नागरिकताको विषय फेरि चर्चामा आएको छ । संविधान र संसद्लाई समेत उछिन्ने हैसियत गृह मन्त्रालयले देखाएपछि आशङ्का भएको हो । चैत्र १९ गते सो मन्त्रालयले सबै ७७ जिल्ल्लाका प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र (सर्कुलर) मार्फत संविधानको धारा ११(३) बमोजिम जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनू भन्ने आदेश गरेको बेहोरा सार्वजनिक भएको छ । एक उप-सचिवले सही गरेको सो परिपत्रमा मन्त्रिस्तरीय निर्णयको उल्लेख गरिएको छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गरी संविधान अनुकूल गराउन खोजिएको तर त्यस सम्बन्धी विधेयक ‘ संघीय संसद्‌मा विचाराधीन भएको लामो समय भएको ’ भनेर दोष संसद्लाई दिँदै ऐन नबन्दै  गृहमन्त्रीले नागरिकताको प्रमाणपत्र बाँड्न हतार गरेको प्रष्टै देखिन्छ । 

यस्तो कदमलाई संवैधानिक त्रुटि मात्र ठान्ने एकथरी पर्यवेक्षक छन् भने अर्को थरी आलोचकले यसलाई तिब्बती शरणार्थी समेतलाई पहिले जन्मको आधारमा नागरिकता दिलाउने र त्यसको आडमा तिनका सन्तानलाई वंशजको गराउने पश्चिमा योजना अनुसारको षडयन्त्र नै ठहर्‍याएका छन् । ऐन तर्जुमा नहुँदै र संविधानका प्रावधानको उपेक्षा हुने गरी गृहको परिपत्र जारी भएकोले तर्क गर्ने ठाउँ बनेको हो । जस्तो धारा ११(५) मा नेपालमा जन्मेको व्यक्तिकी आमा नेपाली तर बाबु विदेशी ठहरेमा नागरिकता अङ्गीकृतमा परिणत हुने व्यवस्था छ । यस्तो संवेदनशील पक्षमा गृहमन्त्री र मन्त्रालयको ध्यान नपुग्नु आश्चर्यको विषय हो । यी र यस्तै अन्य बुँदालाई हेरेर होला, राजधानी दैनिकको लेखमा डा. पुरुषोत्तम मरहठ्ठाले भनेका छन्: ‘... चोरबाटोबाट नागरिकता दिई एउटा वर्गलाई सन्तुष्ट पार्न खोज्दैछ सरकार ।‘

हतारमा ल्याइएको संविधान अनेक अन्तर्विरोधका कारण शुरूदेखि नै विवादग्रस्त छ । यसको कार्यान्वयन पक्षमा देखापरेका विसंगतिले यसलाई थप विवादमा पार्दैछ, र यो विवाद संसदीय सुनुवाइहरूमा हुने गरेका अनियमिततामा सीमित छैन । संविधान जारी गराउने दलहरू नै संसद्का सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भएर यसका अक्षर र आशय विपरीत गएको देखिएको छ । जातिगत र क्षेत्रगत मागको सम्बोधन भएन भनेर गरिएको संविधानको विरोधको पाटो भिन्दै छ । समग्रमा, वर्तमान संविधान नेपालको परिवेश र परम्परा अनुरूपको नभएकोले यसको दीर्घायुबारे ढुक्क हुन गाह्रो छ । आखिर, छोटो-छोटो अन्तरालमा नयाँ नयाँ संविधान निर्माण गर्ने त प्रचलन नै भइसकेको छ ।        

अहिलेको सरोकार भनेको हतारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र बाँड्ने सरकारी निर्णय हो । यस निर्णयलाई सरकारले तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ र संविधानको परिधिमा रही, ऐन संशोधन गरेपछि मात्र नागरिकता सम्बन्धी प्रकृया चालू राख्नु पर्दछ । नेपाली नागरिकका उमेर पुगेका बालिग सन्तानको पढाइ र वृत्तिविकासका अवसर अबरुध्द भए भन्ने कुराले सरकारलाई साँच्चिकै अप्ठ्यारो परेको हो भने हाललाई त्यस्ता व्यक्तिलाई ‘अस्थायी परिचयपत्र’ दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । ऐनको टुङ्गो लागेपछि तदनुसार हुने गरे भैहाल्छ । 

जे होस्, मुलुकलाई सन्धिसर्पन पर्ने नागरिकताको मामिलालाई हचुवाको भरमा सुल्झाउने नीतिबाट सरकार पछि हट्नै पर्छ; दुईतिहाईको दुहाई दिएर आत्मघाती बाटो समात्नु किमार्थ हुँदैन । किनभने यो देश दल विशेषको वा तिनका नेताको मात्र होइन सम्पूर्ण नेपालीहरूको हो ।