नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले पहिलोपटक कार्यकारी निर्देशकका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दा नुवाकोटमा बनाइएको २५ मेगावाटको सोलार ग्रिडमा करिब ६८ करोड हिनामिना गरेको भेटिएको छ ।

सस्तोमा टेन्डर भरेको चीनको पेंगाओ एन्ड हेरोन जेभीलाई कानूनविपरीत हटाएर घिसिङले ६८ करोडभन्दा बढी बोलपत्र पेश गरेको राइजेन इनर्जीलाई छनोट गरी ठेक्का दिएको देखिएको हो ।

विश्व बैंकले दिने १ करोड ३० लाख डलर (२०१५ को सटही दरअनुसार नेरू १ अर्ब ३० करोड) ऋण सहयोग र नेपाल सरकारको ८० लाख डलर (८० करोड)मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नुवाकोट जिल्लाको त्रिशुलीमा २५ मेगावाटको सोलार ग्रिड स्थापना गर्न १३ अप्रिल २०१५ अर्थात् २०७१ को चैत ३० मा (टेन्डर नम्बर GSEEP/ICB-071/72-01) को बोलपत्र आह्वान गरेको थियो, जसमा डिजाइन, प्लानिङ, इन्जिनीयरिङ, खरिद, निर्माण, परीक्षण, ५ वर्षका लागि सञ्चालन र मर्मत गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । त्यतिबेला प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले थिए ।

लोकान्तरलाई प्राप्त दस्तावेजअनुसार विश्व बैंक र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच सम्झौता भएको प्रोजेक्ट एप्राइजल डकुमेन्टमा भएको व्यवस्थाबमोजिम आयोजना व्यवस्थापन एकाई (पीएमयू), खरिद मूल्यांकन प्यानल (पीईपी), आयोजना समन्वय समिति(पीसीसी) बाट बोलपत्रहरूको तीन चरणमा मूल्यांकन भएको थियो ।  

पिंगाओ एन्ड हेरोनले ३ अर्ब ४ करोड २९ लाख ७ हजार ९२ रुपैयाँ कबुल गरेको थियो भने घिसिङले उक्त कम्पनीलाई हटाएर नवौं नम्बरमा रहेको राइजेन इनर्जीलाई छनोट गरेका थिए । राइजेन इनर्जीले ३ अर्ब ७१ करोड ७९ लाख कबोल गरेको थियो, जुन पहिलो नम्बरको बोलपत्रदाता पिंगाओको भन्दा ६८ करोड बढी हो ।

तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेले २०७३ को भदौ १६ गते उक्त प्रतिवेदनसहित उठेको टिप्पणी फाइल (दर्ता नम्बर १९३)मा सोही बोलपत्रदाता पिंगाओ एन्ड हेरोनको प्रस्ताव स्वीकृत गरेकाले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन निर्णय गरेका थिए ।

उक्त डकुमेन्ट (पीएडी)को प्रावधानबमोजिम पीएमयू र पीईपीबीच मतभिन्नता भएका दुवै प्रतिवेदनहरूको अध्ययनपश्चात प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा रहेको पीसीसीले अन्तिम निर्णय गर्ने व्यवस्था रहेको छ । निर्धारित समयमा प्राप्त १६ बोलपत्रहरूमध्ये पीएमयू र पीईपीले अन्तिम छनौटमा रहेको ५ वटा बोलपत्रदाताहरूको बोलपत्र अध्ययन मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।

पीएमयूले आफ्नो प्रतिवेदनमा कुनै पनि बोलपत्रदाताले पूरा गर्नुपर्ने शर्तहरू पूरा गर्न नसकेको भन्दै त्यसैका आधारमा बोलपत्र स्वीकृत/अस्वीकृत के गर्ने भन्ने स्पष्ट राय उल्लेख गरेन भने पीएमयूको प्रतिवेदनविपरीत पीईपीले बोलपत्रदाता चीनको राइजेन इनर्जी कम्पनी लिमिटेडले सबै शर्तहरू पूरा गर्न सक्ने भनी प्रतिवेदन दिएको थियो ।

साथै, पीईपीले पहिलो नम्बरको बोलपत्रदाता चीनको पिंगाओ एन्ड हेरोन जेभीको हकमा विशेष अनुभव नपुगेकाले त्यसलाई टेन्डर दिन नसकिने भनी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

