काठमाडौं –गत भदौ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एउटा निर्णय गर्‍यो, अस्थायी तथा सेवा करार सम्झौताबमोजिम कामकाज गरिरहेका जनशक्ति (कर्मचारी) व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीको अध्यक्षमा ४ सदस्यीय समितिले बुझाएको कार्ययोजना स्वीकृत गर्दै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले करार कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

लामो समयदेखि करारमा रहेका कर्मचारीले आफूहरूलाई हटाउन लागिएको भन्दै साउन पहिलो साता आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलित करार कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्न सरकारले उनीहरूको व्यवस्थापनका विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो । समितिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य थिए । 

साउन दोस्रो साता गठन भएको समितिले १५ दिनमै अध्ययन सकेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

करार कर्मचारी व्यवस्थापनका तीन विकल्प

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको कार्ययोजनामा करार कर्मचारीको व्यवस्थापनमा तीनवटा विकल्प दिइएको छ ।

पहिलो विकल्पका रूपमा कर्मचारी भर्ना गरेको कार्यालय, विभाग तथा सम्बन्धित विभागले खाली भएको स्थानमा काममा लगाउने । जस्तै कृषि तथा पशुपन्छी विकास  मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा भर्ना भएका कर्मचारीलाई कृषि मन्त्रालयले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । कुनै जिल्ला कार्यालयमा भर्ना भएका कर्मचारीलाई अन्य जिल्ला कार्यालय, विभाग तथा मन्त्रालयमै सरुवा गरेर पनि मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । 

यस्तै व्यवस्था संघीय सरकारका सबै मन्त्रालयका लागि अनिवार्य हुनेछ । त्यसमा व्यवस्थापन हुन नसकेका कर्मचारीलाई सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउने छ । 

कर्मचारी अपुग भएका प्रदेश सरकारका कार्यालय र स्थानीय तहअन्तर्गतका कार्यालयमा हाल कार्यरत करार कर्मचारी परिचालन गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । 

दोस्रो विकल्पमा पनि ‘फिट’ हुन नसकेका कर्मचारीलाई भने सरकारले ३ महिनाको तलब अग्रिम दिएर घर पठाउने छ । 

‘अहिले कार्यरत करार कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अपुग भएका ठाउँमा परिचालन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्थापन हुन नसकेका कर्मचारीलाई ३ महिनाको अग्रिम तलब दिएर घर पठाउने अन्तिम विकल्प पनि कार्यायोजनमा उल्लेख छ ।’

जीवनभर करार सेवामा ? 

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार देशभर करीब ३२ हजारको संख्यामा करार कर्मचारी कार्यरत छन् । जसमध्ये धेरै करार कर्मचारी कार्यालय सहयोगी छन् । 

लामो समयदेखि करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूले भने प्रक्रिया पुर्‍याएर स्थायी गरिनुपर्ने पनि माग गरेका छन् । सरकारले करार कर्मचारीलाई स्थायीको विकल्पमा लैजान लोकसेवा आयोगसँग परामर्श पनि लिएको थियो । तर आयोगले करार कर्मचारीलाई सोझै स्थायी गरिँदा समग्र कर्मचारीतन्त्रमा नराम्रो असर पर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । 

आयोगले प्राविधिक र प्रशासनिक कारण उल्लेख गर्दै करार कर्मचारीलाई स्थायी गरिन नहुने सुझाव सरकारलाई पेश गरेको थियो । 

लोकसेवा आयोगको सुझावलाई समेटेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको कार्ययोजनाअनुसार अब करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीले स्थायी हुनका लागि लोकसेवा आयोग नै लड्नुपर्ने हुन्छ । नभए सरकारलाई आवश्यक परेमा उमेरहद पुगञ्जेलसम्म करारमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । 

‘सरकारलाई आवश्यक परेको बेलासम्म मात्रै करार कर्मचारी राखिने हो । लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गरेर स्थायी कर्मचारी आए भने करारका कर्मचारीलाई बिदा गरिन्छ,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘व्यवस्थापन हुन नसकेका कर्मचारीलाई ३ महिनाको तलब दिएर बिदा गर्ने भन्ने विकल्प कार्ययोजनामा स्पष्ट रूपमै उल्लेख छ ।’