साउन १, २०८०
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
युरोपेली संघ (ईयु) को तर्फबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पर्यवेक्षण गर्न आएको टोलीले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई अस्वीकार्य भएको कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको वक्तव्यले छर्लङ्ग पारिसकेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि ईयु टोलीका निष्कर्षसित सहमत नभएको देखिएको छ । निर्वाचन पर्यवेक्षणको स्वीकृत दायरा नाघेर नेपालका अन्य आन्तरिक मामिलामा दखल पुग्ने ईयुको कार्य सर्वथा निन्दनीय छ । तर नेपाल सरकारको यसबारेको प्रतिकृयालाई उपेक्षा गर्दै टोलीले आफ्नो बचाउमा फेरि तर्क-वितर्क गर्दै प्रेस मार्फत अवाञ्छनीय गतिविधि सञ्चालन गरेको छ ।
ईयु टोलीको यस्तो कार्य ईयुको काठमाडौंमा रहेको कूटनीतिक नियोगको समर्थन र सहयोगमा भएको हुनुपर्ने कुरा अब कोरा अनुमान मात्र रहेन । तसर्थ नेपालको घरेलु राजनीतिमा यो सिधा हस्तक्षेप मानिनु पर्छ जुन कुनै पनि स्वतन्त्र मुलुकले सहन गर्न सक्दैन । नेपाल सरकारले इयुको उच्च निकायसित यसबारे विरोध जनाउनु पर्छ र काठमाडौंमा त्यसको नियोग बन्द गराउन आग्रह गर्नुपर्छ । किनभने नेपालको जातीय विविधता बीचमा रहेको सद्भाव र सहिष्णुतामा खलल पु-याउने कृयाकलाप र पृथक्कतावादी प्रवृत्तिलाई हौस्याउने काम रोकिएन भने त्यसका भयावह दुष्परिणाम हुनेछन् ।
बेलायतले छोड्दै गरेको इयुका सदस्यराष्ट्रमध्ये धेरैको आ-आफ्नो छुट्टै दूतावास छँदैछन् जसले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्धलाई चालू राख्न सकिहाल्छन् । त्यसकारण यहाँ ईयुको बेग्लै उपस्थिति आवश्यक छैन । साथै, नेपालले निर्वाचन अभ्यासबारे बाहिरी निकायहरूको ‘प्रमाणपत्र’ लिइरहने जरुरत पनि देखिँदैन । छिमेकको भारत र चीनमा यस्ता पर्यवेक्षण कार्य हुँदैनन् भन्ने कुराको जानकारी नेपाली जनतासित छ ।
नेपालले निर्वाचन र मतदानको अभ्यास हालै मात्र आएर गरेको होइन । बालिग मताधिकारको प्रयोग नेपालका मतदाताले गर्न थालेको दशकौं भैसक्यो । २०४६ सालपछि पनि नेपाली मतदाता स्थानीय र राष्ट्रिय चुनावी कार्यक्रममा पटक-पटक सरिक भएका छन् । तर नेपालप्रति मैत्री र सदभाव राख्ने कतिपय राष्ट्रका सरकारले नेपालका यी अभ्यासबारे पर्याप्त जानकारी नभएको कारणले पनि होला, बेला-बेलामा साह्रै आधारभूत र मसिना कुरामा समेत सहयोग गर्ने, सिकाउने तत्परता देखाउने गरेका छन् ।
२०४८ सालको निर्वाचनताका अमेरिकी राजदूत जुलिया चाङ ब्लकले निर्वाचन आयोगलाई मतपेटिकाहरू उपलब्ध गराउनेसम्मको प्रस्ताव गरेकी थिइन् । तर निर्वाचन आयोगले सञ्चार र अन्य केही प्राविधिक बाहेक अरू सहयोग लिएन जसको पुष्टि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले त्यसबेलै गर्नुभएको थियो । त्यसअघि संविधान मसौदा आयोगलाई सघाउन इच्छुक देशहरूमा पश्चिमा देशका सरकार पनि थिए जसमध्येका कतिपयलाई नेपालको ‘विशिष्ट हिन्दू चिनारी’ बिझाएको देखिएको चर्चा आयोगका अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्यायबाट उतिखेरै भएको हो ।
नेपालको आर्थिक विकासमा नि:स्वार्थ सहयोग गर्न तत्पर मित्रराष्ट्रलाई यहाँका सरकारहरूले सदैव अवसर र धन्यवाद दिँदै आएको छ । तर निर्वाचन पर्यवेक्षणको निहुँ पारेर नेपाल प्रवेश गर्ने सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थाका मानिसहरूले यहाँको (पूर्वीय) संस्कृतिमा विचलन ल्याई नेपाललाई पश्चिमा प्रभावमा पार्न खोजेको तथ्य अब ढाकछोप गर्न नमिल्ने चरणमा आइसकेको छ । यो यथार्थ बुझ्न सरोकारवालाहरूले जति ढिलो गर्छन् त्यत्ति नेपालीजनको तिनप्रतिको अप्रसन्नता बढ्दै जानेछ । संविधानको विषयमा अनुचित दबाब नमानेकोमा नेपाली जनतालाई दण्डित गर्ने हिसाबले भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउँदा यस मुलुकमा भारतलाई प्राप्त सद्भाव गुम्न गएको वास्तविकता ईयुले पक्कै पनि बुझेको होला । बुझ पचाउँदाका परिणति सुखद् नहुने कुरा निर्विवाद छ ।
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
मानव स्वभाव प्रायः म र मेरो भन्ने हुन्छ । जस्तोसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि, जतिसुकै महान देखिन खोजे पनि यी म र मेरोमा अलिकति धक्का लाग्नेबित्तिकै, ढेस पुग्नेबित्तिकै त्यस्ता आदर्श र महानता कुन सड्को ‘फू&rsquo...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...