लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यस वास्तविकतालाई हाल बहाल रहेको संविधानले पनि स्वीकार गरेको छ । भाग ११ मा न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । न्याय सम्पादन र न्याय निरूपणको कार्यमा कहीं कतै दबाब प्रभाव नपरोस् भन्ने मान्यता शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित रहेको हुन्छ ।

न्यायपालिकालाई स्वदेशी-विदेशी गैरसरकारी संस्था (आइएन्‌जीओ-एन्‌जीओ) बाट मुक्त राख्नेबारे अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतले गत जेठ ९ गते न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा चार-सदस्यीय समिति गठन गरेको जानकारी सार्वजनिक भएको छ । समितिले असार ६ गतेभित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने अपेक्षा छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम(यूएन्‌डीपी) मार्फत विदेशी संस्थाबाट विगत डेढ दशकदेखि सञ्चालित भै गत वर्ष पौषमा (सन् २०१७ डिसेम्बर) समाप्त भएको ‘रोलर’ भनिने कार्यक्रमले तालीम, अध्ययन-भ्रमण, मानव अधिकार संरक्षण समेतका क्षेत्रमा सहयोग गरिआएको थियो । तर यस क्रममा सहयोगदाताहरूले अनुचित र अवाञ्छनीय दबाब प्रभाव पारेको सेवाग्राही एवं न्यायालयको स्वच्छतामा चासो राख्ने पक्षहरूले अनुभव गरेका थिए । तसर्थ यसबारे आवाज उठ्नु अपरिहार्य थियो । नेपालगञ्जमा भएको कानून व्यवसायी सम्मेलनमा अभिव्यक्त प्रतिक्रियालाई यसै सन्दर्भमा हेरिनु उचित हुन्छ ।  

यूएन्‌डीपी संयुक्त राष्ट्रसंघ मातहत काम गर्ने निकाय हो तापनि यससित आफ्नै आर्थिक स्रोत हुँदैन । नेपालको हकमा यूएन्‌डीपीले बेलायत, स्वीट्जरल्याण्ड, नर्वे र डेनमार्क जस्ता देशहरूका संस्थाहरूको माध्यमबाट साधन-स्रोत जुटाएर विभिन्न परियोजना सञ्चालन गर्ने गर्छ । यिनको कार्यान्वयनको क्रममा नेपालका धार्मिक सामाजिक मूल्य, मान्यतासित मेल नखाने परियोजनाहरू समेत दाताहरूको दबाबमा छिर्ने गरेको बुझिन्छ । त्यस्तै, अनावश्यक रूपमा तिब्बतका प्रसंगहरू चर्काएर नेपालको चीन सँगको सम्बन्ध ध मिल्याइदिने विवादास्पद क्रियाकलाप पनि चर्चामा आएका छन् ।

पश्चिमी जगत्‌मै विवादास्पद रहेका कतिपय मूल्य- मान्यता, नीति र त्यताको छाडापनलाई मानक बनाएर ऐन कानूनहरू तर्जुमा गर्न प्रेरित गर्ने कार्यमा केही विदेशी संस्थाका एजेण्टहरूले नेपालका उच्चस्तरीय न्यायिक निकायका पदाधिकारीलाई समेत विशेष भत्ता र विदेश-भ्रमणका प्रलोभन दिई प्रभावित पारेको विवरण प्रेसमा बाक्लै भएर आएका हुन् । यीमध्ये कतिपय मामिलामा नेपालका मानवअधिकारकर्मी र महिला अधिकारकर्मीहरू बहकिन पुगेको पाइएको छ । भलो हुने कुरामाभन्दा मनपर्ने कुरामा आकर्षित हुँदाका परिणाम अन्ततोगत्वा कल्याणकारी हुँदैनन् ।

नेपालको सामाजिक परिवेश तथा परराष्ट्र नीतिलाई नेपालको हितभन्दा पनि सहयोगदाताहरूको स्वार्थतिर जानी-नजानी उन्मुख तुल्याउने अभ्यासमा लागेकाहरूले सरकारी कर्मचारी, परामर्शदाताहरूले तत्कालै यी गतिविधिहरू बन्द गर्नुपर्दछ, अन्यथा मुलुकको हित विपरीत काम गरेकोमा सजायको भागी बन्नुपर्ने दिन आउन सक्छ । सर्वोच्च अदालतको हाल गठित समितिले पनि न्यायपालिका प्रभावित हुने गरी लिइँदै आएको विदेशी सहायता अविलम्ब रोक्ने प्रतिवेदन पेश गर्नु आवश्यक छ । साँच्चै भन्ने हो भने यस प्रयोजनका लागि समिति गठन गरिरहनु जरूरी नै थिएन । निचोड स्पष्टै छ, न्यायपालिकामा जनताको आस्था र विश्वास अझ स्खलित हुन नदिन कुनै पनि प्रकारको वैदेशिक सहायता—सोझै विदेशी निकायसित सम्झौता गरेर—लिनु हुँदैन । परराष्ट्र मन्त्रालयसित समन्वय नगरिकन त यस्ता प्रस्तावहरू अघि सार्नु नै अनुचित हुन्छ ।

यता, सर्वोच्च अदालत लगायतका न्यायिक निकायको लागि जे चाहिने साधन-स्रोतको यथोचित व्यवस्था सरकारी वार्षिक बजेटद्वारा उपलब्ध गराइनुपर्छ । मूल्य वृद्धिलाई ध्यानमा राखी तदनुरूप बजेट विनियोजनको अङ्क बढाउने प्रावधान राखिनुपर्छ । न्यायपालिकाको लागि आवश्यक रकमका लागि न्यायाधीशहरूले हार-गुहार गर्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य गरिनु अनिवार्य छ, अन्यथा कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको कामलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन जान्छ ।

नेपाललाई नि:स्वार्थ सघाउन चाहने दातृदेश र विदेशी संस्थाहरूलाई तिनले दिन चाहेको नगदी-जिन्सी सहयोग सरकारमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ । यसरी प्राप्त हुने रकम सर्वसञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने र सरकारले निर्धारण गरेको प्राथमिकताका आधारमा खर्च गरिने कसिलो नीति अख्तियार हुनु अत्यावश्यक छ । दाताले निर्धारण गरेको प्राथमिकतामा दगुर्नु देशका लागि घातक हुने कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।