अमेरिकी सेना र अफगानिस्तानको चुनौती

अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिक संलग्नता अन्त्य गर्ने राष्ट्रपति ट्रम्पको आफू निर्वाचित हुनु अगावैको प्रतिबद्धता हो । कुनै बेला एकलाखको संख्यामा तैनाथ सैनिक संख्या हाल १४ हजारको हाराहारीमा मात्र भएको हुनाले घोषित लक्ष हासिल गर्न त्यत्ति असहज देखिंदैन । अर्को वर्ष आफू दोस्रो कार्यकालको लागि राष्ट्रपति पदमा उम्मेदवार हुने बेलासम्ममा यसबीचमा थपिएका पाँच हजार सैनिक मात्र घटाउन पाए पनि मतदातालाई एक तहको आश्वासन दिन सकिन्छ भन्ने ट्रम्पको सोच हुनसक्छ । विगत १८ वर्षदेखिको सैनिक उपस्थितिलाई एकाएक समाप्त पार्न सजिलो नहुने हुनाले पूर्वाधार तयार पारेर क्रमिक कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयत्न गरिएको होला जसको थालनी बाराक ओबामाकै पालामा भएको हो ।

तालिबान नामक हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न समूहलाई शान्ति प्रकृयामा ल्याउन अमेरिकाले गर्दै आएको पहलालाई यसै परिप्रेक्ष्यमा हेरिनु पर्ने हुन्छ । (स्थानीय पोस्तु भाषामा विद्यार्थी बुझाउने शब्दले तालिबान आन्दोलन सञ्चालन गरिआएको छ ।) ट्रम्पका विशेष दूतले कतारमा सञ्चालन गराएको सम्झौता-वार्ता अन्तिम चरणमा पुगेका बखत तालिबानको हालैको आक्रमणमा एक अमेरिकी सैनिक समेत १२ जनाको मृत्यु भएको घटनाबाट आक्रोशित भएर ट्रम्पले तत्काललाई यो वार्ता रद्द गराएका हुन् । त्यो फेरि चालू हुने सम्भावना छ । किनभने यसै सेप्टेम्बर महिनाको २८ तारिख ( ११ असोज ) मा अफगानिस्तानमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचन तालिबानले नबिथोलुन् भन्ने विषयमा ट्रम्प प्रशासन सजग नै देखिन्छ । निर्वाचनपछि स्थायित्व आउने र त्यसपछि सैनिक फिर्ती सुगम हुने अमेरिकी अनुमान हो ।


Advertisement

ट्रम्पको कार्यकालमा अमेरिका र रुस अनि अमेरिका र चीन बीचका सम्बन्ध बिग्रेका छन्; चीनसंगको ‘व्यापार युद्ध’ले दुबै देशलाई नोक्सानी भइरहेको छ; विश्वकै अर्थव्यवस्थामा नकारात्मक प्रभाव परेका छन् । इरानसँगको तनाउ चर्चेको छ र उत्तर कोरियासँग निकट भई कोरियाली प्रायद्वीपलाई शान्त प्रदेश तुल्याउने ट्र्म्प पहल पनि प्रचारमा सीमित हुन पुगेको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा ट्रम्पले कम्तीमा अफगानिस्तान मामिलालाई सुल्झाउन पाए आफ्नो खस्किंदो विश्वसनीयता जोगाउन सकिंदो हो भनेर हाल अवरुद्ध वार्ता चालू गराउने सम्भावना देखिएको हो । तर कदाचित् यो थालनी बेलैमा हुन सकेन भने प्रकृयालाई नै तालिबानले रुस, चीन र इरानतिर मोड्ने जोखिम छ । तालिबानका प्रतिनिधिहरू मास्कोबाट प्रस्ताव गरिएको योजनातर्फ आकर्षित हुन थालेको खबर आएका छन् ।

अफगानिस्तानलाई शान्त र सुरक्षित गराउने काममा पाकिस्तानको सहयोग अपरिहार्य छ । किनभने तालिबानका सदस्यहरू पाकिस्तानका सीमावर्ती क्षेत्रलाई आधार इलाका बनाएर अफगानिस्तानमा हिंसाको सिलसिला चलाइरहन सक्छन् । पाकिस्तानको समर्थन लिएर काम गरेमा अमेरिकाले यी दुबै देशमा तनाउ घटाउन योगदान गरेको ठहरिने छ । र, कश्मीरको विषयले एकाएक बिग्रेको पाकिस्तान-भारत सम्बन्धमा सुधारका सङ्केत आउन सक्छन् र दक्षिण एसिया क्षेत्रमा हाल देखिएको असहज स्थितिमा सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

सार्क अध्यक्ष नेपालले यस परिस्थितिमा तनाउ कम गर्ने दिशामा यथायोग्य भूमिका निर्वाह गर्न तत्पर स्थितिमा राख्नुपर्छ र यस्तो सन्देश क्षेत्रीय स्तरमा प्रवाहित गर्न अग्रसर हुनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्