काठमाडौं – संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयार भएको करीब १ वर्ष भइसकेको छ ।

मस्यौदामा अर्थ र कानून मन्त्रालयको समेत राय समेटिएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विधेयक समितिमा पुगेको पनि २ महिना पुग्न लागिसकेको छ । 

संसदको बजेट अधिवेशनकै बेला दर्ता गर्ने भनिएको मस्यौदामाथि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पुनः छलफल शुरू गरेको छ । मस्यौदामाथि विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सुझाव, टिप्पणी र विरोधलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले उपसमिति गठन गरी पुनः छलफल थालेको बताइएको छ । 

आइतवार बसेको विधेयक समितिको बैठकपछि मस्यौदामाथि थप छलफल गर्न भन्दै उपसमिति गठन गरिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लक्ष्मण मैनालीको संयोजकत्वमा १० जना सचिव सदस्य रहने गरी उपसमिति गठन गरिएको छ । 

उपसमितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालय सचिव केदारबहादुर अधिकारीसहित राष्ट्रिय योजना आयोग, लोकसेवा आयोग र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सचिव सदस्य छन् । गृह, अर्थ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव पनि उपसमितिको सदस्य छन् । 

उपसमितिका संयोजक, प्रधानमन्त्री कार्यालय सचिव मैनालीले प्रस्तावित ऐनका सबै विषयमा उपसमिति तहमा छलफल हुने बताए । ‘उपसमिति तहमा नै प्रस्तावित ऐनमाथि दफावार छलफल हुन्छ,’ लोकान्तरसँगको कुराकानीमा मैनालीले भने, ‘आवश्यक परेका विषयमा थप  अध्ययन पनि हुन सक्छ ।’ उपसमिति तहमा भएको छलफलको निष्कर्षलाई मस्यौदामा समेटिने मैनालीले बताए । 

सचिवको स्वार्थका कारण संसद छलेर अध्यादेश ल्याइँदै

तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १ वर्ष अगाडि नै तयार पारेको संघीय निजामति सेवा ऐनको मस्यौदा लामो समय अर्थ र कानून मन्त्रालयमा अड्कियो । गत साउनमा अर्थ र कानून मन्त्रालयको राय समेटिएपछि मस्यौदालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाइएको थियो । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीले पुस मसान्तसम्ममा कर्मचारीको स्थायी समायोजन टुंग्याउने गरी मस्यौदालाई संसदको चालू अधिवेशनबाटै पारित गराउने लक्ष्य लिएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयको विधेयक समितिमा २ महिनासम्म छलफल नै नगरी विधेयक अड्काइएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीको भनाइ छ । 

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी माघमा अवकाश पाउन लागेका सचिवका कारण मस्यौदामाथिको छलफलमा ढिलाइ भएको हो । 

२०७१ माघ २२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयानुसार बढुवा भएका १७ जना सचिवले एकैपटक आगामी माघमा अवकाश पाउँदैछन् । हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामति सेवा ऐन २०४९ मा नेपाल सरकारका सचिव (राजपत्राकिंत विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी)को कार्यकाल ५ वर्ष तोकिएको छ । 

संघीय निजामति सेवा ऐनमा पनि सचिवको कार्यकालको सन्दर्भमा पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने गरी मस्यौदामा उल्लेख थियो । संसदको बजेट अधिवेशनमा निजामती सेवा ऐनको विधेयक दर्ता भएको भए मस्यौदामै भएको व्यवस्था पारित भएर लागू हुने सम्भावना थियो । 

‘५ वर्षे कार्यकालको व्यवस्था हटाएर त्यसलाई ७ वर्ष बनाइ अध्यादेशका रुपमा राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गराउने योजनाअनरुप नै मस्यौदामाथिको छलफलमा ढिलाइ गरिएको देखिन्छ,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा लोकान्तरसँग भने । 

मुख्यसचिवको कार्यकाल ५ वर्ष पुर्याउने तयारी

आगामी माघमा कार्यकाल सकिने अवस्था आएपछि सचिवको कार्याकाल बढाउने चलखेलबीच मुख्यसचिवको कार्यकाल पनि बढाउने तयारी भएको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामति सेवा ऐनमा मुख्यसचिवको कार्यकाल ३ वर्ष छ । अध्यादेशमार्फत् कार्यान्वयनमा आउने ऐनमा मुख्यसचिवको कार्यकाल ५ वर्ष पुर्याउने तयारी गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

