फागुन २८, २०८०
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
‘देशभरिका बूढाबूढीलाई ढोग्ने तरिका म कांग्रेसलाई सिकाउँछु, हामी सिकाउँछौं । पहिले वृद्धभत्ता पठाएर बूढाबूढीलाई हामीले नै ढोग्न सिकायौं । अहिले २-२ हजार घर-घरमा पठाएर ढोग्ने तरिका सिकायौं । अब चुनावपछि ५-५ हजार पठाएर बूढाबूढीलाई ढोग्ने तरिका कांग्रेसलाई सिकाउँछौं । त्यतिबेला काग्रेस छटपटाउँछ ।’
मंसिर २१ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा दमौलीमा आयोजित चुनावी सभामा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष हाल नेकपाका सहअध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस किसिमको भाषण गर्दा दर्शकदीर्घामा रहेका कार्यकर्ताहरूबाट गडगड ताली बजेको थियो ।
त्यस्तै राज्यबाट भत्ता लिँदै आएका जेष्ठ नागरिकको मुहारमा समेत खुशी थपिएको थियो । निर्धारित मितिमा प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न पनि भयो । वामगठबन्धनको बहुमत पनि आयो अनि केपी ओली दोस्रोपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बने । त्यो पनि चानचुने मत लिएर होइन ।
ओली भारी बहुमतका साथ दोस्रोपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा जेष्ठ नागरिक मात्र होइन, धेरैले उनीप्रति अपेक्षा गरेका थिए । तर ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारद्वारा मंगलवार प्रस्तुत गरिएको बजेटमा जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति लगायत अन्य सर्वसाधारणले सरकारबाट त्यति धेरै अपेक्षा गर्नुको कुनै अर्थ देखिँदैन । तर अर्थमन्त्री डा खतिवडाले बजेट सार्वजनिक गर्दा भने नागरिकको मौलिक हकका रूपमा रहेका जीवनयापनका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताहरू शीघ्र परिपूर्ति गर्दै चरम गरीबी, विपन्नता र पछौटेपनको अन्त्य गर्ने दाबी गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्रीको दाबी कति सफल हुन्छ, त्यो भविष्यले नै देखाउनेछ ।
त्रिभुवन विमानस्थलको दृश्य हेर्ने हो भने हरेक दिन सयौंको संख्यामा नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी लगायतका अन्य मुलुकहरूमा गइरहेको अवस्था छ । तर विदेसिँदै गरेको युवाशक्तिलाई स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने विषयमा बजेटले खासै सम्बोधन गरेजस्तो देखिँदैन । तर अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत बजेटमा मुलुकभित्र थप रोजगारी सिर्जना गरी क्रमशः नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने अवस्था बनाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरू गर्ने दाबी गरेको अवस्था छ । जुन कार्यक्रम अन्तर्गत ३ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ ।
त्यस्तै बेरोजगार जनशक्ति दर्ता र रोजगारीको अवसरको सूचना आदानप्रदान गर्नका लागि प्रदेशको सहकार्यमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापनादेखि उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्नका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा रु ७ लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम समेत बजेटमा उपलब्ध गराइएको छ ।
रोजागारीको अवसरका अर्थमन्त्रीले यीबाहेक अन्य कार्यक्रमहरू समेत समावेश गरेको अवस्था छ । तर ती कार्यक्रम कत्तिको कार्यान्वयन हुन्छन्, त्यो भने मुख्य विषय हुन आउँछ । विगतका सरकारले ल्याएका बजेटका पाना पल्टाएर हेर्ने हो भने वर्तमान अर्थमन्त्री खतिवडाले ल्याएका भन्दा उत्कृष्ट कार्यक्रम बजेटमा समावेश नगरिएका होइनन् । तर व्यवहारमा सही ढंगले कार्यान्वयन हुन नसक्दा त्यति प्रभावकारी भएको देखिएन ।
महाविनाशकारी भूकम्प गएको पनि तीन वर्ष पुगिसकेको अवस्था छ । यो अवधिमा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सरकारी संरचना तथा नागरिकका घरहरू पुनर्निर्माण भइसक्नुपर्ने हो । तर राजधानीको बीचमा रहेको धरहरा हेरेपछि सरकारी संरचना होस् या नागरिक घरहरूको पुनर्निर्माणको अवस्था कुन चरणमा पुगेको छ भनेर स्पष्ट हुन्छ । तर मंगलवार प्रस्तुत बजेटमा अर्थमन्त्री डा खतिवडाले पुनर्निर्माणमा १ खर्ब ५१ अर्ब ८ करोड १३ लाख छुट्ट्याएका छन् । यो बजेटले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण सम्भव छ कि छैन त्यो पनि सोचनीय विषय बन्न पुगेको छ ।
त्यस्तै अर्थमन्त्री डा खतिवडाद्वारा प्रस्तुत गरिएको बजेटमा भ्रष्टाचारलाई निषेध गर्दै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै आर्थिक अनुशासन कडाइका साथ लागू गर्ने दाबी गरिएको छ । तर सरकारी कार्यालयहरूमा हरेक दिन पिउनदेखि उच्च अधिकारीहरूसम्म भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियारको फन्दामा परिरहेको अवस्था छ ।
त्यस्तै राज्यको चौथो अंगको रूपमा हेरिने सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका विषय समेत बजेटले समेट्ने कोशिश गरेको देखिन्छ । तर लोकतन्त्रको पक्षमा आवाज उठाउने साना सञ्चारमाध्यमलाई बजेटले खासै सम्बोधन गरेजस्तो देखिँदैन । त्यस्तै शिक्षा, कृषि, वन तथा वातावरण, विज्ञान प्रविधि, उद्योग, महिला, बालबालिका, पर्यटन, उद्योग, खानेपानी, सिँचाइ तथा नियन्त्रण, ऊर्जा विकास, आवास, भवन र शहरी पूर्वाधार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलगायतको विषयलाई बजेटमा जुन हिसाबले सम्बोधन गर्नुपर्ने त्यसमा सम्बोधन गरेको देखिँदैन । त्यस्तै सरकारी कर्मचारीहरूले समेत तलब सुविधा बढ्नेमा धेरैले आशा राखेका थिए । तर त्यसमा बजेट प्रस्तुत गर्न कञ्जुस्याइँ गरिएको अवस्था छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ को बजेट पिण्ड पकाएर पितृको श्राद्ध गरेभन्दा कुनै भिन्न देखिँदैन । अर्थात् यसमा कुनै नयाँ विषय समावेश गरिएको छैन । तसर्थ बजेट आयो भनेर जनता खुशी हुने ठाउँ छैन । सही ढंगले कार्यान्वयन भएको खण्डमा थोरै भएपनि नेपाली जनताले राहतको अनुभूति गर्न पाउनेछन् । त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनतर्फ सरकार अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ ।
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...
कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...
मानव स्वभाव प्रायः म र मेरो भन्ने हुन्छ । जस्तोसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि, जतिसुकै महान देखिन खोजे पनि यी म र मेरोमा अलिकति धक्का लाग्नेबित्तिकै, ढेस पुग्नेबित्तिकै त्यस्ता आदर्श र महानता कुन सड्को ‘फू&rsquo...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...