काठमाडौं– नेपाली भू–भाग लिपुलेक र कालापानीलाई समेत समेटेर भारतले हालै जारी गरेको नक्साको अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरूले सडक तताएका छन्, सामाजिक सञ्जालमा पनि भारतको चर्को आलोचना र नेपाल सरकारलाई खबरदारी भइरहेको छ ।

भारतद्वारा अतिक्रमणमा परेको क्षेत्र दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिकामा पर्छ । कालापानी र लिपुलेकमा नेपालीलाई जान नै निषेध गरिएको छ । भारतले अतिक्रमण गरिसकेको भन्दा वरतिर पर्ने नेपाली भू–भागमा जानसमेत भारतीय प्रशासनसँग पास लिनुपर्ने अवस्था छ ।

राजधानीका सडक र सामाजिक सञ्जाल तातिरहेपनि धेरैलाई कालापानी र लिपुलेकमा अहिले कस्तो अवस्था छ भन्ने थाहा छैन । झण्डै ६ दशकदेखि उक्त भूमि पूर्णरूपमा भारतको नियन्त्रणमा रहेको विषयमा समेत कतिपय अनविज्ञ छन् । कालापानी र लिपुलेकका सन्दर्भमा हामीले दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलिप बुढाथोकीसँग कुराकानी गरेका छौं । 

प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश उनकै शब्दमा :

‘आफ्नै भूमिमा जानपनि भारतसँग पास लिनुपर्छ’

लिपुलेक र कालापानी अहिले पूर्णरूपमा भारतकै नियन्त्रणमा छ । सन् १९६२ देखि नै उनीहरूले नियन्त्रणमा लिएका हुन् । त्यसयता नेपालका तर्फबाट राज्यको कुनै उपस्थिति त्यहाँ छैन ।

कालापानीबाट १७ किलोमिटर यता छाङ्ग्रु भन्ने एउटा गाउँ छ, भारतको नियन्त्रणमा नरहेको अन्तिम नेपाली गाउँ त्यही हो । छाङ्ग्रु व्यास गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा पर्छ ।

छाङ्ग्रु पुग्न पनि भारतीय प्रशासनसँग पास लिनुपर्छ । कालापानीमा त नेपाली नागरिकले प्रवेश नै पाउँदैनन् । त्यहाँ जान पास समेत दिँदैनन् । नेपालीका लागि निषेधित क्षेत्र बनेको छ कालापानी । 

कालापानीमा भारतीय सेना र सीमा सुरक्षा बल स्थायी रूपमा अखडा जमाएर बसेका छन् । उनीहरूका कारण सिर्जित पेश व्यवसाय (होटल/व्यापार) गने अरू केही सर्वसाधारण छन् ।

छाङ्ग्रुसम्म पुग्न पनि हाम्रोतर्फ बाटो राम्रो छैन । भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्छ । दार्चुला सदरमुकामबाट भारतीय बाटो हुँदै आधा गाडीमा र आधा पैदल यात्रा गरी छाङ्ग्रु पुग्न सकिन्छ । यसरी त्यहाँ पुग्न १ दिन लाग्छ । भारतीय बाटो हुँदै सीतापुल पुगेपछि काठेपुल तरेर छाङ्ग्रु पुगिन्छ ।

छाङ्ग्रुभन्दा माथि तिंकर भञ्ज्याङ पर्छ । नेपाल–चीन सीमा छुट्याउने एक नम्बर पिल्लर पनि त्यहीँ छ । अहिले चीनसँग व्यापार गर्ने हाम्रो नाका तिंकर भञ्ज्याङ नै हो ।

तिंकर भञ्ज्याङ पुग्ने हाम्रोतर्फको बाटो राम्रो छैन । पैदल हिँडेर जान सकिन्छ । सामान ल्याउन खच्चरहरू प्रयोग गर्न नसकिने भएकाले भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन ।

स्थानीय तह गठनपश्चात हामीले प्रत्येक वर्ष तिंकर नाका पुग्ने बाटोलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छौं, तर बस्ती पनि नभएको र भौगोलिक कठिनाइले बाटो खोल्न सकिएको छैन । बर्खा लाग्नेबित्तिकै बाढी पहिरोको जोखिम हुन्छ ।

सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्ध हुँदा नेपालका तत्कालीन राजा महेन्द्रले कालापानी भारतलाई प्रयोग गर्न दिएका हुन् रे, त्यसपछि भारत त्यहाँबाट कहिल्यै फिर्ता भएन ।

युद्ध अवधिभरका लागि भनेर आएको भारतीय सेना स्थायी रूपमा नै बस्न थाल्यो ।

स्थानीयबीच सम्बन्ध सुमधुर, भारतीय प्रशासनको हेपाहा प्रवृत्ति !

