फागुन २८, २०८०
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन परिणामले नेपालको राजनीतिलाई नयाँ दिशा निर्देश गरेको छ । अबको संघीय सरकार एमाले नेता केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बन्ने निश्चित जस्तै भएको छ ।
आम नेपाली मतदाताले यसपटक सुशासन, रोजगारी, विकासका मुद्दामा देखिने गरी काम गर्न वाम गठबन्धनलाई मौका प्रदान गरेका छन् । मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गर्दै गर्दा केन्द्र र सात प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै सरकार निर्माण हुनेछन् । प्रदेश नम्बर दुई लाई छाडेर अन्य प्रदेशमा पनि वाम गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुने भएका छन् ।
न केन्द्र न प्रदेश कतैतिर पनि नेपालको सबैभन्दा पुरानो पार्टी नेपाली काँग्रेस भने सरकारमा हुने छैन । सत्ता आरोहणपछि वामगठबन्धनको सरकारले मतदातासमक्ष आफूले गरेका वाचा र दिएका आश्वासनलाई ध्यानमा राखी नीति निर्माण, योजना, परियोजना तर्जुमा गर्नुका साथै अन्ततः बजेट व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने नै छ । स्थीर सरकार र विकासका एजेण्डाप्रति लहसिएर मतदाताले वामगठबन्धनलाई भोट हालेका हुन् । त्यसैले अब स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाईसमेत क्रियाशील तुल्याई जनाताको विकासको आकांक्षा संबोधनतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ ।
निर्वाचन मार्फत मुलुकलाई वामगठबन्धनका रुपमा नयाँ राजनीतिक कलेवर प्राप्त भएको छ । यो गठबन्धनले एउटा प्रदेशबाहेक जताजतै एकलौटी वर्चश्व कायम गरेको छ । नेपाली राजनीतिको केन्द्रिय भुमिकाबाट नेपाली काँग्रेस बाहिरिएको छ ।
आगामी दिनमा यसको रहल पहल शक्ति पनि समाप्त नहोला भन्न सकिँदैन । स्थानीय तह, प्रदेशसभा र संघीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको परिणामतः राष्ट्रिय राजनीतिको निर्णायक भुमिकाबाट नेपाली काँग्रेस बाहिर परेको छ ।
वामगठबन्धनको जवरजस्त वर्चश्व र नेपाली काँग्रेसको अधःपतनका कारण राजनीति धु्रविकरण उन्मुख हुने बलियो सम्भावना छ । वाम गठबन्धन र नेपाली काँग्रेसबीच स्वभाविक रुपमा निकै फराकिलो अन्तर छ । नेपाली काँग्रेसप्रति वामगठबन्धनका नेताहरुको कटाक्ष र उत्तेजक अभिव्यक्ति नेपाली काँग्रेसका नेता कार्यकर्ताले सजिलै पचाउन सक्ने कुरा पनि होइन । अरुलाई आफ्नो स्वार्थका लागि उपयोग गर्ने र अरु उपर हाबी हुन खोज्ने नेपाली वामहरुको चरित्र नै हो ।
भनिरहन पर्दैन, आफ्नो दलको सम्प्रभुता उपर बेखबर त्यस दलका नेता कार्यकर्ताका लागि स्वीकार्य हुने कुरै आउँदैन ।
वामगठबन्धनलाई आगामी पाँच वर्षका लागि राज्यका तीन तहमै झण्डै एकदलीय ढंगले शासन सञ्चालन गर्ने सुविधा प्राप्त भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुबेको चुनावी परिणामलाई दृष्टिगत गर्दा अब मुलुकले वामपन्थी सरकारमात्रै बेहोर्नुपर्ने नभएर राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति, सभामुख, व्यवस्थापिका प्रदेशसभा र बहुसंख्यक स्थानीय तहसम्म त्यसैले एकछत्र रजगज बेहोर्नुपर्ने भएको छ ।
