फागुन २९, २०८०
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
काठमाडौं –नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमार्फत योगदानमा आधारित निवृत्तभरण (पेन्सन) कार्यक्रम लागू गर्ने घोषणा गर्यो ।
२०७५ साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने घोषणा गरिएपनि कार्यक्रम तत्काल लागू गर्न कानूनी जटिलता थियो । त्यसका लागि आवश्यक ऐन थिएन ।
बजेटमा भनिएको थियो, ‘सम्वत् २०७५ साल साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने सबै राष्ट्र सेवकहरूका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण योजना अनिवार्य रूपमा लागू गरिने छ ।’
गत वर्षकै साउन १८ गते निवृत्तभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भयो ।
उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभा दुवैबाट पारित भई २०७५ चैत ४ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण समेत भइसकेको छ ।
निवृत्तभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ लागू भइसकेपछि यस वर्षदेखि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीहरूले आफैंले गरेको योगदानका आधारमा पेन्सन पाउने छन् ।
त्यसअघि भर्ना भएका कर्मचारीको हकमा पुरानै पेन्सन प्रणाली लागू हुनेछ ।
निवृत्तभरण कोष ऐनको दफा ३ ले निवृत्तभरण कोष स्थापनाको व्यवस्था गरेको छ । साथै सोही ऐनको दफा २४ ले सो कोषको व्यवस्था नभएसम्मका लागि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै निकायलाई कोष सञ्चालनसम्बन्धी जिम्मेवारी तोक्न सक्ने व्यवस्था पनि छ ।
सोही व्यवस्थामा टेकेर यही साउन १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निवृत्तभरण कोषले गर्ने कामहरू तत्कालका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषले सञ्चालन गर्न सक्ने गरी तोकेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट जिम्मेवारी पाएपछि कर्मचारी सञ्चय कोषले यसका लागि आवश्यक तयारी अघि बढाइसकेको छ ।
‘निवृत्तभरण व्यवस्थापनका लागि चाहिने एउटा ऐन हो, जो पास भइसक्यो । दोस्रो नियमावली हो, नियमावली हामीले तयार गरेर मन्त्रालयमा पठाएका छौं र तेस्रो कार्यविधि हो, हामीले कार्यविधि बनाइरहेका छौं । अब केही समयमा नै सो काम पनि सकिन्छ,’ कर्मचारी सञ्चय कोषका मुख्य प्रबन्धक अर्जुनकुमार गौतमले लोकान्तरसँग भने, ‘हामीले निवृत्तभरण व्यवस्थाको लागि छुट्टै विभाग स्थापना गरिसक्यौं । जसमा हाललाई ३२ जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको छ ।’
कर्मचारी सञ्चय कोषले गर्दै आएको नियमित काम भन्दा केही फरक विषय भएकाले त्यसका लागि सफ्टवेयर सहितका तयारीहरू अघि बढेको गौतमले जानकारी दिए ।
के हो योगदान ?
ऐनको दफा १० को उपदफा १ अनुसार कर्मचारीको मासिक तलबबाट ६ प्रतिशतले हुन आउने रकम कट्टा गरी निवृत्तिभरण कोषमा जम्मा गरिने छ । त्यसमा सरकारले अतिरिक्त ६ प्रतिशत रकम थप गर्ने छ ।
यी दुवैलाई जोड्दा १२ प्रतिशत रकम मासिक रूपमा कर्मचारीको तर्फबाट निवृत्तभरण कोषको खातामा जम्मा हुनेछ ।
यो कर्मचारी सञ्चय कोषमा हाल कर्मचारीका तर्फबाट हुँदै जम्मा आएको १० प्रतिशत र सरकारका तर्फबाट जम्मा हुने १० प्रतिशत गरी कुल २० प्रतिशत भन्दा अतिरिक्त हो ।
कर्मचारी पीएफ र निवृत्तभरण कोष दुवैमा सहभागी हुँदा कुल १६ प्रतिशत तलब उसको मासिक पारिश्रमकिबाट काटिने छ ।
उदाहरणका लागि यो साउनबाट लागू भएको खरदारको तलब तलब स्केल २७ हजार ५७० (पेन्सन प्रयोजनका लागि) छ ।
यसको ६ प्रतिशत अर्थात् १६ सय ५४ रुपैयाँ निवृत्तभरणका लागि योगदान स्वरूप निवृत्तभरण कोषमा रहने कर्मचारीको व्यक्तिगत खातामा जान्छ । त्यति नै रकम सरकारले थपेर जम्मा गरिदिन्छ ।
यसरी हेर्दा एउटा खरदारको मासिक ३ हजार ३ सय ८ रुपैयाँ निवृत्तभरण कोषमा जम्मा हुन्छ ।
ऐन अनुसार प्रत्येक कर्मचारीको छुट्टाछुट्टै निवृत्तभरण खाता हुने र कर्मचारीले चाहेको अवस्थामा खातामा जम्मा भएको रकम, ब्याज र मुनाफा रकम समेत हेर्न पाउने व्यवस्था छ ।
कसरी र कति पाइन्छ पेन्सन ?
२० वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरी सेवावाट अलग भएका कर्मचारीले कोषबाट मासिक रूपमा जीवनपर्यन्त निवृत्तभरण (पेन्सन) पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
यो व्यवस्था निजामती सेवा, नेपाल सैनिक सेवा, नेपाल प्रहरी सेवा, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको सेवा र विशेष सेवा सबैमा लागू हुने छ । निजामती सेवाको स्पष्टीकरण समेत राख्दै ऐनमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा तथा व्यवस्थापिका–संसद् सेवालाई निजामती सेवा सम्झनु पर्छ,’ भनिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार निजामती सेवा, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका हकमा तत्कालका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषले हेर्ने छ ।
कर्मचारीले निवृत्तभरण पाउँदा उसले गरेको रकम जम्मा सेवा वर्ष र आखिरी तलबको रकम गुणन गरी ५० अंकले भाग गरी हुन आउने रकम मासिक रूपमा पेन्सन स्वरूप उपलब्ध गराइने छ ।
उदाहरणका लागि कुनै कर्मचारी ३० वर्ष सेवा गरेर सेवानिवृत्त हुन्छ । जागिर छाड्दा उसले पाउने मासिक पारिश्रमिक ५० हजार छ भने पेन्सन रकम मासिक ३० हजार पाउने देखिन्छ ।
५०,००० x ३० ÷ ५० = ३०,००० मासिक |
ऐनले कोषबाट निवृत्तभरण पाउने कर्मचारीको निवृत्तभरण रकममा प्रत्येक ३ वर्ष पूरा भएपछि १० प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
यसरी वृद्धि बढीमा ५ पटकसम्म मात्र हुने ऐनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
ऐनले सेवामा कार्यरत कर्मचारीको कुनै कारणवश मृत्यु भएमा निजको सगोलको पति वा पत्नीले निवृत्तभरण रकमको ५० प्रतिशत रकम आजीवन निवृत्तभरण स्वरूप पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
साथै सगोलको पति वा पत्नीको समेत मृत्यु भएमा कर्मचारीको नाबालिग सन्तानले १८ वर्षको उमेरसम्म पारिवारिक निवृत्तभरण पाउने व्यवस्था पनि ऐनमा छ ।
भूटनामा पनि यस्तै अभ्यास
मित्रराष्ट्र भूटानले सन् २००० देखि निवृत्तभरण प्रदान गर्ने ढाँचामा परिवर्तन गरेर नयाँ अभ्यास गर्दै आएको छ ।
‘राष्ट्रिय निवृत्तभरण तथा सञ्चय कोष’ को नामबाट सञ्चालित संस्थाले निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी र सरकारको स्वामित्वमा रहेका कर्मचारीहरूको निवृत्तभरणको जिम्मेवारी लिएको छ । जसमा सरकार र सम्बन्धित सेवा विषय अनुसार योगदानको प्रतिशत फरक–फरक रहेको छ । प्रहरीमा १२/१२ प्रतिशत, सेनामा १५/१५ प्रतिशत र निजामतीमा ११/११ प्रतिशतका दरले कोषमा जम्मा गरिने योगदानमा बाँडफाँड गर्ने प्रचलन रहेको छ ।
मलेसिया, भारत, सिंगापुर र थाइल्याण्डमा पनि यो सम्बन्धमा फरक/फरक तरिकाले व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
राज्यलाई कम होला त भार ?
कर्मचारीको तलब वृद्धिको इतिहास हेर्ने हो भने २०५२ साललाई आधार वर्ष मानेर हेर्दा सरदर वार्षिक १०.७५ प्रतिशत र २०५७ लाई आधार मानेर हेर्दा ८.५० प्रतिशतका दरले वृद्धि हुँदै आएको छ ।
नेपाल सरकारको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालीको हालको औसत आयु ७१ वर्ष रहेको देखिन्छ । विगत २० वर्षदेखिको मुद्रस्फीतिदर ८.६३ प्रतिशत रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषले गरेको तथ्यांक विश्लेषण अनुसार सेवामा प्रवेश गर्ने नेपालीको औसत उमेर २२ वर्ष र अवकाश हुने औसत उमेर ५० वर्ष रहेको देखिन्छ ।
‘अहिलेसम्मको तथ्यांकहरू विश्लेषण गर्दा २२ वर्षमा सेवामा प्रवेश गरेर ६० वर्षसम्म कर्मचारीले सेवा गर्यो भने उसले गरेको योगदानको आधारमा हामीले सजिलैसँग यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्न सक्छौं । मृत्युदर, मुद्रास्फीति र योगदान अवधि पेन्सन सञ्चालन कार्यक्रमका जोखिमहरू हुन्,’ सञ्चय कोषका मुख्य प्रबन्धक गौतमले लोकान्तरसँग भने, ‘यिनीहरूको सन्तुुलित अवस्था रहेमा हामीलाई यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सजिलो हुन्छ । तैपनि निवृत्तभरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कोषलाई रकम अपूग हुन आएमा सरकारले आवश्यक रकम थप गर्ने व्यवस्था समेत ऐनमा गरिएको छ ।’
निवृत्तभरण कोष ऐनको दफा १९ ले कर्मचारीको कोषमा रहेको रकममा अंश दाबी नलाग्ने, साहुको दाबी नलाग्ने, कोषबाट प्रचलित कानुनअनुसार सर्वस्व जायजात उठाउन नपाइने र कोषको रकममा आयकर नलाग्ने जस्ता व्यवस्था गरेको छ ।
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३३ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १३३ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ । यसैगरी युरो एकको खरिददर १४२ रुपैयाँ १६ पै...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...