काठमाडौं – सबै विद्यालयमा समान गुणस्तरको शिक्षा  उपलब्ध गराउन देशभरका सबै विद्यालयलाई एउटै ढाँचामा ल्याउन उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

शिक्षामा समान गुणस्तर कायम गर्न देशभर सञ्चालित निजी विद्यालयलाई नियमन गरी एउटै ढाँचामा सञ्चालन हुनुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन आयोगले गत साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको छ । 

आयोगको प्रतिवेदनको परिच्छेद ४ मा निजी लगानीका विद्यालयको व्यवस्थापनको विषयमा निजी लगानीका विद्यालयको पाठ्यक्रम, भौतिक वातावरण, शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन, आर्थिक व्यवस्थापन, विद्यालय व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

आयोगले कम्पनीमा दर्ता भएका निजी लगानीका विद्यालय संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका रुपमा गैरनाफामुखी सेवामूलक सामाजिक संस्थाको रुपमा रुपान्तरण गर्न सुझाव दिएको छ । 

आयोगले अबको १० वर्षमा निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक शैक्षिक गुठीको रुपमा विकास गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सरकारले आयोगको सुझाव अनुसार नयाँ शिक्षा ऐन बनाएपछि देशभर सञ्चालिन निजी विद्यालय शैक्षिक गुठीको रुपमा सञ्चालन हुनपर्ने छ । 

आयोगले तत्काल गुठीमा जान चाहने निजी विद्यालयलाई सरकारले नै शैक्षिक तालिम, जग्गा रजिस्टेसन, गाडी, सूचना प्रविधि तथा कम्प्यूटरमा भन्सार छुट तथा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा पढाउने सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । 

अबको १० वर्षभित्र निजी विद्यालय कम्पनी अन्तर्गत नरहने आयोगका सदस्य बाबुराम अधिकारीले बताए । ‘अब निजी विद्यालय कम्पनी अन्तर्गत हुँदैनन् र नाफामूलक पनि हुँदैनन्,’ उनले भने ।

आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले स्वीकृत गरेपछि नयाँ बन्ने शिक्षा ऐनले निजी विद्यालयलाई सामाजिक संस्था तथा गुठी अन्तर्गत सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्नेछ ।

सरकारले निजी विद्यालयलाई सामाजिक संस्थामा रुपान्तरण गर्ने विषयमा निजी विद्यालय सञ्चालक सहमत छैनन् । निजी विद्यालयको संगठन प्याब्सनका अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फेले आफूले लगानी गरेको विद्यालय गुठीमा लैजान सम्भव नभएको बताए ।

‘निजी विद्यालय गुठीमा जान सक्ने अवस्था छैन । हिजो सरकारले गुठीमा चलाएको विद्यालयको अवस्था अहिले कस्तो छ ?’ सम्बाहाम्फेले लोकान्तरसँग भने, ‘हिजो हामीलाई जबर्जस्ती कम्पनीमा धकेल्यो । अब फेरि गुठीमा परिवर्तन गर्ने ? हामीले लगानी गरेको ठाउँमा आत्मसन्तुष्टि चाहिन्छ, गुठीमा जान सम्भव हुँदैन ।’ उनले आयोगका विज्ञले राम्रोसँग अध्ययन नै नगरी प्रतिवेदन तयार पारेको आरोप समेत लगाए ।

पूर्वसांसद एवं निजी विद्यालय सञ्चालक गीता राणाले आयोगको प्रतिवेदन कम्पनी ऐनसँग बाँझिएको बताइन् । ‘आयोगको प्रतिवेदन कानूनसँग बाझिएको छ, कम्पनीमा दर्ता भएको विद्यालय गुठीमा सार्न मिल्दैन । कम्पनीको पनि आफ्नै ऐन छ । त्यसमा सम्पत्तिलाई गुठीमा हाल्ने, सामाजिक संस्था भनेर उल्लेख भएको छैन,’ राणाले भनिन्, ‘लगानीकर्ताको आफ्नो इच्छा हो, उहाँहरूले प्रतिवेदन बनाएर अरुले लगानी गरेको सम्पत्ति गुठीमा जाऊ, अर्काको सम्पत्तिलाई दान गर भन्न मिल्छ ?