स्थायी सरकारका रूपमा कार्यरत नेपालको निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवाबाट अनिवार्य अवकाश हुने उमेरको हद ५८ वर्षबाट बढाएर ६० बनाउनुपर्छ वा बनाउनुहुँदैन भन्ने चर्चा परिचर्चा अहिले चलिरहेको छ । २०१३ सालदेखि २०५० सालसम्म सरकारी कर्मचारीहरूको अवकाश हुने उमेरको हद ६० वर्ष रहेको तथ्याङ्क भेटिन्छ । त्यसताका आम नेपालीको सरदार आयुभन्दा सरकारका स्थायी कर्मचारीहरूको सेवाबाट अवकाश हुने उमेरको हद बढी भएको लगायतका कारणहरू देखाएर त्यस्तो उमेर ५८ वर्षमा झारिएको वताइन्छ ।

हाल नेपालीहरूको जीवनस्तर उँचो भएको, जनस्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार आएर औसत आयु झण्डै ७० पुगेको चर्चा गरिदै छ । सरकारी कर्मचारीहरूको अवकाशपछिको निवृत्तिभरणको लागि राज्यको ठूलो रकम खर्च हुने गरेको र त्यस्तो अनुत्पादक खर्चको भार बढ्ने क्रम ज्यामितीय रूपमा रही राज्यले धान्नै नसक्ने अवस्था भइसकेको पृष्ठभूमि समेतलाई आधार लिएर अवकाश उमेर हद बढाउने तयारी भइरहेको वताइन्छ ।

त्यसैगरि अन्य सरकारी सेवाका स्थायी कर्मचारीहरूको अनिवार्य अवकाश हुने उमेरको हद फरक—फरक रहेको पाइन्छ । कुनै सेवामा अवकास उमेर हद ६० वर्षदेखि ६५ वर्षसम्म रहेको तथ्याङ्क देखाई अब निजामती सेवकहरूको पनि अवकाश हुने उमेरको हद ६० वर्ष प—ुयाउनुपर्छ भन्ने बहसहरू कर्मचारीवृत्तमा विगत केही वर्षयता चल्दै आएका छन् । उक्त बहसलाई अन्यथा भन्न सकिँदैन ।

यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारका स्थायी कर्मचारीहरूको उमेरको हद बढाउनुपर्छ भन्ने तर्कलाई बल पुग्ने गरी प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा रहेको प्रशासन सुधार सुझाव समिति, २०७० को प्रतिवेदन र लोकसेवा आयोगको सुझावले समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ ।

संक्षिप्तमा प्रस्तुत उल्लिखित तथ्य, तथ्याङ्क, तर्क, आधारभूमि र पृष्ठभूमिका बाबजुद नेपालका नीति, नियम, ऐन र कानूनका प्रावधानहरू र संरचनाहरू आवश्यकता, औचित्य एवं सामथ्र्यको कसीमा होइन कि आदेश, आग्रह वा अमूक स्वार्थ प्रेरित भएर खण्डित, मण्डित र संशोधित भएका ज्वलन्त उदाहरणहरू तपाईं हाम्रो सामु प्रशस्त छन् ।

उदाहरणका रूपमा सरकारी, सार्वजनिक संस्थानहरू सिध्याउने हेतुले आएको निजीकरणको नीति र हालका सार्वजनिक संस्थानहरूको दुर्गति, कसैको लहडको भरमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा घुसाइएको दफा २४(घ) (१) ले निम्त्याएको सम्हालिनसक्नु परिणति अनि अमुक व्यक्तिलाई सचिव बनाउनका लागि चैटिनुपरेको अर्थ मन्त्रलायको नियति तपाईं हामीसामु छर्लङ्गै छन् ।

हालै कर्मचारी प्रशासनको केन्द्रीय निकायका रूपमा रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवकहरूको सेवाबाट अवकाश हुने उमेरको हद ६० वर्ष पु—याउने लगायतका प्रावधानहरू समेटी निजामति सेवा ऐन, २०४९ को (पाँचौ संशोधन) को मस्यौदा प्रस्ताव तयार गरीयो । र स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकारको कानून मन्त्रालयका साथै अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको र तत् निकायहरूबाट अगाडि बढाउनका लागि स्वीकृति समेत पाइसकेको लगायतका समाचारहरू नेपाली छापा माध्यम तथा अनलाइन मिडियाहरूमा छ्यापछ्याप्ती छाएका देखिन्छन् ।

