चैत १, २०८०
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा बनेका प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्ने क्रम चलिरहेको छ । ७ नम्बर प्रदेश सभामा प्रदेशको नाम ‘सुदूरपश्चिम’ र राजधानी ‘गोदावरी’ तोक्न सिफारिस गरिएको छ । प्रदेश सभाबाट गठित सिफारिस समितिको प्रस्ताव प्रदेश सभामा छलफलपछि पारित हुने प्रक्रियामा रहेको छ ।
प्रदेश सभाभित्र भइरहेको छलफल र बहससँगै बाहिर पनि नामाकरण र राजधानीको विषयमा बहस चर्किएको छ । राजधानीको विषयले धनगढी र दिपायलमा आन्दोलन नै शुरू भएको छ । तर तत्कालीन संविधान सभामा प्रदेश सीमांकनको क्रममा गम्भीर बिमति राखेको रानाथारु समुदाय अहिले मौन देखिएको छ । किन ?
तत्कालीन अखण्ड सुदूरपश्चिम र थारुवान आन्दोलनले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई नै प्रभावित गरेको थियो । देशैभरि बहस र चर्चाको विषय बनेको थियो । तर, अहिले त्यो पक्ष–विपक्ष किन देखिएन ? सीमांकनमा अखण्ड सुदूरपश्चिम कायम राख्न सफल भएको पक्ष नै हाबी भएर प्रदेशको नामाकरण ‘सुदूरपश्चिम’ गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यस्तो हुँदा थारुवान पक्ष किन मौन छ ? बाँकीले गम्भीर ढंगले सोच्नुपर्ने बेला हो यो ।
केहीलाई लाग्न सक्छ – सीमांकन भएर प्रदेश सभा र सरकार बनिसकेको अवस्थामा पक्ष–विपक्षको कुरा असान्दर्भिक हो । तर, संविधान, कानून र कागजमा गरिएको व्यवस्था मानसिक र व्यवहारिक रूपमा स्थापित भएको छैन । त्यो पक्ष–विपक्षको प्रभाव कायमै रहिरहेको छ । जुन प्रभाव देखिइरहेको छ । ‘सुदूरपश्चिम’ नामलाई छाड्न नसक्नु र जबर्जस्ती अचाक्ली भएपछि रानाथारु समुदायले आवाज उठाउनुको अर्थ नदेख्नु पुरानो प्रभावको संकेत हो ।
‘अखण्ड’ तर्क
शुरूमा कुरा गरौं, अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षकै । जो हिजो अखण्डको पक्षमा थिए, उनीहरूमध्ये केही अहिले पनि ‘सुदूरपश्चिम’ नामलाई जायज भन्दै तर्क गरिरहेका छन् । जुन सत्तापक्षीय तर्कसँग मिल्दोजुल्दो छ । उनीहरूले भनिरहेका छन् – हिजो अखण्ड सुदूरपश्चिम भनेर आन्दोलन गर्ने, अहिले त्यही सुदूरपश्चिम नामको विरोध गर्ने ? विरोधीमाथि हिजोको सन्दर्भ देखाएर प्रहार गर्न खोज्नेले ७ नम्बर प्रदेशमा अखण्ड नचाहने रानाथारु समुदाय पनि बसिरहेको छ भन्ने चटक्कै बिर्सिएका छन्, अल्पमतको भावनालाई बेवास्ता गरिएको छ ।
केन्द्रीकृत मानसिकता
हिजो अखण्डकै पक्षमा उभिएका केही मान्छेहरू अहिले ‘सुदूरपश्चिम’ नामको विरोध गरिरहेका छन् । ‘सुदूर’ शब्दलाई केन्द्रीकृत मानसिकताले स्थापित गरेको र अपहेलना गरेर भन्ने शब्द भएकाले प्रदेशको नाम नयाँ राख्नुपर्ने तर्क गरिँदैछ । सुदूरपश्चिमसँग गौरवभन्दा पनि हितनाबोध जोडिएको छ । जुन तर्कलाई सत्तापक्षले बेवास्ता गरिरहेका छन् । अर्थात्, कानूनी र प्रशासनिक रूपमा देश संघीयता र विकेन्द्रीकरणमा गएपछि शासकहरूको केन्द्रीकृत मानसिकता फेरिएको देखिँदैन । अस्थायी राजधानी धनगढीबाट पनि ७ नम्बर प्रदेशलाई शासकहरूले ‘सुदूर’ नै देखिरहेका छन् ।
अल्पमतलाई चिढ्याउने बाटोमा
