काठमाडौं – बहुचर्चित तथा रहस्यमयी कञ्चनपुरको निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरणलाई सरकारको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले अनुसन्धान गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको एउटा अभिव्यक्ति विवादित बनेको छ ।

बुधवार प्रशारण भएको ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ टेलिभिजन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले निर्मला पन्तको शवलाई भीमदत्त नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र विष्टको घरमा, आँगनमा लगेर राजनीति गर्न खोजेको भनेर दिएको अभिव्यक्ति विवादित बनेको हो । स्थानीयका अनुसार शवलाई मेयरको घरमा लगिएको थिएन ।

कञ्चनपुर घटनामा राजनीति भइरहेकोबारे कार्यक्रममा सोधिएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘पोस्टमार्टम गरेर घरमा लगेको लास, घरबाट उठाएर मेयरको घरमा पुर्‍याउनुपर्ने, त्यो के भएको हो ? परिवारले त सद्गत गर्न लैजाँदैथ्यो ? उनीहरूबाट खोसेर मेयरको आँगनमा लानु भनेको के हो ? यसभित्र के छ त ?’ स्थानीयका अनुसार प्रधानमन्त्रीले बोलेको घटनाक्रम महेन्द्रनगरमा भएकै छैन ।

प्रधानमन्त्रीले कार्यक्रममा बनावटी घटनाक्रम सुनाएका छन् ।

देशैभर गम्भीरताका साथ हेरिएको घटनाका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफैं त घटनाक्रमको रचना नगरेका होलान् । तर, प्रधानमन्त्रीलाई यो घटनाक्रम कसले सुनायो र कण्ठ गरायो ? प्रश्न स्वभाविक जन्मिएको छ । अर्काे प्रश्न जन्मिन्छ – बनावटी घटनाक्रम बनाउने र सुनाउनेले किन त्यसो गरे ? कतै वास्तविक हत्यारालाई बचाउन घटनालाई अतिरञ्जिन गर्न र झूट स्थापित गराउन खोजिएको हो कि ?

तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वले घटनाको छानबिनमा गम्भीर त्रुटि गरेको भनेर बिहीवार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रहरीले ‘नक्कली’ अभियुक्तलाई अपराध स्वीकार गराउन यातना दिएका विवरण समेत सार्वजनिक भएका छन् ।

सरकारले नयाँ छानबिन टोली कञ्चनपुरमा खटाएपछि सत्यतथ्य बाहिर आउने आशा गरिएको थियो । तर, जगजाहेर रहेको शव भेटिएपछि घटनाक्रमलाई प्रधानमन्त्रीले नै गलत रुपमा प्रस्तुत गरेपछि आशाको किरण कमजोर भएको छ ।

शव भेटिएपछिको घटनाक्रमलाई नै सरकारी संयन्त्रले गलत ढंगले प्रस्तुत गरिरहेका बेला लुकेको बलात्कार र हत्याको सत्यलाई सरकारले सही ढंगले प्रस्तुत गर्ला भन्ने ‘अन्धविश्वास’ गर्ने अवस्था रहँदैन । सरकारी निकायबाट सर्वसाधारणले पहिल्यैदेखि अभियुक्त खोज्ने र प्रमाणित हुने पत्यारिला प्रमाण र आधार खोजिरहेका छन् ।

स्थानीय घटनाक्रमलाई झूटो रुपमा प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्याउने व्यक्ति को हुन् ? उनले प्रधानमन्त्रीलाई झूटो विवरण किन सुनाए ? उनको स्वार्थ के हो ? कतै अपराधीसँग कुनै सम्बन्ध वा साँठगाँठ पो छ कि ? छानबिनको विषय यो पनि हो । यसअघि, तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक  (एसपी) डिल्लीराज विष्टले प्रमाण नष्ट गरेको भनेर आरोप लागेको छ । सरकारले एसपी विष्टबाटै वास्तविक अपराधीबारे जानकारी लिनसक्ने आधार हुँदाहुँदै पनि त्यस पाटोमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको देखिएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले अन्तर्वार्तामा बोलेका कुरा जस्ताको तस्तै :