संघीय र प्रदेश संसदमा प्रतिपक्षीको कमजोर उपस्थिति हुनेछ । वाम गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार भए पनि तमाम नेपाली जनताले आफ्नो पनि भन्न सक्ने गरी आफूलाई मत नदिने कार्यकर्ता र प्रतिपक्षी नेता कार्यकर्ता प्रतिसहिष्णु व्यवहारका साथै भेदभाव र काखा पाखा नगरी शासन सञ्चालन गर्ने अपेक्षा गर्नुपर्छ । सत्ताको नेत्तृत्व आफ्नो हातमा हुँदा लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताहरुलाई बेवास्ता गर्ने बिगतको प्रबृत्ति त्यागेर अहिले दाबी गरेअनुसार लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सुशासन बिधिसिम्मत शासनप्रणाली र कानूनी राज्यको अवधारणालाई व्यवहारमा चरितार्थ तुल्याउने काम गर्नुपर्छ ।
एघार वर्ष लामो संक्रमणकाल अन्त्य गर्दै मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ । संक्रमण अन्त्य भए पनि त्यसको प्रभाव नेतृत्वको मानसमा छँदैछ ।
संघीयता हाम्रो सन्दर्भमा बिल्कुलै नयाँ प्रयोग हो । यो अब शासनको अभ्यासमा जाँदैछ । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा थुप्रै चुनौतीको सामना पगर्नुपर्ने तथ्य यथावतै छ । फराकिलो दृष्टिकोण, उदार कार्यशैली र लोकतन्त्रका सार्वभौम मूल्य मान्यता अवलम्बन गरेर नै त्यस्ता चुनौतीहरु सफलता पूर्वक सम्पन्न गर्न सकिन्छ । एकात्मकबाट संघीय शासन प्रणालीको अभ्यासका क्रममा प्रदेश स्थानीय तह आफैले आफ्ना तहमा नीति निर्माण गर्न र निर्णय लिन सक्दछन् ।
प्रारम्भिक अभ्यासका क्रममा हस्तक्षेप हैन सही मार्गदर्शनको खाँचो पर्न सक्दछ । पूर्ण बहुमतका आडमा प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्ततामा आँच पुग्ने कुनै कार्य संघीय सरकारबाट हुनुहुँैदैन । धेरै स्थानीय तहले अहिले नै विकासका गतिबिधि अघि बढाउन वित्तीय साधन जुटाउन सक्दैनन् ।
संघीयतालाई सफल अभ्यासमा परिणत गर्न केन्द्रबाट मार्गदर्शन र वित्तीय सेवाको खाँचो पर्ने तथ्य सर्बस्वीकार्य छ ।
हिजो चुनावको मैदानमा जाँदा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच कायम सम्बन्धको चरित्र ओली नेतृत्वमा सरकारका क्रममा सोही रुपमा रहिरहन्छ भन्न मिल्दैन ।
दुई दलबीच एकता प्रक्रिया पर सर्नुले पनि केही कुराको संकेत गर्छ । परिस्थिति बदिलिएको सन्दर्भमा सम्बन्धको चरित्रमा परिवर्तन स्वभाविक हो ।
जे भए पनि आगामी पाँच वर्ष शासन गर्ने जनादेश वामगठबन्धनले पाएको छ । राष्ट्र र जनताको हितमा भन्दा आफू र आफ्नो दलको स्वार्थमा लिप्त हुने नेतृत्वको आलोच्य चरित्र नै गठबन्धन दीगो नहुने मुख्य आधार हो ।
वाम गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालनका लागि प्रयाप्त मत परिणाम भए पनि आ आफ्ना स्वार्थका पछि मात्रै कुदिरहने सांसदहरुको प्रबृत्तिका कारण त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न निकै गाह्रो छ ।
सत्ताका लागि दौडधुप शुरु भइसकेको छ । पद, सत्ता, स्वार्थ लोभमा परेर सरकार अस्थिर बनाउने खेल हुन्छ ।
स्थिर सरकार, विकास र सम्बृद्धिको चर्को नारा लगाएर बहुमत प्राप्त गर्न सफल वाम गठबन्धनको नेतृत्वमा बन्ने सरकार त्यही दिशामा अगाडी बढ्नुको कुनै विकल्प छैन । विकास र सम्बृद्धिको मार्गमा दु्रत गतिमा अगाडी बढ्नु समयको माग र जनताको चाहना हो । सुविधाजनक बहुमतको स्थिर सरकार निर्माणका लागि मतदाताले उपयुक्त वातवरण निर्माण गरिदिएका छन् । शान्ति स्थिरता र विकासका लागि सर्बथा अनुकुल वतावरण तय भएको छ । सरकारको स्थायित्व, सुशासन, विकास र जनजिविकाका समस्याको हलका लागि हो । तसर्थ अब कुनै पनि बहानाबिना जनतले चाहेअनुसार विकासले