पुस २१, २०८०
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
जेठ १६, २०७६
काठमाडौं – लोक सेवा आयोगले छोटो समयमा ठूलो संख्यामा आवेदन खुलाउनु परेपनि योग्यता परीक्षण, परीक्षा प्रणाली लगायत कुनै पनि कुरामा 'कम्प्रमाइज' नगर्ने दाबी गरेको छ ।
हालै स्थानीय तहमा ९ हजार १ सय ६१ पदमा आवेदन खुलाएको आयोगले यो आफूहरूका लागि चूनौतीपूर्ण काम भएपनि कुनै पनि कुरामा कम्प्रमाइज नगर्ने जनाएको हो ।
‘हतारमा कुनै पनि काममा कम्प्रमाइज गर्दैनौं, जस्तोसुकै चुनौतीपूर्ण काम गर्न पनि हामी तयार छौं,’ बिहीवार आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष उमेशप्रासद मैनालीले भने ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति आफूहरूको जिम्मेवारीको विषय नभए पनि प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नहुँदासम्म काम चलाउन कर्मचारी समायोजन ऐनले दिएको अधिकार र संघीय सरकारको आग्रहमा आवेदन खोलिएको अध्यक्ष मैनालीको भनाइ छ ।
स्थानीय तहका लागि नै भनेर कर्मचारी मागिएको र यति ठूलो संख्यामा आवेदन खुलाइएको भएर परीक्षाको तयारीमा रहेका आम युवामा जिज्ञासा धेरै छ, अध्यक्ष मैनालीले ती जिज्ञासालाई समाधान गर्ने प्रयास गरे ।
हामीले यहाँ आमढंगले उठेका केही प्रश्न र अध्यक्ष मैनालीको जवाफलाई प्रश्न-उत्तरकै शैलीमा प्रस्तुत गरेका छौं । हेर्नुहोस्, सम्पादित अंश :
१. स्थानीय तहमा नियुक्त हुने कर्मचारीको तलब सुविधा कति ?
तलब सुविधा यति नै हुने भन्ने यकिन भइसकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तह सेवाका कर्मचारीको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन बन्न नै बाँकी छ । ‘ऐन बनेपछि त्यहीँको सेवा शर्त लागू हुन्छ । यहाँ उल्टो भएको छ, सेवा शर्त निर्धारण हुनुअगावै विज्ञापन खोल्नुपरेको छ,’ आयोगका अध्यक्ष मैनालीले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।
‘तपाईंहरू परीक्षा सञ्चालन गर्दैगर्नुस्, ऐन बनिसक्छ,’ भनेर सरकारले भनेको उनले सुनाए ।
२. यतिधेरै विज्ञापन खुल्दा आरक्षण किन कम ?
संविधानले नै स्थानीय तहलाई छुट्टै सरकारको मान्यता दिएको छ । त्यो अलग्गै सरकार हो ।
उदाहरणका लागि एउटा स्थानीय सरकारले १ पदका लागि रिक्त दरबन्दी पठायो । अब एक जनामा कति–कति आरक्षण छुट्याउने ? स्वतः खुला हुने भयो ।
पत्रकारमाझ अध्यक्ष मैनालीले भने–
स्थानीय तहलाई संविधानले नै छुट्टै सरकार मानेको छ । त्यो स्वतन्त्र हो । स्वायत्त हो । यहाँ समग्रतामा हेरेर ९ हजारमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्यो भन्ने हुँदैन । हामीले आरक्षण समग्रतामा होइन, प्रत्येक स्थानीय तलाई छुट्टाछुट्टै मानेर निर्धारण गरेका छौं । एउटा मात्र दरबन्दी रिक्त रहेको स्थानीय तहमा त्यो स्वतः खुला भयो । धेरै रिक्त भएको छ भने बल्ल आरक्षण हुन्छ ।
संघीय निजामती सेवामा जस्तो समग्र संख्यालाई आधार मानेर आरक्षण छुट्याउन नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
३. परीक्षा कहिले हुन्छ ?
आयोगले पूरै कार्यतालिका प्रकाशित गरेको छ, हेर्नुहोस् परीक्षा तालिका :
४. दुई तहमा आवेदन दिनेले एकैदिनको परीक्षामा कसरी सहभागी हुने ?
आयोगका अध्यक्ष मैनालीका अनुसार छोटो समयावधि र ठूलो संख्यामा आवेदन खोल्नुपरेकाले पहिलो चरणको परीक्षा एकै दिनमा सञ्चालन गर्नुपरेको हो ।
उदाहरणका लागि सहायक, न्याय, कानून, प्रशासन, लेखा लगायतका समूहमा तह ४ र ५ को प्रथम चरणको परीक्षा एकै दिन परेको छ, साउन ४ गते ।
आयोगले यसका लागि समय भने फरक–फरक राखेको छ । तह ५ को परीक्षा बिहान ८ बजे र तह ४ को मध्याह्न १२ बजेपछि हुन्छ ।
परीक्षार्थीले समय व्यवस्थापन गर्न सके दुई तहको परीक्षा दिन सकिने अध्यक्ष मैनालीको भनाइ छ ।
परीक्षार्थीले समय व्यवस्थापन गर्न सकेमा फरक–फरक परीक्षा केन्द्रमा पनि एकैदिन परीक्षा दिन सक्ने आयोगका प्रवक्ता सह–सहसचिव किरणराज शर्मा बताउँछन् ।
५. पाठ्यक्रम परिमार्जन भएको छ, छोटो समयमा कसरी तयारी गर्ने ?
आयोगका अनुसार स्थानीय तह तथा संघीयतासम्बन्धी केही कुरा मात्र थपिएका हुन्, अन्य कुरा यसअघिकै पाठ्यक्रमहरूसँग मिल्छन् ।
अधिकृतको पाठ्यक्रमको उदाहरण दिँदै मैनालीले भने– स्थानीय तह भएकाले स्थानीय तह सञ्चालन तथा संघीयतासम्बन्धी केही कुरा थपिएको छ । अन्य कुरा अधिकृतको पुरानै पाठ्यक्रममा मिल्छ । अब केही थप पढ्नुपर्ने भएको मात्र हो ।
६. कहाँ पाइन्छ पाठ्यक्रम ?
पाठ्यक्रम हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
७. तेह्र हजारभन्दा बढी माग भएकोमा कहाँ हरायो ४ हजार दरबन्दी ?
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जम्मा ५१५ स्थानीय तहमा १३ हजार ६ सय ४५ पदमा आवेदन खोल्नका लागि लोक सेवा आयोगलाई आग्रह गरेको थियो ।
त्यसमध्ये ९ हजार १ सय ६१ पदमा मात्र आवेदन खुलाइएको छ । आयोगका अनुसार ४ हजार ८४ पद बढुवाका लागि छुट्याइएको हो ।
८. कहिलेसम्म दिन पाइन्छ आवेदन?
९. कति लाग्छ दस्तुर ?
१०. दस्तुर कसरी बुझाउने ?
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
मानव स्वभाव प्रायः म र मेरो भन्ने हुन्छ । जस्तोसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि, जतिसुकै महान देखिन खोजे पनि यी म र मेरोमा अलिकति धक्का लाग्नेबित्तिकै, ढेस पुग्नेबित्तिकै त्यस्ता आदर्श र महानता कुन सड्को ‘फू&rsquo...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...