सचिवको कार्यकाल बढाउने विषयमा मुख्यसचिवको सहमति खोज्न उनको कार्यकाल पनि बढाउन लागिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले जानकारी दिए । 

२०७४ कार्तिक ६ गते मुख्यसचिवमा नियुक्त भएका रेग्मीको कार्यकाल हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐनअनुसार अब २ वर्ष बाँकी छ । हाल कायम रहेको ५८ वर्षे उमेरहदको अवधि ४ वर्ष बाँकी रहँदै रेग्मी मुख्यसचिवको कार्यकाल सकिएर निजामति सेवाबाट बिदा हुनेछन् । 

रेग्मीकै ‘चासो सम्बोधन’ गर्नका लागि मुख्यसचिवको कार्यकाल २ वर्ष बढाएर ५ वर्ष पुर्याउन लागिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीको भनाइ छ । 

आफ्नै प्रतिवद्धताले अप्ठ्यारोमा लालबाबु

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित सचिव र मुख्यसचिवको कार्याकाल बढाउने पक्षमा छैनन् । तर, त्यसको विरोध गर्नसक्ने अवस्था पनि उनका लागि छैन । 

‘मन्त्री ज्यूले १ महिना अगाडि संसदीय समितिमा नै पुस मसान्तसम्म कर्मचारीको स्थायी समायोजन टुंग्याउने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो । आफ्नो प्रतिवद्धता पूरा गर्ने उद्देश्यले पनि उहाँ अध्यादेशमार्फत् ऐन पारित गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीको भनाइ छ, ‘सचिव र मुख्यसचिवको चासो सम्बोधन नहुँदा मस्यौदा पुनः अड्किने सम्भावना भएकाले कार्यकाल बढाउने विषयको उहाँले विरोध गर्न सक्नुभएको छैन ।’

निजामती सेवालाई बृद्धाश्रम बनाउने ? 

प्रस्तावित संघीय निजामति सेवा ऐनमा राजपत्राकिंत प्रथम (सहसचिव) र द्वितीय (उपसचिव) तहका कर्मचारी आन्तरिक बढुवाबाट मात्रै नियुक्त गर्ने प्रावधान राखिएको छ । हाल कायम रहेको ऐनमा सहसचिव र उपसचिवमा आवश्यक दरबन्दीमा १० प्रतिशत कर्मचारी खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । 

प्रस्तावित ऐनमा उच्च तहका कर्मचारीको खुला भर्ना कटौती गरिएकोप्रति राजनीतिक दलका नेतादेखि प्रशासनविद्ले समेत विरोध जनाउँदै आएका छन् । असोज १० गते बुधवारको संसद बैठकमा बोल्दै स्वतन्त्र राजनीतिक समूहका सांसद हृदयेश त्रिपाठीले सहसचिव र उपसचिवमा हुने खुला प्रतिस्पर्धालाई रोकेर निजामती सेवालाई बृद्धाश्रम बनाउन खोजिएको भन्दै विरोध जनाए । 

‘सहसचिव र उपसचिवको खुला भर्ना रोकेपछि निजामती सेवा बृद्धाश्रम बन्ने खतरा देखिएको छ,’ त्रिपाठीले संसद बैठकमा भने, ‘यस्तो व्यवस्था ल्याएर क्षमतावान् युवालाई रोक्न खोजिँदै छ ।’

कतिपय कर्मचारी समेत सहसचिव र उपसचिव भर्नाको खुला प्रतिस्पर्धा रोकिएकोमा असन्तुष्ट छन् । ‘सचिव र मुख्यसचिवको कार्यकाल बढाउने, तर उपसचिव र सहसचिवको खुला भर्ना रोक्ने ?’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको शाखा अधिकृत तहका एक कर्मचारीले गुनासो पोखे, ‘मुख्यसचिव र सचिवको कार्यकाल बढाउँदा कर्मचारीको बढुवा प्रक्रियामा गम्भीर असर पर्न सक्छ ।’