तिब्रता प्रप्त गर्नुपर्छ । सस्तो लोकप्रियताभन्दा राष्ट्रलाई दीर्घकालीन हीत हुने कार्यमा वाम गठबन्धनको ध्यान जानु बाञ्छनीय हुन्छ । अहिले जनताले राज्यको अनुभूति गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । भाषणले जनताको रित्तो पेटमा माड लाग्ने होइन । सेवा प्रभावमा नियमितता र प्रभवकारिता कायम गर्नुका साथै अब्यवस्था नियन्त्रण गरेर सामान्य नागरिकमा राज्यको अनुभुति गराउनुपर्दछ । सत्ता र कुर्चीको खेलबाट दिक्क परेका नेपाली जनताले वाम गठबन्धनलाई पूर्ण बहुमत पु्¥याएर आगामी पाँच वर्षसम्मका लागि त्यस्तो खेल बन्द गरेका छन् ।
नेपाली समाजले खुलेरै राज्य सञ्चालनप्रतिको आफ्नो विचार स्पष्ट गरेका छन् । चुनावी परिणामले नेपाली मतदाताको रुझानलाई दर्शाएको छ । सरकार गठन भएपछि पटकपटक सत्ता परिवर्तन बाञ्छनीय हुन सक्दैन । दलबाट सरकारमा जाने मन्त्रीहरु पनि बदलिरहनु हुँदैन ।
मन्त्री बदलिदा कार्यशैली मात्रै नभएर अन्य धेरै कुरा बदलिन्छ । इमान्दारीपूर्वक मुलुक र जनताको सर्वोपरी हीतमा जुट्ने जनप्रतिनिधि नै सरकारमा जानुपर्छ ।
मन्त्रीहरुले जनहितका कार्यप्रति ओठेभक्ति दर्शाउने र वाकक्रिडामा रमाएर बस्ने होइन, वास्तविक कार्य सम्पादनमा समय दिनुपर्छ । अब जनता परिणाम चाहन्छन् । आफूले प्रप्त गरेको निर्वाचन परिणाम जनसमक्ष व्यक्त आफ्ना वाचा पुरा गर्ने एउटा अवसर हो भन्ने यथार्थ हेक्का वामगठबन्धनलाई हुनु जरुरी छ ।
अहिलेको निर्वाचनमा बैदेशिक रोजगार व्यवसायी, ठेकेदार, हत्याका फरार अभियुक्त, डन र बिगतमा कुटनीतिक राहदानी बिक्रीमा पक्राउ परेका व्यक्ति पनि जनप्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचित भएका छन् । यो वास्तवमै लज्जापद विषय हो ।
राजनीतिमा अन्य क्षेत्रका व्यक्ति भन्दा राजनीतिक पृष्ठभुमीकै व्यक्ति आउनु उचित हुन्छ । अन्य क्षेत्रबाट आएका जनप्रतिनिधिहरुले मुलुकलाई जनहितको मार्गमा अघि बढाउछन भन्न मिल्दैन ।
उम्मेदवारको गुण र क्षमतालाई ध्यानमा राखेर होइन उसले गर्ने खर्चलाई विशेष महत्व दिएर कतिपय मतदाताले आफ्नो मत दिएका छन् । त्यसैले यस्ता जनप्रतिनिधिबाट राष्ट्र निर्माणमा पनि खासै योगदान पुन सक्दैन । आफ्नो निजी स्वार्थबाट निर्देशित हुने जनप्रतिनिधिबाट वास्तविक जनहितका कर्म होलान भनेर विश्वास गर्न मिल्दैन ।
जनप्रतिनिधिको रुपमा यस्ता व्यक्तिहरुले आफ्नो पेशा व्यवसायलाई निरन्तरता दिइरहन मिल्दैन । पेशा व्यवसायको स्वार्थमा अल्झिरहँदा सार्वजनिक हीतको पक्ष ओझेलमा पर्ने कुरा सन्देहरहित छ ।
सत्तामा पुग्नेहरुले आफ्नो अकर्मण्यता ढाकछोप गर्न अब कुनै तर्कको साहारा लिन मिल्दैन । अब कसैउपर दोष थुपार्न मिल्ने अवस्था पनि छैन । कमजोर प्रतिपक्षको अवस्थामा काम गर्न बाधा अवरोध गर्ने कोही छैनन् । त्यसैले अब कार्य सम्पादन गरेर आफूलाई प्रमाणित गर्ने बेला आएको छ । वामगठबन्धनलाई जनताले राज्यका तीनै तहमा स्पष्ट बहुमत दिएको आफ्ना अपेक्षा पुरा हुन्छन् भनेर हो । आफ्ना प्रतिबद्धतालाई बेवारिस छाडेर जनता जनार्दनलाई निराश पार्ने काम कदापी हुनुहुँदैन । सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको जग राख्न सक्नुपर्दछ । विगतका कमी कमजोरीको पुनरावृत्ति गर्ने छुट कसैलाई छैन । राजनीतिक परिवर्तनपछिका हरेक कालखण्डमा आफ्नो जीवनको सुधारको अपेक्षा गरे पनि निराश हुँदै आएका नेपाली जनता अहिले भने साँच्चिकै केही बदलाब आउने आशामा छन् । जनताले ठूलो कुराको अपेक्षा गरेका छैनन्, आधारभुत विकास चाहेका छन् । त्यसैले अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन जनजीवनको स्तर उकास्न सहायक हुनु जरुरी छ ।
