बैठक स्थगन गर्न पनि सभामुखको शर्त, कता जाँदैछ हाम्रो संसद् ?

सुशील पन्त
सुशील पन्त

लोकान्तरका समाचार सम्पादक सुशील पन्त समसामयिक राजनीति र संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् । 

संसदीय गतिविधिमा रुचि राख्नेहरूका लागि सोमवार प्रतिनिधि सभामा ३ वटा अनौठा घटना देखिए । पहिलो, सभामुखले प्रतिनिधि सभाको बैठक शुरू भएको घोषणा गर्नासाथ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का सांसदहरू उठेर विरोध जनाए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल उठेर सदन अवरुद्ध भइरहेको समयमा सभामुखले शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ भएको घोषणा गरे । सभामुखले शून्य समयको प्रारम्भ गर्नासाथ कांग्रेस र राजपा सांसदहरू वेलमा आएर नारा लगाउन थाले ।

जुनसुकै माग राखेर किन नहोस् प्रतिपक्षी दल उभिएर विरोध गरेको समयमा सदन अवरुद्ध भएको मानिन्छ र यस्तो बेला सदनको कारवाही अगाडि बढ्दैन । यो संसदीय मूल्य मान्यता र परम्परा विषय हो । नेपालमा पनि विगतमा यही परम्परा चलिआएको छ । विगतमा प्रतिपक्षी दलले उठेर विरोध जनाएका बेला सभामुखले कसैले बोल्न चाहानुहुन्छ ? भनेर सोद्थे । सोमवारको बैठकमा सभामुखले त्यसरी सोधेनन् । 


Advertisement

दोस्रो, कृष्णबहादुर महरा सभामुख भएपछि सोमवार पहिलो पटक उनले प्रतिपक्षी दललाई झण्डै ३५ मिनेटसम्म वेलमा उभ्याए । विगतमा प्रतिपक्षी दलले १० मिनेट नाराबाजी नगर्दै बैठक स्थगित गर्दै आएका थिए । ३५ मिनेटसम्म विपक्षी सांसदलाई वेलमा उभाएनन् मात्र पटक–पटक संसदीय सर्वोच्चताको पाठ पढाए ।

आफूले बोल्न चाहेको समयमा माइक अन गर्ने र प्रतिपक्षी सांसदले चर्को नारावाजी गर्दा माइक काट्ने काम पनि सभामुखले गरे । सभामुख महराले पटक–पटक ‘अब त थाक्नुभयो होला माननीय सदस्यहरू’ बस्नुस् भन्दै व्यङ्ग्य गरे– ‘संसदीय सर्वोच्चता कायम गर भन्ने एउटा नारा ठीक छ, त्यसका लागि माननीय सदस्यहरू बस्नु पर्‍यो नि !’ 


Advertisement

संसदीय सर्वोच्चता कायम राख्न माग गर्दै नाराबाजी गरेपछि महराले कांग्रेस सांसदहरूलाई संसदीय सर्वोच्चताको पाठ सिकाए । ‘संसदीय सर्वोच्चता भनेको संसद्मा छलफल गराउने हो । संसद अवरुद्ध भएपछि छलफल हुँदैन, अवरुद्ध भएपछि संसदीय सर्वोच्चता कायम हुँदैन । अवरोध हटाएपछि छलफलबाट निकास निस्कन्छ, त्यही संसदीय सर्वोच्चता हो ।’ 

सत्ता र प्रतिपक्षलाई सन्तुलनमा लिएर सदन चलाउन नसक्दा महरामाथि प्रतिपक्षी दलका नेताले कहिले ‘कायर’ त कहिले ‘छट्टु’ भन्दै टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

सभामुखको आसनबाट मुस्कुराउँदै महराले कांग्रेसलाई संसदीय सर्वोच्चताको पाठ पढाउन छाडेनन्– ‘संसदीय सर्वोच्चता भनेको संसद्मा छलफल गराउने हो । संसद् अवरुद्ध भएपछि छलफल हुँदैन । अवरुद्ध भएपछि संसदीय सर्वोच्चता कायम हुँदैन । छलफलबाटै समस्याको समाधान निकाल्नुपर्छ, सदन अवरुद्ध हुँदा छलफलको वातावरण बन्दैन । अवरोध हटाएपछि छलफलबाट निकास निस्कन्छ, त्यही संसदीय सर्वोच्चता हो ।’

र, प्रतिपक्षी सांसदहरूको नाराबाजीपछि संसद् बैठक स्थगित गर्ने क्रममा सभामुख महराले एउटा पूर्वशर्त राखे– 'आगामी बैठक सुचारू गर्नमा सहयोग गर्ने कुरामा विश्वस्त रहँदै ....।' बैठक स्थगित गर्ने क्रममा सभामुखले शर्त राखेको यो दुर्लभ संसदीय अभ्यास हो । संसद् स्थगित गर्ने क्रममा सभामुखले राखेको पूर्वशर्तलाई दुई ढंगले व्याख्या गर्न सकिन्छ, एउटा बुधवारसम्म सहमति कायम होस् भन्ने शदासयता, अर्को सहमति नभए प्रतिपक्षको अवरोधकाबीच सदन चलाउने संकेत । संसदीय परम्परालाई लत्याएर यसअघि महराले प्रतिपक्षीको चर्को नाराबाजीका बीच केही विधेयक पारित गरिसकेकाले प्रतिपक्षलाई पेलेर सदन चलाउने नीति अख्तियार गरेमा आश्चर्य मान्नु पर्नेछैन । 

महराका दुःख !

केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्ममा नेकपा हावि भएको समयमा कृष्णबहादुर महरा प्रतिनिधि सभाको सभामुख बन्ने भएपछि नेपाली कांग्रेस हौसिएको थियो । शान्ति प्रक्रियामा खेलेको समन्वयकारी भूमिका कारण महराले सदनलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउँछन् भन्ने कांग्रेसको अपेक्षा थियो । माओवादीले सशस्त्र संघर्ष शुरू गर्नुअगावै २०४८ सालमै सांसद बनेका महराले संसदीय व्यवस्था बुझेकाले ‘सरकार सत्तापक्षको, सदन प्रतिपक्षको’ भन्ने सिद्धान्तलाई महराले पच्छ्याउँछन् भन्ने कांग्रेसको बुझाई थियो । तर त्यसविपरीत आफ्नो पद जोगाउन महरा सत्ताको लाचार छायाँ बनेको निष्कर्षमा कांग्रेस पुगेको छ । 

कांग्रेस र नेकपाबीचको इगोको लडाईंका कारण शक्तिशाली संसद् पंगु बन्ने खतरा बढ्दैछ । 

महराको कार्यशैलीप्रति सत्तापक्ष पनि खासै सन्तुष्ट छैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा गत वैशाख २४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिपक्षी सांसदको प्रश्नलाई ‘निम्छरो’ भनेको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएपछि महराले त्यो शब्द संसद्को रेकर्डबाट हटाउन रुलिङ गरे ।

आफूले बोलेको शब्द हटाउन रुलिङ गरेकोमा फायर भएका ओलीले युरोप भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किने क्रममा विमानस्थलमै ‘आफ्नो नभई प्रतिपक्षी सांसदको असंसदीय शब्द’ हटाउन रुलिङ भएको जिकिर गरे । गएको असार ३ गते गुठी विधेयकको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्लाई सम्बोधन गर्न खोजेका थिए ।

प्रधानमन्त्री पहिला बोल्ने कि प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा बोल्ने भन्ने विवादकाकारण बोल्नका लागि रोष्ट्रममा पुगेका ओली ७ मिनेट उभिएर नबोली फर्किनुपर्‍यो । त्यसयता ओली खासै संसद्मा गएका छैनन् । सभामुखको कार्यशैलीप्रति प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट रहेको नेकपा स्रोत बताउँछ । 

महरामाथि सदनलाई सत्ताको लाचार छायाँ बनाएको प्रतिपक्षको आरोप छ भने बहुमतलाई अल्पमतले बन्दक बनाउँदा सभामुख मूकदर्शक बनेको सत्तापक्षको आरोप छ । सत्ता र प्रतिपक्षलाई सन्तुलनमा लिएर सदन चलाउन नसक्दा महरामाथि प्रतिपक्षी दलका नेताले कहिले ‘कायर’ त कहिले ‘छट्टु’ भन्दै टिप्पणी गरिरहेका छन् । कांग्रेसले संसदमा दर्ता गराएको स्थगन प्रस्तावमाथि छलफल नगराई सूचना टाँसेर बैठक स्थगित गर्ने काम गरेर महरा चुकिरहेका छन् । 

एजेण्डाविहीन कांग्रेसको रोदन

प्रतिपक्षी बेञ्चमा अनुभवहीन कांग्रेसले जनजीविकाका मुद्दा सदनमा उठाउन सकेको छैन । पाका राजनीतिज्ञ राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको शब्दमा चुनावमा व्योहोरेको पराजयको ह्याङओभरले कांग्रेस अहिले पनि छाति पिटीपिटी रोइरहेको छ । सत्ताबाहिर रहनु परेको छटपटीका कारण उसले जनजीविकाका मुद्दा उठाउन सकेको छैन । केन्द्रदेखि वडासम्म भइरहेको भ्रष्टाचार, उपभोक्तामाथि भइरहेको चरम लूट र महंगी कांग्रेसका लागि एजेण्डा बन्न सक्दैन । अन्य एजेण्डा नभेटेपछि कांग्रेस अहिले सर्लाहीमा भएका दुई गोलीकाण्डको संसदीय छानबिन समितिको त्यान्द्रो माग राखेर संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ । 

‘इन्काउन्टर’का नाममा भइरहेको गैरन्यायिक हत्याको छानबिन गरेर दोषीमाथि कारवाही गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग शतप्रतिसत सही छ, तर विगतमा गठन भएका संसदीय छानबिन समितिका प्रतिवेदन कति कार्यान्वयन भए ? घटनाको छानबिनभन्दा पनि सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्नका लागि मात्र कांग्रेसले संसदीय छानबिनको कुरा अगाडि सारेको जस्तो देखिन्छ । 

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको इगोका कारण जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्को शाख गिर्दैछ । संसद्लाई समस्या समाधानको थलो बनाउनुपर्नेमा यसलाई एकले अर्कोलाई गलाउने दाउपेचको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ । त्रिशंकु संसद्ले राजनीतिक अस्थिरता निम्ताएपछि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र थ्रेसहोल्ड मार्फत् सदनमा एउटा पार्टीको बहुमत त भयो तर राजनीतिक संस्कार बसेन । जनताले दिएको बहुमतको कदर गरेर विकास निर्माण र आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लाग्नुपर्नेमा सरकार दुईतिाइको दम्भ र अहंकारमा रमाउँदैछ । सत्ताबाहिर बस्नुपरेको पीडाले प्रतिपक्षलाई चयन छैन । कांग्रेस र नेकपाबीचको इगोको लडाईंका कारण शक्तिशाली संसद् पंगु बन्ने खतरा बढ्दैछ । 

कमेन्ट गर्नुहोस्