पीएमयू र पीईपीको प्रतिवेदन अध्ययन गरी पीसीसीले राय/सिफारिशसहित छुट्टै प्रतिवेदन तयार गरी पेश गरेको देखिन्छ ।

उक्त प्रतिवेदनको राय सिफारिस खण्डको (ग)मा भनिएको छ, 'उत्पादनको योग्यता नपुग्दैमा कुनै पनि बोलपत्र अस्वीकृत हुँदैन र सम्झौतापूर्व त्यस्तो उत्पादन स्वीकृत योग्य हुने गरी परिवर्तन गर्नुपर्नेछ भनी स्पष्ट व्याख्या गरेको छ ।
 

पीईपीले गरेको सिफारिस औचित्यपूर्ण नदेखिएकाले पहिलो नम्बरमै रहेको बोलपत्रदाता पिंगाओ एन्ड हेरोनलाई सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रदाता स्वीकार गरी कारवाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको देखिन्छ ।

त्यसपछि तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले राजीनामा दिए । २९ गते कुलमान घिसिङ पहिलोपल्ट प्राधिकरणको नेतृत्वमा आए । उनी आउनेबित्तिकै पुराना ठेक्का प्रक्रियाहरू केलाउन थाले ।

उनले आफूखुसी निर्णय गरेर राज्यकोषको अर्बौं रकम हिनामिना गरेको भन्दै लोकान्तरले शृंखलाबद्ध समाचार लेखिरहेको छ ।

त्यसैक्रममा उनको आँखा सोलार ग्रिडमाथि पर्‍यो । उनले अघिल्ला कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले गरेको निर्णय १० महिनासम्म कार्यान्वयन गरेनन् । त्यसपछि पहिलो बोलपत्रदाता पिंगाओ एन्ड हेरोनले गरेको कबोल रकमभन्दा ६८ करोड बढी कबोल गर्ने नवौं नम्बरको राइजेनलाई छनोट गरे ।

राइजेनसँग बार्गेनिङ

बोलपत्रदाता कम्पनीहरूमध्ये कसैको छनोट नभएसम्म प्रक्रिया गोप्य राख्नुपर्ने खरिद नियमावलीको प्रावधानविपरीत राइजेनलाई पत्राचार गरी बार्गेनिङ गर्न खोजेको प्रमाणसमेत लोकान्तरलाई प्राप्त भएको छ ।

आयोजना संयोजक नुतनदेव भट्टराईले २०७४ को वैशाख ३ गते वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशकलाई पत्र लेख्दै प्राधिकरण व्यवस्थापनको निर्णयबमोजिम राइनेज इनर्जीलाई २०१७ को अप्रिल ७ (२०७३, चैत २५)गते वार्ताका लागि पत्र पठाएको उल्लेख गरेका छन् ।

सोही पत्रमा वार्ताका लागि पत्र पठाएको ५ दिनपछि राइजेन इनर्जीले ३ करोड ४१ लाख ८ हजार २२० अमेरिकी डलर र १ करोड ३५ लाख मा काम गर्न तयार रहेको जवाफ दिएको पनि उल्लेख छ । राइजेनलाई छनोट गर्न विश्व बैंकले सुझाव दिएको पनि उक्त पत्रमा उल्लेख छ ।

२०७३ को चैत १७ गते नै आयोजना संयोजक भट्टराईले प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकलाई सम्बोधन गर्दै राइजेनसँग नेगोसिएसन गर्न कमिटी गठन गर्ने र नेगोसिएसनका लागि उक्त कम्पनीलाई बोलाउन स्वीकृति मागेका थिए ।

त्यसको तीन दिनपछि चैत २० गते प्राधिकरणका निर्देशक बज्रभुषण चौधरी संयोजक तथा कानून विभागका सदस्य, अर्थ निर्देशनालयका सदस्य र आयोजना संयोजक सदस्य हुने गरी समिति गठन गरिएको थियो ।

'आयोजना संयोजकबाट पेश भई आएअनुसार विश्व बैंकको दिनांक मार्च २८, २०१७ मा आएको इमेलबमोजिम बोलपत्रदाता राइजेन इनर्जीसँग नेगोसिएसन गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट ४ सदस्यीय नेगोसिएसन कमिटी गर्न एवं उल्लेखित समितिलाई नेगोसिएसनका लागि पत्राचार गर्ने स्वीकृतिका लागि पेश गर्दछु,' टिप्पणी र आदेशमा उल्लेख छ ।