समग्र सुदूरपश्चिम एक प्रदेशका लागि भएको आन्दोलन र थारुवान प्रदेशको आन्दोलन सबैले देखेका थिए । आन्दोलन बढ्दै गएर सामाजिक सद्भाव नै खल्बलिने हो कि भन्ने चिन्ता समेत देखिएको थियो । एउटा पक्षलाई पेलेरै संविधान घोषणा गरिएपनि अवस्था शान्तजस्तै देखिन्छ ।
रानाथारु समुदाय ७ नम्बर प्रदेशभित्र आफ्नो स्थान खोज्न र नयाँ संरचनामा अभ्यस्त हुन प्रयासरत छ । रानाथारु भित्रको एउटा पक्षले अझै पनि छुट्टै प्रदेशको अडानमा भएपनि तोकिएकै भूगोलभित्र अस्तित्व खोज्ने पक्ष पनि कम बलियो छैन । समग्र प्रदेशभित्र अल्पमतमा रहेको रानाथारु समुदाय शासकीय र सामुदायिक सुरक्षा सँगसँगै आत्मसम्मान चाहन्छ ।
प्रदेशको नाम ‘सुदूरपश्चिम’ राखेपछि रानाथारु समुदायलाई कहाँ ठेस पुग्छ ? ‘सुदूरपश्चिम’ नाममा रानाथारुले आत्मसम्मान भेट्टाउन सक्छन् ? भूगोललाई अखण्ड राख्न सफल भएर एउटा पक्षले सन्तुष्टि हाँसिल गरेको छ । अर्काे पक्ष पराजित मानसिकतामा छ । ‘सुदूरपश्चिम’बाट पेलिएको मानसिकतामा रहेको समुदायले फेरि त्यही शब्दमा आफ्नो स्थान खोज्न सक्छ ?
सुदूरपश्चिम र थारुवान लडाइँको मैदानमा उत्रेका शब्द हुन् । परस्परविरोधी बिम्बका रूपमा स्थापित शब्द हुन् । सुदूरपश्चिम पक्षले सीमांकनमा जितेकाले अर्काे पक्षलाई अपनत्वबोध गराउन थारुवान प्रदेश नामाकरण गर्न सकिन्छ । त्यो महानता नेतृत्वमा देखिने कल्पना गर्नु मुर्खता मात्रै हुनेछ । तर, रानाथारु समुदायले संघीयताको त्यो लडाइ बिर्सिने गरी केही अरु नाम राख्नुपर्ने अपेक्षा चाहिँ जायज र अत्यावश्यक हो ।
जुन सुदूरपश्चिम शब्दसँग हिजो पहिचानका लागि लडाईं गरियो, त्यही शब्द नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र र प्रशासनिक निकायमा देख्दा रानाथारु समुदायको सम्झनामा ती नमिठा दिन झल्झल्ती देखिने छन् । जसको असर तत्काल नदेखिएपनि भविष्यमा देखिने निश्चित छ । आफ्नो ढिपीलाई स्थापित गर्न अल्पमतको भावनालाई चिढ्याउने र पेलेरै जाने हर्कत सामुदायिक हितका लागि जायज होइन ।
सहज विकल्प
प्रदेशको नामाकरणको विषयलाई सिफारिस समितिको अदूरदर्शिताले अनावश्यक रूपमा विवादित बनाएको छ । प्रदेशमा राजधानीको विषय जटिल भएपनि नामाकरणको विषय खासै विवादित हुने देखिएको थिएन । नयाँतिर सोच्दै नसोची पुरानै नाम सिफारिस गरिएकाले मात्रै विवाद भएको हो ।
प्रदेशको नाम सेतीकाली, खप्तड, मानसखण्ड, अपिशैपाल, घोडाघोडी लगायत राख्न सकिने थुप्रै सहज विकल्प थिए । तर, सिफारिस समितिले पुरानै नामलाई किन स्थापित गर्न खोज्यो ? स्पष्ट भइसकेको छैन । कारण जेसुकै भएपनि ‘सुदूरपश्चिम’ नामले बहुसंख्यक प्रदेशवासीलाई सन्तुष्ट बनाउने देखिँदैन । यसतर्फ सबै प्रदेशसभा सदस्य र राजनीतिक नेतृत्वले समयमै सचेत हुनुपर्छ ।
जनमत कुल्चेर जबर्जस्ती गर्न खोजियो भने त्यसको परिणाम तत्काल नदेखिएपनि आवधिक निर्वाचनमा देखिने नै छ । राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो इतिहासलाई कलंकको बाटोमा निर्देशित गर्ने छैनन् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सचेत राजनीतिक नेतृत्वले व्यक्तिगत जिद्दी र स्वार्थभन्दा पनि जनभावनालाई सम्मान गर्छ ।
पढ्नुस् यो पनि
बहसमा ७ नम्बरको प्रदेश राजधानी : थारु अगुवा पहाडको पक्षमा किन ?
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...