उपभोक्ताबाट लिटरको ८० रुपैयाँ असुल्ने डिडिसीले पशुपालक किसानलाई भने प्रतिलिटर ३५ देखि ३६ रुपैयाँ मात्र दिन्छ । दुःख गर्ने किसानको हातमा जम्मा ३५/३६ रुपैयाँ पर्छ । तर उपभोक्ता भने ८० रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य छन् ।

डिडिसीका महाप्रबन्धक गंगा तिम्सिना भने किसान मारमा नपरेको दाबी गर्छन् । पशुपालक किसानबाट लिटरको ३६ रुपैयाँमा किनेको दूधबाट पनि चिल्लोपदार्थ (फ्याट)को मात्रा झिकेर मात्र दूध बजारमा पठाउने गरेको किसानको दाबी छ ।

घ्युबाट अतिरिक्त नाफा, किसान मर्कामा

ती फ्याटबाट नौनी तथा घ्यू बनाएर संस्थानले अतिरिक्त लाभ उठाइरहेको छ । किसान यसमा पनि ठगिँदै आएका छन् ।

यतिमात्र होइन, किसानस“ग किलोमा किनिन्छ तर लिटरमा बेचिन्छ । यसबाट पनि डिडिसीलाई फाइदा पुग्ने किसानहरू बताउँछन् ।

नियमअनुसार, डिडिसीले बेच्ने एक प्याकेट दूधमा पाँच सय एमएल हुनैपर्छ । तर बजारमा आउने एक प्याकेटमा ४ सय ७० देखि ४ सय ९० एमएलभन्दा बढी हु“दैन । यसबाट पनि डिडिसीले फाइदा लुटिरहेको छ ।

महाप्रबन्धक तिम्सिनाको भने तोकिएको परिमाणभन्दा घटी नहुने दाबी छ । तर तपाईं आफैंले हेर्नुभयो भने पनि दूध तोकिएको परिणामभन्दा कम हुन्छ ।

अहिले झण्डै दैनिक डेढ लाख लिटर दूध राजधानीमा मात्र बिक्री हुन्छ । यसअनुसार तीन लाख प्याकेट दूध बाहिर जान्छ । एक प्याकेटमा १० एम.एल. मात्र कम भयो भने पनि तीन लाख प्याकेटमा ३० लाख एमएल अर्थात तीन हजार लिटर दूध कम हुन्छ ।

अहिलेको मूल्य एक लिटरलाई ६४ रुपैयाँले हिसाब गर्दा दैनिक झण्डै दुई लाख रुपैयाँ बराबर मूल्यको दूध डिडिसीले नाफा कमाउने गरेको छ ।

डिडिसीको व्यवहारले हतोत्साही कृषक

दुइ वर्षपहिले दूध अभाव भयो भन्दै डिडिसीले युगाण्डाबाट १ सय मेट्रिक टन बटर आयल ल्याएको थियो । केही समयपछि मिति सकिन लाग्यो भन्दै भूकम्पको समयमा किसानसँग दूध नै नकिनी त्यही बटर आयल घोलेर बिक्री ग–यो । दैनिक एक लाख ५० हजार लिटर दूध लिइरहेको किसानस“ग ४० हजार लिटर मात्र लिन थाल्यो । परिणाम, किसानको उत्पादन खेर गयो ।

यद्यपि महाप्रबन्धक तिम्सिना भने कृषकको दूधबाट नपुगेकाले बटर आयलको प्रयोग गरेको बताउ“छन् । महाप्रबन्धकल यसो भनिरह“दा, किसानहरूले भने त्यसताका दूध नै नबिकेर सडकमा पोख्नुपरेको थियो । त्यसपछि किसान दूध उत्पादनतर्फ आकर्षित भएनन्, गाइभैंसी पाल्न छाडे । यसले गर्दा दूधको उत्पादन घट्न थाल्यो ।

अहिले डिडिसीलाई डेढ लाख चाहिनेमा ४० हजार लिटर मात्र कृषकको उत्पादनले धान्छ । बा“की बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ । यो कुरा महाप्रबन्धक तिम्सिना स्वीकार्छन् ।

दूषित र न्यून गुणस्तरको दूध उत्पादन गर्दै दूध उद्योग

केही दिन अघिमात्र खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले न्यूनस्तरको दूध उत्पादन गरेको भन्दै दुग्ध विकास संस्थानविरुद्ध मुद्दा दायर ग–यो । विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्तीका अनुसार, विभागले दुई फरक मितिमा डिडिसीले उत्पादन गरेको दूधको नमुना परीक्षण गर्दा न्यून गुणस्तर भेटिएको थियो ।

दुई फरक मितिमा उत्पादित दूधको प्रयोगशाला परीक्षण गर्दा गुणस्तरहीन भएको पाइएपछि विभागले मुद्दा दायर गरेको हो । विभागले गत वैशाख २१ गते डिडिसीको दूधको एउटा नमुना संकलन गरी परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा पठाएको थियो ।

अर्को मुद्दा २०७१ जेठ २७ मा गरिएको परीक्षणमा चिल्लो पदार्थको मात्रा पाँच प्रतिशत उल्लेख गरिएकोमा चिल्लो पदार्थको मात्रा ४.८ मात्र पाइएको विभागको परीक्षण रिपोर्टमा उल्लेख छ । विभागले त्यतिबेला ब्याच नं. ३२९ को पूर्ण क्रीम प्रशोधित दूधको नमुना परीक्षण गरेको थियो । त्यो परीक्षण रिपोर्टको कैफियतमा विभागले दूषित खाद्य पदार्थ उल्लेख गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।

दुवै मुद्दामा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र दुई वर्षसम्म जेलसजाय वा दुवै गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । यसमा आफूहरूको कमजोरी भएको स्वीकार्दै डिडिसीका महाप्रबन्धक गंगा तिम्सिना अहिले भने सुधार गरेको दाबी गर्छन् । त्यसो त दुग्ध विकास संस्थान मात्र होइन, अन्य तीनवटा उद्योगविरुद्ध पनि विभागले मुद्दा दायर गरेको छ ।

यी हुन् दूषित दूध उत्पादन गर्ने निजी कम्पनी
आइडिया प्लस डेरी, ललितपुर
कालिका डेरी, भक्तपुर
तुलसा डेरी, मूलपानी

यीबाहेक अन्य निजी उद्योगहरूको पनि विभागले अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ । अहिले उपत्यकामा २१ वटा निजी उद्योगहरूले दूध उत्पादन गरिरहेका छन् ।

शुद्ध छैन दूध

यसअघि पनि डिडिसी, सीताराम लगायत नाम चलेका ब्रान्डको दूधमा पनि कोलिफर्म भेटिएको भन्दै विभागले मुद्दा चलाउने र सतर्क गराउने काम गरिसकेको थियो । विभागका अनुसार कोलिफर्मयुक्त दूध सेवन स्वास्थ्यका लागि प्रतिकूल देखिन्छ ।

वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृतहरूका अनुसार पास्चराइजेसन प्रक्रियाअन्तर्गत दूधलाई करीब ७३ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा १५ सेकेन्डसम्म राख्नुपर्छ ।

अर्को किसिमको पास्चराइजेसन अन्तर्गत दूधको तापक्रम एक सय ३० डिग्रीमा पु–याएर फेरि पा“च डिग्री सेल्सियससम्म चिसो गरिन्छ । तर उपत्यकामा सञ्चालित अधिकांश दूध उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले यो मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् ।

---

---