साउन १, २०८०
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारी कर्मचारीहरूको समायोजन सम्बन्धमा हिजो आइतवार एक अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ जसको पुष्टि राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ताबाट भैसकेको छ । संविधानको धारा ११४ मा संसद् चालू नरहेका बखत ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । राष्ट्राध्यक्षको स्तरबाट संविधानत: निर्वाह गरिनुपर्ने भूमिका निर्वाह गरिएको छ । तसर्थ त्यसतर्फ कुनै टिप्पणीको आवश्यकता छैन ।
अध्यादेश एक ऐन हो जुन तोकिएको अवधिसम्म अन्य ऐनसरह लागू रहन्छ । ऐनको तर्जुमा जनप्रतिनिधि भएको संस्थाबाट गरिने हो तापनि संसद् नबसेको बेला तुरुन्तै केही गर्नुपर्ने भएमा यो बाटो समात्नुपर्ने हुन्छ । तर सरकारको स्थायी निकायमा रहेका कर्मचारीको खटनपटनको मामिलालाई यसरी अस्थायी प्रकृतिको ऐनद्वारा व्यवस्थित गर्नुलाई उचित कदम मान्न सकिँदैन । संसद्ले बनाएको ऐनलाई अध्यादेशद्वारा विस्थापित गर्नु स्वस्थ परिपाटी हुँदै होइन । स्मरणीय छ, स्वैच्छिक अवकाशको बन्दोबस्त समेत भएको कर्मचारी समायोजन ऐन पोहोर साल फागुनमा अहिलेको सरकार बहाल हुनु अगावै लागू भैसकेको थियो । तसर्थ कदाचित् त्यसमा सङ्घीय संरचनालाई आवश्यक बुँदाहरू नपुगेको भए त्यसै ऐनलाई संशोधन गर्न मिल्ने विकल्पमा जान सकिन्थ्यो । त्यसो नगरेर संसद्को अधिवेशन बोलाउने समयमा अध्यादेशको बाटो समातिएको छ । तथापि यस उपायले पनि प्रदेश र स्थानीय निकाय सञ्चालन सहज हुने कुरामा ढुक्क हुने वातावरण छैन । लोकसेवा आयोगको परामर्शसम्बन्धी मामिलाको बेग्लै पाटो छ ।
प्रसङ्गवश, अध्यादेशको सन्दर्भमा प्रवाह गरिएको सूचनामा परेका भाषा/शब्दावलीहरूले गराएको अलमलको पनि उल्लेख गरौं । जस्तै, यसबारे प्रवाहित सूचना तथा खबरहरूमा ‘लालमोहर’ को चर्चा भएको छ । परिवर्तित अवस्थामा यो शब्द सम्भवत: उपयुक्त होइन । कतै-कतै अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले ‘प्रमाणीकरण’ गरेको भनेको देखिन्छ; तर यो पनि ठेगानमा प्रयोग भएको शब्द होइन । संविधानमा ‘प्रमाणीकरण’ को प्रयोग अन्यत्रै भएको छ यद्यपि त्यो प्रयोग पनि सार्थक र मर्यादित छैन । जस्तो, संसद्बाट पारित विधेयकलाई ऐनमा परिणत गर्ने राष्ट्राध्यक्षको सहमतिको दस्तखतलाई ‘स्वीकृति’ भनेर बुझ्नु, बुझाउनु आधिकारिक र सम्मानित अभिव्यक्ति हुन्छ । प्रमाणीकरण शब्दले त भिडाउने, रुजु गर्ने जस्ता कार्य भन्ने अर्थ दिन्छ। भन्नु परेन, यस्तो काम कानूनी क्षेत्रमा ‘नोटरी पब्लिक’ को काम गर्ने इजाजत लिएका पेशेवर मानिसले मात्र गर्छन् । राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारी अन्य सामान्य कार्यसित दाँजिने कुरै आउँदैन ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयले यस्ता विषयमा सजगता अपनाउने अपेक्षा गरौं ।
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...
मानव स्वभाव प्रायः म र मेरो भन्ने हुन्छ । जस्तोसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि, जतिसुकै महान देखिन खोजे पनि यी म र मेरोमा अलिकति धक्का लाग्नेबित्तिकै, ढेस पुग्नेबित्तिकै त्यस्ता आदर्श र महानता कुन सड्को ‘फू&rsquo...