राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट आइतवार महारथीको दर्ज्यानी चिह्न प्राप्त गरी उहाँकै समक्ष प्रधानसेनापति पदको शपथग्रहण गरेपछि पूर्णचन्द्र थापाले नेपाली सेनाको जिम्मेवारी विधिवत् आफ्नो काँधमा लिनुभएको छ । राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले स्थापना गरेको  नेपालको सेनाको नाम समय-समयमा फेरिएको देखिन्छ यद्यपि मुलुकको सुरक्षाप्रणालीमा यसको क्रियाशील उपस्थिति सदैव सशक्त नै रहिआएको छ । नयाँ सेनाप्रमुखले यही निरन्तरता कायम राख्दै परिवर्तित परिस्थितिमा आइपर्ने नौला चुनौतीको सामना गर्न समेत नेपालको सैन्यबललाई सजग राख्नुपर्ने हुन्छ । 

मुलुकको राजनीतिक भूगोलले राज्यका अन्य निकायलाई जस्तै नेपाली सेनालाई पनि संवेदनशीलताका विविध पक्षबारे चनाखो रहन निर्देशित गर्दछ । विश्वमा नै ठूलो जनसंख्या भएका दुई देशको बीचमा रहेको नेपालको राष्ट्रिय सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको गतिशीलता एवं प्रतिस्पर्धाको वातावरणलाई निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्छ, सम्भाव्य जोखिमको वस्तुपरक र अद्यावधिक मूल्यांकन राज्यका सरोकारवाला अङ्गलाई उपलब्ध गराउनु आवश्यक हुन्छ । सिपाहीलाई सदाकाल तिखारिराख्नू भन्ने दिव्योपदेशको अर्थ र अभिप्राय अनुसार सेनालाई पेशागत, समयानुकूल सीप आर्जनमा लगाइरहनु उचित हुने कुरा पनि निर्विवाद छ । यसै सन्दर्भमा सेनाले व्यापारिक काम-कारोबारमा हात हाल्ने विषय आलोच्य हुँदै आएको हो, यसबारे सम्भवत: प्रधानसेनापति थापा अनभिज्ञ हुनहुन्न । र, जङ्गी अड्डाको हातामा रहेको क्लब भाडामा लगाउने प्रचलन बन्द गर्न लागिएको जानकारीले नयाँ सैनिक नेतृत्व यससम्बन्धी जनधारणालाई सम्बोधन गर्ने पक्षमा रहेको अनुमान गरिएको हो ।

जग-जाहेर छ, जुनसुकै देशमा पनि सेनाको व्यवस्था आफ्नो भूभागको पहरा दिई मुलुकको सुरक्षा गराउनका लागि गरिएको हुन्छ । नेपालको वर्तमान संविधानको धारा २६७ मा भएको ‘भौगोलिक अखण्डता’ को उल्लेखलाई यसै परिप्रेक्ष्यमा हेरिनुपर्दछ । देशको सिमानालाई ठाउँ-ठाउँमा बाहिरी अतिक्रमणले खुम्च्याइरहेका खबरबारे नेपाली सेना पक्कै पनि जानकार होला । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले हालै एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा नेपालको ६ सय वर्गकिलोमिटर जमीन मिचिएको विवरण दिनुभएको छ । यो निच मारेर बस्ने विषय किमार्थ होइन । वास्तवमा नयाँ सैनिक नेतृत्वले यसलाई सर्वाधिक प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । 

हाल सीमाक्षेत्रहरूमा सशस्त्र प्रहरी बलका एकाईहरू तैनाथ देखिन्छन् । दक्षिणी सिमानापारि उताको अर्द्धसैनिक बल (एस्एस्‌बी)का सिपाहीहरू सिमानामा पहरा दिइरहेका छन् । नेपालतर्फको सीमा-गस्ती गराउँदै आएको सशस्त्र प्रहरी बल हाल गृह मन्त्रालयको नीति-निर्देशनमा रहेको देखिन्छ । यता नेपाली सेनाको तालुकी निकाय रक्षा मन्त्रालय मानिन्छ । यस्तोमा कामको समन्वय कति सहज ढङ्गले भैरहेको होला, अनुमान गर्न गाह्रो छ । अन्तर-मन्त्रालय समन्वय धेरै मन्त्रालयहरूका बीच राम्रो नभएका दृष्टान्त अनगिन्ती छन् । तसर्थ यस पक्षमा प्रधानमन्त्रीकै तहबाट तत्काल अध्ययन गराई समन्वयको निम्ति सहज हुन्छ भने नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलका लागि एउटै तालुकवाला मन्त्रालय तोक्नु उपयुक्त हुनेछ । यसबाट काम कर्तव्य सरल हुने सम्भावना रहन्छ ।

निष्कर्षमा, मुलुकको भौगोलिक अखण्डताको प्रतिरक्षा गर्ने संवैधानिक जिम्मेदारी भएको संस्था नेपाली सेनाको नयाँ नेतृत्वले यस दिशामा आफैं अग्रसर भएर पनि पहल गर्नुपर्छ किनभने बाहिरी अतिक्रमणमा परेको जमीन फिर्ता लिने र भैरहेको जमीन गुम्न नदिने काममा क्षणभरको विलम्ब पनि हानिकारक हुने जोखिम रहन्छ ।