एउटा म के भन्न चाहन्छु भने यो नेपाली समाजलाई अधोगतिमा, एउटा सभ्यताको अधोपतनतिर लाने प्रयास भएको छ । कतिपय सामाजिक सञ्जालहरूमा तपाईले हेर्नुभयो भने अनधिकृत खालका ती सञ्जाल र तिनमा, अवैध अनलाइनहरू तिनीहरू हेर्नुभयो भने तिनीहरूमा समाजलाई विकृतितर्फ लाने अनेक कथाहरू, अनेक प्रसंगहरू ल्याएर मान्छेलाई हो कि गरेर प्रेरित गर्ने, यस प्रकारका क्रियाकलाप भइरहेका छन् र समाजलाई ढाट्न सिकाउने, छल्न सिकाउने, अनैतिकता सिकाउने, व्यभिचार सिकाउने अनि आफ्नो कथा भन्दै त्यस्ता व्यभिचारका कथाहरूको सिलसिला बढाउने । यस्ता संगठित प्रयासहरू भएका छन् । यो नेपाली समाज विरुद्धको संगठित प्रयास हो । यो हामीले सजगताका साथ बुझ्नुपर्छ । जसले नेपाली समाजलाई सांस्कृतिक अधोगतनतिर, नैतिक अधोपतनतिर धकेल्ने प्रयास भइरहेको छ । जसको असर देखिएको छ एउटा कुरो । जसप्रति हामी हरेक सगज हुनुपर्छ । 

अर्काे सरकारको ध्यान आकर्षण भएको छ, जनस्तरबाट अलि चित्त बुझेन भन्ने कुरा आएपछि । पहिले त हामीले जे संयन्त्र छ त्यसमाथि भर पर्नुपर्यो र हेर्नुपर्यो । कति हुन्छ के हुन्छ भनेर । होइन, भएन भनेर जनस्तरबाट आवाज उठेपछि हामीले त्यहाँ एसपीलाई फिर्ता गर्यौं, डीएसपीलाई फिर्ता गर्यौं, सीडीओ फिर्ता गर्यौं । र, त्यहाँ मुद्दा शाखा, फाँटका अफिसरलाई फिर्ता गर्यौं । र, एसपीलाई निलम्बन गर्यौं, छानबिन सजिलो होस् भनेर । अब छानबिनको अर्काे उच्च स्तरीय समिति बनायौं, सहसचिवको नेतृत्वमा ३ जना डीआईजी राखेर । अर्काे समिति बनायौं, त्यो क्रियाशील छ ।

तर, छानबिनलाई यसो हुनु हुँदैन र यसो हुनुपर्छ । निष्कर्ष यसै आउनुपर्छ भनेपछि छानबिन कसरी हुन्छ ? यसभित्र कुनै राजनीति मिसाइनु हुँदैन । यस्ता सामाजिक अपराधका क्रियाकलापमा । 

म यति भन्छु कि राजनीति मिसिनु हुँदैन, मिसाइनु हुँदैन । पोस्टमार्टम गरेर घरमा लगेको लास, घरबाट उठाएर मेयरको घरमा पुर्याउनुपर्ने । त्यो के भएको हो ? परिवारले त सद्गत गर्न लैजाँदैथ्यो । उनीहरूबाट खोसेर लगेर मेयरको आँगनमा लास लानु भनेको के हो ? यसभित्र के छ त ?

