प्रकाशशरण महतको हवाला दिँदै बीबीसी नेपाली सेवामा आएको जानकारी साँचो हो भने सिंहदरबार हाँकेर बसेकाहरूलाई यतिखेर राजदूत नियुक्तिको विषय प्राथमिकतामा पार्न मन लागेछ।

नेपालसित कूटनीतिक सम्बन्ध भएका देशहरूमध्ये १३ वटा हाल नियोग-प्रमुख नभएको अवस्थामा छन् भन्ने कुरालाई आधार बनाई आफन्त र आफ्नो दललाई चन्दा,सहायता दिनेलाई राजदूतको पगरी गुथाउने तारतम्य हुन लागेको बुझिन्छ। “संयुक्त सरकार भएकोले मिलाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ नै“ भन्ने परराष्ट्रमन्त्रीको कथनले नियुक्तिको आधार दलगत भागबण्डा हुने प्रष्टै छ। अर्थात् विदेशमा यस देशका प्रतिनिधि भै जाने व्यक्तिहरूको योग्यता र कार्यकुशलताबारे ढुक्क हुने स्थिति छैन।

पटक-पटक प्रश्न उठाइएको विषय हो, अहिले नेपालमा बहाल रहेको सरकारको वैधानिकता छैन। रकमी ढङ्गले कागजी वैधता देखाउनु एक कुरो हो, तर यसको राजनीतिक वैधानिकता कायम छैन। संविधान तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि निर्वाचित संविधानसभाको काम ३ असोज २०७२ मै सकियो। त्यो सभा तत्काल विघटन गरी नयाँ निर्वाचनपछि गठन हुने संसद् मात्र वैधानिक संसद् हुने हो।

जनताको मत सीमित कार्यको लागि लिइएको हुँदा त्यसबाट असीमित कार्यहरू गराउन मिल्दैन। अहिलेको कालखण्डलाई अहिलेकै सत्ताधारीहरूले समेत संक्रमणकाल भन्दै आएका छन्।

स्पष्टै छ, यस्तो अवस्थाको ‘रूपान्तरित’ संसद् र त्यसको टेकोमा टिकाइएको सरकारले मुलुकमा दूरगामी असर पर्ने र दायित्व सिर्जना हुने नीति अख्तियार गर्न वा निर्णयहरु गर्न मिल्दैन। त्यसैले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई दीर्घकालीन असर पार्नेगरी राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्नु ज्यादती हुनेछ।

अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपतिको आगमनपछि चीन र रूस समेतका शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीच खिचातानी चर्केका बखत रूस, अष्ट्रेलिया, डेनमार्क र इजरायलजस्ता मुलुकमा जस्तो पायो त्यस्तो मानिसलाई राजदूतको जिम्मेवारी दिइपठाउनु अरिपक्व कार्य हुन जान्छ।

माथि नै भनियो, अहिलेको सरकारसित वैधानिकता वा हैसियत छैन। निर्वाचित सरकार आएपछि त्यसले आवश्यक परिवर्तनका उपाय अवलम्बन गर्न सक्छ। नियुक्ति र हेरफेरका प्रसङ्ग त्यतिबेला आउलान् नै । परन्तु त्यस स्थितिमा पनि नेपालजस्तो मुलुकले कतिवटा र कस्ता-कस्ता देशमा कूटनीतिक नियोग खोल्नु अथवा कायम राख्नु उचित हुन्छ त्यसको समग्र समीक्षा गरेर मात्र निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ।

खाडीक्षेत्रका ओमान, बहराइन जस्ता साना देशमा दूतावास खोल्नुको औचित्य देखिँदैन। व्यक्ति विशेषलाई लाभको पद दिने वा बिक्री गर्ने हालैका वर्षको परिपाटी समाप्त नगरिकन हुँदैन।

कताकति तर्क सुनिन्छ, नेपाली श्रमिकहरू भएका देशमा दूतावास आवश्यक हुन्छ। तर यथार्थ के होभने नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा नेपालको दूतावासले गर्ने नै होइन; नेपालको अनुरोधमा आतिथेयी देशले गरिदिने हो। नेपालका प्रहरी, सुरक्षाकर्मीहरूले अर्काको भूमिमा गएर नेपाली कामदारलाई सुरक्षा दिने प्रश्न नै आउँदैन।

त्यसैगरी, ब्राजिल, इजिप्ट, क्यानाडा जस्ता देशमा दूतावास राख्नु अति खर्चिलो कार्य हो; तसर्थ यस्ता कुरामा पुनर्विचार हुनैपर्छ। बरु छिमेकी सार्क-सदस्य भूटानमा नेपालको दूतावास खोल्न तत्परता देखाए पारस्परिकता दर्शाउन थिम्पूलाई पनि प्रोत्साहन हुनेछ। सोझो, दोहोरो सम्पर्क हुँदा शरणार्थी समेतका मामिला सुल्झाउन मद्दत पुग्ने कुरामा सन्देह छैन।

नेपालको राजनीतिक भूगोलले सिमाना जोडिएका दुई छिमेकी भारत र चीनसितको सम्बन्ध मजबूत अपरिहार्य तुल्याएको छ; त्यसका अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरूसितको सम्पर्क बाक्लो राख्नु हाम्रो लागि हितकारी हुन्छ। सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्य-राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय घटनालाई प्रभावित गर्ने शक्ति भएको हुनाले अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, रूस र चीन निरन्तर सम्पर्कमा रहनुवाञ्छनीय हुने कुरा निर्विवाद छ।

युरोपमा रहेको जर्मनीको र एसियाको जापानको अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकाको व्याख्या आवश्यक नै पर्दैन। अतएव, नेपालको हित र समुन्नतिको लागि उपयोगी हुने देश र संस्था भएका स्थानमा मात्र दूतावास कायम राख्ने दूरदर्शी नीति अपनाउनु बुध्दिमानी हुने देखिन्छ। हतारको पहल प्रत्युत्पादक हुने खतरा रहन्छ।