घटना प्रकरणले दाहालमा राजनीतिक इमान्दारी र नैतिकताको लेस पर्यन्त नरहेको पुष्टि भएको छ । आफूलाई दलगत लाभ पुग्ने भयो भनेर धोकालाई सही ठह–याउने हो भने कुरा बेग्लै हो, अन्यथा यस्तो व्यवहारले लोकतान्धिक राजनीति चल्न सक्दैन । अहिलेको वाम गठबन्धनबाट परिवर्तन विरोधी शक्तिहरू निकै हौसिएका छन् । परिवर्तनका उपलब्धिलाई उल्टाउन चाहने तत्वहरूको मनोबल बढाउने यो कार्य मुलुक र जनताको हितमा भएको दाबी वास्तवमा निरर्थक हो । वा गठबन्धन कसैका विरुद्ध गरिएको साँठगाँठ होइन भने ओली, दाहाल लगायत दोस्रो तहका अन्य नेताहरूले पनि किन त्यही कुरोको पुनरावृत्ति गरिरहुन प–यो? यो गठबन्धन मूलतः लोकतन्त्र पक्षधर जनताको प्रतिनिधि शक्ति नेपाली कांग्रेस विरुद्ध स्पष्ट रुपले नै लक्षित छ ।

दुई प्रमुख वामपन्थी शक्तिबीच भएको चुनावी तालमेलका कारण राजनीतिले अवश्य नयाँ मोड लिएको छ । राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा यसले कति फरक ल्याउँछ भन्ने यथार्थ चुनावी परिणामले स्पष्ट गर्ने नै छ । सत्ता शक्तिमा रहिरहेर सरकारकै प्रमुख प्रतिपक्षीसँग तालमेल गर्नु द्वैध चरित्रको अब्बल उदाहरण हो । राजनीतिमा यस प्रकरणको दोहोरो चरित्र विश्वका अन्य मुलुकमा विरलै उपलब्ध हुन्छ ।

त्यसैले यो अस्वभाविक राजनीतिक घटना विकास नै हो । यो घटना विकासले राजनीतिमा मूल्यहीनतालाई प्रोत्साहित गरेको छ । वाम तालमेलको प्ररक तत्त्व वस्तुतः सत्ता स्वार्थ नै हो । सत्ता स्वार्थ केन्द्रमा रहने भएपछि राजनीतिक स्थिरता विकास र समृद्धि वास्तवमा सत्ताको नेतृत्व आफ्नो हातमा लिन पिटाइएको हौवा सिवाय अरु केही होइन । सार्वभौम नेपाली जनताले यो वास्तविकता आत्मसाथ गरी कसैको लहैलहैमा नलागी आफ्नो अपूर्व बलिदान द्वारा स्थापित गरेको लोकतन्त्रका पक्षमा खडा रहनु जरुरी छ ।

---

---