काठमाडौं– बिहीवारदेखि काठमाडौंमा बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलन हुँदैछ । 

शुक्रवार सकिने शिखर सम्मेलनको मुख्य नारा ‘शान्त, समृद्ध र दीगोपनाका लागि बंगालको खाडीतर्फ’ तय गरिएको छ । सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा मंगलवार भएको सदस्य राष्ट्रका सचिवस्तरीय बैठकमा विद्युतीय प्रशारण लाइन विस्तार गर्ने सहमतिबारे छलफल भयो ।

मंगलवारको सचिवस्तरीय बैठकमा भएको छलफलले शिखर सम्मेलनमार्फत् मूर्तरूप पाए नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत् थाइल्यान्डसम्म पुग्ने विश्वास पनि लिइएको छ । तर, परराष्ट्रविद् जयराज आचार्य नेपालले विद्युत् बिक्री गर्ने कुरा स्वेर कल्पना मात्रै भएको बताउँछन् । 

‘नेपालले अहिले पनि भारतसँग दैनिक ३ सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली किनेर आफ्ना नागरिकलाई बेचिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा विद्युतीय प्रशारण लाइन विस्तार गर्ने सम्झौता हुँदा खुशी हुनुपर्ने कुनै कारण छैन,’ आचार्य भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्थामा नेपाली जनताका लागि यो एउटा ‘जोक’ (मजाक) मात्रै हो ।’

नेपालले बिक्री गर्ने गरी बिजुली उत्पादन गर्न सके भारतमै धेरै बिजुली खपत हुने आचार्यको तर्क छ । ‘एकचोटी भारतका तत्कालीन उर्जा राज्यमन्त्रीले भारतलाई १ लाख ५० हजार मेगावाट बिजुली चाहिएको भनेर हामीसँगको गोष्ठीमै भनेका थिए,’ आचार्य सुनाउँछन्, ‘हामीले देशका सबै खोलानालामा परियोजना सञ्चालन गरे ८३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छौं । यस्तो अवस्थामा हाम्रो सबै बिजुली त भारतमै खपत हुने देखिन्छ त !’ 

अर्का परराष्ट्रविद् मधुवन पौडेल भने बिमस्टेक सम्मेलनले उर्जाको कारोबारमा धेरै सम्भावनाको ढोका खेल्ने आशा व्यक्त गर्छन् । ‘भारतले नेपालको बिजुली किन्दिन भन्यो भनेपनि हामीले बंगलादेश लगायत अन्य मुलुकसँग बेच्न सक्छौं,’ पौडेल भन्छन्, ‘यदि बिमस्टेकको शिखर सम्मेलनमा विद्युतीय प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने सम्बन्धमा समझदारी बन्यो भने नेपालले त्यसबाट धेरै फाइदा लिन सक्छ ।’

नेपालका लागि बिमस्टेक : कागलाई बेल पाकेजस्तै ?  

नेपालमा एउटा उखान प्रचलित छ, ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात !’ कतिपय परराष्ट्रविद् नेपालको सन्दर्भमा बिमस्टेकलाई पनि ‘बेल’सँग तुलना गर्छन् । 

बैंकक घोषणा पत्रको माध्यमबाट सन् १९९७ को ६ जुनमा स्थापना भएको बिमस्टेकको ‘मञ्च’लाई नेपालले अहिलेसम्म आफ्नो हितमा उपयोग गर्न सकेको अवस्था छैन । 

परराष्ट्रविद् आचार्य बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनबाट पनि नेपाललाई फाइदा नहुने बताउँछन् । ‘बिमस्टेक सम्मेलनको बहानामा केही दिनका लागि भएपनि काठमाडौंका केही सडक सफा भएका छन् । केही सडकमा रंग पोतिएको छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘फाइदाको कुरा गर्दा यसलाई आधार माने भयो । नत्र नेपाललाई बिमस्टेकको फोरमबाट तत्काल कुनै फाइदा हुने देखिँदैन ।’

बंगालको खाडीसम्मको पहुँचका लागि नेपालले जहिले पनि भारतकै भर पर्नुपर्ने अवस्थाले बिमस्टेकबाट नेपालले तात्विक फाइदा लिन नसक्ने आचार्यको तर्क छ ।

‘संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘समुद्री महासन्धी’को धारा १२५ अनुसार पाउने अधिकारमा समेत हस्तक्षेप गर्दै आइरहेको भारतले बिमस्टेकको सम्मेलनमा बनेको अवधारणालाई मानेर नेपालका लागि समुद्रसँगको सहज पहुँच विस्तारमा सहयोग गर्ला भनेर विश्वास गर्ने आधार नै छैन,’ आचार्य भन्छन्, ‘अहिलेकै अवस्थामा बिमस्टेकबाट नेपालले कुनै फाइदा लिन सक्ने अवस्था छैन । आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सके मात्रै यस्ता फोरमबाट फाइदा लिन सकिन्छ ।’

परराष्ट्र मामिलाका विज्ञ एवम् स्वीट्जरल्यान्डका लागि नेपालका पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराई भने बिमस्टेक शिखर सम्मेलनबाट नेपालको प्रचारप्रसार हुने तर्क गर्छन् । ‘शिखर सम्मेलन आयोजना गरेकैले नेपाललाई तत्कालै फाइदा हुने आधार नदेखिएपनि यसले नेपालको प्रचारप्रसारमा मद्दत पुग्छ । जसले पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ,’ भट्टराई भन्छन् । 

नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को निर्देशक पदमा रहेर काम गरेका परराष्ट्रविद् मधुवन पौडेल भने बिमस्टेकबाट नेपालले धेरै फाइदा लिन सक्ने तर्क गर्छन् । ‘उर्जा कारोबार र सडक सञ्जालसँग जोडिनका लागि बिमस्टेकबाट नेपालले धेरै फाइदा लिन सक्छ,’ पौडेल भन्छन्, ‘यसका लागि हाम्रो नेतृत्वले सही नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’