नेगोसिएसनका लागि यसरी बारम्बार पत्राचार भएको थाहा पाएपछि राइजेन इनर्जीले आफूले कम रकममा काम गरिदिने भन्दै सिधै पत्र पठाएको थियो ।

जब विश्व बैंकलाई ढाँटियो

विश्व बैंककै सुझावअनुसार कानूनसम्मत पिंगाओ एन्ड हेरोनलाई दिन लागिएको ठेक्का अर्को कम्पनी राइजेन इनर्जीलाई दिने भनेर माथि उल्लेखित पत्रमा भनिएको भएता पनि घिसिङले विश्व बैंकलाई झुटो इमेल लेख्न लगाएका थिए ।  

बोलपत्रदाता कम्पनीले पेश गरेको उत्पादनकर्ता कम्पनीबारेको माइनर डेभिएसन् (सामान्य फरक)लाई मेजर डेभिएसन (मुख्य फरक)देखिएको भन्दै प्राधिकरणले पत्राचार गरेको थियो ।

पत्राचारका क्रममा विश्व बैंकले आयोजना हेर्न खटाएका उर्जा विज्ञ रविन श्रेष्ठले प्राधिकरणका तर्फबाट उक्त आयोजनाको संयोजन गरिरहेका विजय चौधरीलाई सन् २०१६ को जुन १६ मा लेखेको इमेलमा पीईपीले पिंगाओ एन्ड हेरोनलाई अयोग्य ठहर्‍याएको र उक्त कम्पनीले पेश गरेको उत्पादनकर्ता कम्पनी(पार्टनर)को आर्थिक अवस्थामा 'मेजर डेभिएसन' भनेर प्राधिकरणले नै भनेको अवस्थामा बोलपत्रदाता कम्पनी फेर्न सुझाव दिइएको छ । जबकि बोलपत्रदातालाई दिइएको निर्देशन पत्रमा स्पष्टसँग भनिएको छ, 'उत्पादनकर्ताको योग्यता नपुग्दैमा कुनै पनि बोलपत्र अस्वीकृत हुँदैन र सम्झौतापूर्व त्यस्तो उत्पादन स्वीकृत योग्य हुने गरी परिवर्तन गर्नुपर्नेछ ।'

यही 'डेभिएसन' नै घिसिङको स्वार्थअनुकूल बनिदियो । यसअघि प्राधिकरणको पीसीसीले गरेको निर्णय उल्ट्याउन विश्व बैंककै नेपाल प्रतिनिधिले उनलाई साथ दिए ।

लेखा समितिको हस्तक्षेपलाई अदालतले गरिदियो फुकुवा 

२०७४ को साउन १७ गते बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले उक्त सोलार ग्रिड ठेक्का प्रक्रिया रोकिदिएको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको भन्दै समितिको तत्कालीन सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले पुरानो प्रक्रिया खारेज गरी नयाँ टेन्डरको प्रक्रिया शुरू गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

अनियमितताको उजुरीपछि लेखा समितिमा यसबारे छलफल भएको थियो । न्यून रकम बोलकबोल गरेको पिंगाओ एन्ड हेरोनबाट ठेक्का खोसेर आर्थिक चलखेल गर्दै राइजेन इनर्जीलाई ठेक्का दिइएको भन्दै समितिले उक्त प्रक्रिया रोकेको थियो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ का आधारमा तयार भएका नियमावलीमा रहेका विविध प्रावधानअनुसार अख्तियार प्राप्त अधिकारीले गरेको बोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धी निर्णय पुनरावेदनको प्रक्रिया अथवा अदालतको आदेशबाट मात्र उल्टिन सक्छ ।

खरिद नियमावलीले तोकेको प्रावधानअनुसार संसदीय समिति वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत निर्णयउपर अनुसन्धान छानबिन गर्ने र दोषी देखिए कारबाही गर्ने अधिकार भएपनि निर्णय उल्ट्याउने अधिकार चाहिँ हुँदैन ।