अर्काे एउटा म तपाईलाई भन्न चाहन्छु र मिडियामार्फत् जनतालाई पनि, म सबै दाजुभाईदिदीबहिनीलाई सजग हुन चाहन्छु । हामी महिला अस्मिताका कुरा गरिराखेका छौं, महिलामाथिका हिंसाका कुरा गरिराखेका छौं । छानबिन हुन दिऊ । त्यो सम्बन्धित भनेको घरका दुइटा दिदीबहिनीहरू यदि उनीहरूको अपराध छ भने उनीहरूलाई कारवाही गरौं । तर, कारवाही गर्नुभन्दा अगाडि उनीहरूलाई के–के भनिएको छ, के गरिया छ, समाजले के गर्या छ । यस्तो गर्न हुन्छ ? महिला हिंसा भएन ? तिनीहरू दोषी हुन् कि होइनन् ? पहिला छानबिन हुनुपर्यो । छानबिनबाट दोषी देखिन्छन् कि देखिँदैनन् ? प्रमाणित हुन्छ कि हुँदैन ? ती पनि महिला होलान्, अविवाहित केटी होलान्, तिनको पनि जीवन होला । तिनका पनि सपनाहरू होलान् ।  ती पनि महिला हुन्, तिनको पनि इज्जत छ । अनि अनुमानका भरमा इज्जत हुर्मत लिने । अनुमानका भरमा तथानाम । यति जान्थे, यस्तो गर्थे, उस्तो गर्थे, यसो हुन्थ्यो, यहाँ जान्थे, डान्सबार । यस्ता कुराहरू उछालेर । कोही मान्छे मन नपर्न सक्छ । कोही छिमेकी मन नपर्न सक्छ । कसैका बाबुआमा कसैतिर होलान्, कुनै पार्टीलाई भोट देलान् । यी कुराहरू यस्ता संवेदनशील प्रश्नहरूमा ल्याउन हुन्छ ?

एउटा बालिका मारिएको छ, अरु बालिकाहरूमाथि अप्रमाणित, वास्तममा भन्ने हो भने भयंकर क्रूर आक्रमण छ उनीहरूमाथि । यो महिला हिंसा होइन ? यस्तो कुरामा समाज संवेदनशील हुनुपर्छ र सरकारलाई छानबिन गर्न दिनुपर्यो नि पहिला त । अब सरकारले छानबिन टोली पठाएको छ, यसै हुनुपर्छ, यस्तै हुनुपर्छ । यस्तो भएन भने आगो बालिन्छ, यस्तो भएन भने टीकापुरभन्दा बढ्ता गरिन्छ, यस्तो भएन भने ।

गौरा पर्व, गौरा चाड । त्यसमा आन्दोलनको आह्वान गरिन्छ । के हो त्यो ? छानबिन त हुँदैछ, रिपोर्ट आउँछ । त्यसबाट दोषी जो छ, त्यसको पत्ता लगाएर कारवाही हुन्छ । अनि यो भनेपछि फेरि आगो बालिन्छ, फेरि यो गरिन्छ, त्यो गरिन्छ । अहिले तयारी गरिँदैछ । के हो यो ? त्यसकारण यो महिला अस्मिताका नाममा, महिला अस्मिताविरुद्ध । ती बाँचिरहेका केटीहरू पनि मर्नुपर्ने ? के तिनीहरूले अपमान सहन नसकेर आत्महत्या गर्नुपर्ने ? यदि दोषी हुन् भने त कारवाही हुन्छ । कारवाही पो हुन्छ त । दोषीलाई कानून बमोजिम कारवाही हुन्छ । अपमान र बेइज्जत गर्ने त होइन होला नि । समाज सभ्य हुन पनि त जान्नुपर्ने होला नि । नत्र भने त जो सँग रिस उठ्यो, जे पनि भनिदियो । त्यसकारण म के भन्छु भने यस्ता प्रश्नहरूमा सरकारले समिति, छानबिन समिति बनाएको छ, दोषी पत्ता लगाइन्छ, कारवाही गरिन्छ ।

परिस्थिति कस्तो छ ? प्रहरीले एउटा छानबिन गर्दै थियो, निष्कर्ष निस्क्या थिएन, आन्दोलन उठ्यो, हुलदंगा मच्चियो । फेरि अर्काे समिति बनाइयो । त्यसलाई काम गर्न दिइएको छ ? सहयोग गर्छाै भन्या छ । तर, निष्कर्ष के छ भने यही हुनुपर्छ, नत्र भने हुँदैन । काम गर्ने वातावरण नै छैन ।