तिनै समाचारहरूमा उक्त संशोधन सार्वभौम संसद्को नियमित अधिवेशनमा विधेयकको रूपबाट नभई चोरबाटोबाट अध्यादेशमार्फत ल्याइँदैछ भन्ने सन्दर्भहरू पनि उजागर भएका छन् । यसको जवाफ समयको गर्भमा त छ नै, जिम्मेवार अधिकारीहरूको घर्रामा पनि सुरक्षित होला ।

यसै सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर आफ्ना केही नितान्त निजी चासोहरू राख्न चाहन्छु जुन यसप्रकार छन् :

१) संविधानतः मुलुक संघीय स्वरूपमा गइसकेपछि एकात्मक राज्य सञ्चालन गर्ने हेतुले स्थापित नेपाली निजामती प्रशासन संविधान कार्यान्वयनको निम्ति मात्रै पनि संघीय ढाँचामा जतिसक्दो चाँडो ढाल्नुपर्नेमा त्यतातर्फ ठोस कदम चाल्नुभन्दा रातारात कर्मचारीको अवकाश हुने उमेरको हद संशोधनको लागि कसरत गर्नुपर्ने कस्तो बाध्यता आइप—यो ?

२) कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा शतप्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्ने तर उत्पादकत्व कहिले नदेखिने सरकारी कर्मचारीले आफ्नो जागिरको उत्तरार्धमा थपिएको (प्रस्तावित) दुई वर्ष सेवामा रही राज्यलाई दिने योगदान र त्यस अवधिमा उनीहरूलाई दिइने तलब र दिनुपर्ने निवृत्तिभरणको फरकको लाभ लागत अनुपात विश्लेषण गर्दा कुन गहकिलो होला ?

३) राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने, बेरोजगारीको अवस्था विकराल रहेको मुलुकको श्रम बजारलाई वर्षौंसम्म नकारात्मक प्रभाव पार्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर एवं राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्वसँग सम्बन्धित, कतिपय कर्मचारीहरूको मुखैमा आएको वृत्तिविकासलाई निषेध गर्ने लगायतका यावत् राष्ट्रिय सरोकारहरू बोकेको संशोधन प्रस्ताव सार्वभौम संसदको नियमित अधिवेशनमार्फत विधेयकबाट नभई संकटकालीन अवस्थामा प्रयोग गरिने अध्यादेशको सहारा लिएर रातरात ल्याउनुपर्ने कस्तो बाध्यता आइप—यो ?

४) सरकारी कर्मचारीहरूको अनिवार्य अवकाश हुने उमेरको हदमा विविधता भयो भन्ने सन्दर्भमा युद्धमैदानमा लड्ने सिपाही, विश्वविद्यालयमा जीवनदर्शन पढाउने प्राध्यापक, बिरामीको उपचार गर्ने चिकित्सक अनि प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारी तथा नीतिनिर्माणमा संलग्न प्रशासकहरूसमेत सबैको कामको प्रकृति समान हुन्छ र ? अनि यी सबै पेशाकर्मीको अवकाश पाउने उमेरको हदमा एकरूपता कायम गर्नु विवेकसम्मत हुन्छ त ?

५) नीतिनिर्माण तहमा रहेका हाल बहालवाला नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका कम्तीमा आधा दर्जनभन्दा बढी सचिवहरूले ५८ वर्ष पूरा भई आगामी २०७४ असारसम्ममा उमेरको कारण अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् । उनीहरूको जागिर दुई वर्ष लम्ब्याउनका लागि मात्रै यो संशोधन यति हतारोका साथ चोर बाटोबाट ल्याइँदैछ भन्ने मतहरू पनि टड्कारो सुनिन्छन् । यी मतहरू पूर्णतः गलत छन्, बरू यो संशोधन आवश्यकता, औचित्य र अपरिहार्यताका कारण ल्याइँदैछ भनेर कसरी पुष्टि गर्ने होला ?

अतः राष्ट्रिय महत्वका यावत् सवालहरूमा हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पुर्पुरो समाउनु नपरोस् भन्नाका खातिर अमुक व्यक्ति वा समूहको स्वार्थ सिद्धिका निम्ति होइन कि तत्कालीन आवश्यकता, निर्णयको अपरिहार्यता र परिणामको औचित्यसमेत पुष्टि गर्न सक्ने गरी तथ्यहरूको अध्ययन, तथ्याङ्कको विश्लेषण, तर्कहरूको मन्थन र परिणामको प्रक्षेपणसहित राष्ट्रिय महत्वका समसामयिक सवालहरूमा उचित कदम चालियोस् ।

(लेखक नेपाल सरकारका शाखा अधिकृत हुन् ।)

---

---