यही प्रावधानमाथि टेकेर राइजेन इनर्जी अदालत पुग्यो ।

२०७४ सालकै ३० कात्तिकमा उच्च अदालत पाटनले लेखा समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । लेखा समितिको निर्देशनका कारण रोकिएको परियोजनाको काम राइजेन इनर्जीले नै गर्न पाउने गरी अदालतले बाटो खोलिदिएको थियो ।

ठेक्का प्रक्रिया रोक्ने भए आफूलाई २ करोड ७७ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग राइजेनले गरेको थियो ।

अख्तियारमा उजुरी

२०७८ को साउन ११ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दै विद्युत प्राधिकरणलाई कागजातहरू उपलब्ध गराउन निर्देशन दियो ।

प्राधिकरण र त्यसका निर्देशक घिसिङविरुद्ध त्यसअघि नै परेको उजुरीमाथि भएको अनुसन्धानका क्रममा गम्भीर त्रुटि भेटिएको अख्तियारका एक अनुसन्धान अधिकृतले लोकान्तरलाई बताए ।

'प्रारम्भिक अनुसन्धानमै कैफियत देखिएपछि हामीले थप कागजात मगाएका थियौं,' उनले भने, 'उक्त उजुरी अहिलेसम्म तामेलीमा गएको त छैन तर अनुसन्धान प्रक्रिया पनि सुस्त भएको थियो । अहिले यसलाई छिट्टै टुंगो लगाउने गरी अख्तियार अघि बढेको छ ।'

अख्तियारले प्राधिकरणलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, 'प्रस्तुत विषयमा यस आयोगमा दर्ता हुन आएको उजुरी-२८९७ मिति २०७४/०९/०६ को नुवाकोट जिल्लामा जडान हुने २५ मेगावाट ग्रिड क्षमताको सोलार आयोजनाको सम्बन्धमा सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पहिलाको निर्णय बदर गरी ६८ करोड बढी रकम कबोल गर्ने राइजेन इनर्जी कम्पनीलाई ठेक्का दिएको विषयमा उक्त आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णय प्रक्रियाका कागजातहरू यस आयोगको अनुसन्धान महाशाखा नम्बर ५ मा उपलब्ध गराउन हुन अनुरोध छ ।'

यो पत्र अख्तियारका सिभिल इन्जिनीयर दीपक श्रेष्ठको हस्ताक्षरमा लेखिएको थियो ।

हेर्नुहोस् अख्तियारले लेखेको पत्र :

विश्व बैंकको खरिदसम्बन्धी निर्देशिकाको दफा २.४६ मा बोलपत्र खोलिसकेपछि बिड मूल्य घटाउन, बढाउन या कुनै पनि परिवर्तन गर्न पाइने छैन भन्ने उल्लेख छ ।

बोलपत्रदाताले कबोल गरेको अंक लागत अनुमानभन्दा बढी भएमा मात्र मूल्यमा वार्ता गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा लागत अनुमानभित्रै रहेको रकममा नेगोसिएसन गर्नु पनि कानूनविपरीत हुन्छ ।

यसबारे घिसिङको सचिवालयले अदालतले फुकुवा गरिदिएको विषय भएकाले सबै प्रक्रिया कानूनसम्मत रहेको भन्दै थप प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गर्‍यो ।

पढ्नुहोस् यो पनि : 

प्राधिकरणमा अनियमिताको चाङ : कानून मिचेर गरेको खरिदले एकै वर्षमा ८४ करोड नोक्सानी

दाइको लगानी भएको कम्पनीलाई कुलमानको उपहार: ४ करोडमा हुने काम रोकेर १३ करोडमा नयाँ ठेक्का !

कोशी कोरिडोर सबस्टेसन ठेक्कामा अनियमितता: कुलमानको स्वार्थमा राज्यलाई ५७ करोड नोक्सानी

विद्युत् व्यवस्थापनमा कुलमानको गम्भीर 'लापरवाही'- उद्योगमा दैनिक १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ !

स्मार्ट मिटरमा घोटाला: ६ गुणा महंगो तिरेर २ अर्बमाथिको खरिद, कुलमानमाथि अख्तियारको छानबिन

कुलमानको अक्षमताले हुन सकेन भारतसँग सम्झौता नवीकरण, महसुल वृद्धि वा लोडसेडिङको खतरा

विवादमा कुलमान : बिहान–बेलुका गरेर ८ देखि १० घण्टा लोडसेडिङ !