राजनीतिमा घटना विकास सोचे अनुरुप नै हुन्छ भन्न मिल्दैन । आफ्नो दुनो सोझ्याउन कोही पछि पर्दैनन्, नेपालको राजनीतिमा । देशभक्तिको भावनाबाट हुने नेताहरु कमै छन् । आफ्नो निहित स्वार्थ पुर्ति हुने अवस्थामा लम्परासर नपर्ने कोही छैनन् । समयले अहिले शिर्ष पंक्तिमा रहेका सबै नेताहरुको परक्षण लिइसकेको छ । को कति पानी छन् भन्ने स्पष्टै छ ।
आफ्नो दुनोमा थारै भाग परेपछि असन्तुष्टि हुन्छ नै । आगामी दिनमा यस्ता असन्तुष्टि प्रकट नहोलान भन्न सकिदैन । गठबन्धनमा आवद्ध दुवै दलमा उच्च महत्वाकांक्षी र दम्भी नेताहरुको कुनै कमी छैन ।
बाहिरबाट हेर्दा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच झट्टै एकता हुन लागेको प्रतीत हुँदैन । दुई पार्टीहरुको नेता व्यवस्थापनमा पक्कै पनि समस्या आउँछ । नेतृत्व वर्ग आफ्नै पार्टीका आन्तरिक व्यवस्थापनमा सक्षम प्रमाणित भइनसकेको अवस्थामा एकता प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउनु भनेको निकै गाह्रो कुरा हो । एमाले शिर्ष पंक्तिका केही नेताहरु माओवादी केन्द्र एमालेमा विलय हुनेजस्तो कुरा गरिरहेका छन् ।
विलय हुने हो भने बेग्लै कुरा हो, एकता हुने हो भने धेरै कुरा मिल्न जरुरी छ । फरक पृष्ठभुमीका कारण दुई पार्टीककाबीच त्यति सजिलै एकता हुन्छ जस्तो लाग्दैन । अहिले गठबन्धनका सहयात्रीबीच भागबण्डा मिलाएर नै सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । विगतमा एमाले संलग्न कुनै पनि गठबन्धन सफल नभएका दृष्टान्तहरु छन् ।
व्यवस्था परिवर्तन भए पनि सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा खासै सुधार आउन सकेको छैन । आफूले चुनेर पठाएका आफ्ना प्रतिनिधि कहाँ कहाँ पुगिसक्दा पनि जनता भने साविककै अवस्थामा उही ठाउँमा छन् । जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो वास्तविक कर्म कमव्यक्तिगत र दलगत स्वार्थका काम ज्यादा गर्दै आइरहेका छन् । यसपटक पनि त्यस्तो कार्य नहुने कुराको कुनै प्रत्याभुति छैन । आम मतदाताका अपेक्षा धेरै छन् । सञ्चारमाध्यमको व्यापक विस्तार पनि मतदातामा अपेक्षा बढाउन सहायक भएको छ । आफ्नो मागमा आश्वासनबाहेक केही फेला नपारेका यसपटक विकास प्रक्रियामा साझेदार र प्रतिफलका हकदार हुने अपेक्षा छ । उनीहरु विकास प्रतिफलका हक दार हुन्छन् वा फेरि पनि आश्वासन मात्रै पाउने मतदातामा सिमित हुन्छन् ? त्यो भविष्यले नै बताउला । सामाजिक आर्थिक विकासले फड्को मार्ने र मुलुकको कायापलट हुन निश्चित रुपमा समय लाग्छ तर जन सामान्यका आधारभुत आवश्यकता जुटाउने कार्य भने लामो समयसम्म तामेलीमा राखिरहन मिल्दैन ।
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...
गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...
मानव स्वभाव प्रायः म र मेरो भन्ने हुन्छ । जस्तोसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि, जतिसुकै महान देखिन खोजे पनि यी म र मेरोमा अलिकति धक्का लाग्नेबित्तिकै, ढेस पुग्नेबित्तिकै त्यस्ता आदर्श र महानता कुन सड्को ‘फू&rsquo...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...