स्थानीय लेभलमा अप्ठ्यारो छैन । नेपाल–भारत दुवैतर्फ एउटै कम्युनिटीका मानिस बसोवास गर्छन् ।

हाम्रो पनि छाङ्ग्रु–तिंकर दुवै गाउँमा आदिवासी–जनजातिको बसोवास छ, उतापनि त्यस्तै छ । स्थानीयबीच सम्बन्ध सुमधुर नै छ, तर भारतीय प्रशासनको प्रवृत्ति भने हेपाहा छ । 

मलाई चाहिँ त्यस्तो व्यवहार गरेका छैनन्, तर नेपालीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक पाउँछौं । भारतको हेपाहा प्रवृत्तिबारे गुनासा आउने गरेका छन् ।

लिपुलेकका कुरा ...

लिम्पियाधुरा र लिपुलेक कालापानीजस्तै भारतको पूर्ण नियन्त्रणमा छ । व्यास ऋषि मानसरोवर जाँदा तपस्या गरेको ठाउँ भएकाले लिपुलेक भनिएको भन्ने किम्बदन्ती छ । 

व्यास ऋषिले त्यतिबेला केही कुरा लिपिबद्ध गरेर छाडेका थिए रे, तर त्यो अहिले भेटिन्न ।

लिपुलेक नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय सीमा नाका हो, तर नेपालतर्फको भू–भाग दशकौंदेखि भारतको नियन्त्रणमा छ । भारतीयहरूले चीनसँग व्यापार गर्नका लागि सो नाका प्रयोग गर्छन् ।

त्रिदेशीय सीमा छुट्याउने जिरो (०) पिल्लरको ठेगान नै छैन । थियो भन्छन्, हामीले देखेनौं । जिरो पिल्लरको नामोनिसान छैन ।

कालीनदीपूर्व नेपाली भू–भाग हो । लिपुलेक हो, कालीनदीको उद्गम स्थल । त्यसको नजिक कुटी, नाबी, गुञ्जी लगायतका नेपाली गाउँहरू थिए रे, त्यहीँबाट हो काली नदी उत्पति भएको  ।

कालापानीमा पनि सानो मुहानबाट पानी काली नदीमा मिसिन्छ, भारतीयहरूले त्यसैलाई काली नदीको मुहान भनेर त्यसभन्दा पश्चिमको नेपाली भूमि कब्जामा राखेका छन् ।

सीमा सुरक्षा गर्नुपर्ने सुरक्षाकर्मी सदरमुकाममै सीमित !

सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बल दार्चुला सदरमुकाम खलंगामै सीमित छ । नेपाली सेना पनि सदरमुकाममा छ । तिंकर गाउँबाट १ किलोमिटरको दूरीमा छायालेक प्रहरी चौकी छ । त्यहाँ जाडोको समयमा प्रहरी बस्दैनन् । स्थानीय पनि जाडो लागेपछि ६ महिना बेसी झर्छन् । 

तल सीतापुलमा अर्को प्रहरी चौकी छ । छायालेकका प्रहरी अहिले सीतापुल झरिसकेका छन् । पुस–माघमा त त्यहाँबाट पनि तल दुम्लिङ भन्ने ठाउँमा सर्छन् । स्थानीय बेसी झरेपछि प्रहरी पनि झर्ने गरेका छन् । 
भारतले अतिक्रमण गरेभन्दा यताको नेपाली भू–भागमा समेत ६ महिना हाम्रो कुनै उपस्थिति हुँदैन ।

सशस्त्रलाई राखौं भनेर गृह मन्त्रालय धाएँ, ढिलासुस्ती भयो

म गाउँपालिका अध्यक्ष चुनिएपछि गृह मन्त्रालय पुगेर छाङ्ग्रुमा सशस्त्र प्रहरीको पोस्ट राख्न माग राखेँ ।  मेरो माग स्वीकृत पनि भएको छ, तर त्यहाँ पोस्ट राख्न ढिलासुस्ती भइरहेको छ ।
त्यहाँ सशस्त्रको स्थायी पोस्ट तुरुन्त राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । 

भारतले जारी गरेको नक्सा सच्चियोस्, कालापानी–लिपुलेक हाम्रो हो

त्यो भूमि हाम्रो हो । भारतले हालै जारी गरेको नक्सा तुरुन्त सच्याउनुपर्छ । नक्सा संशोधन हुनैपर्छ । हाम्रो भूमिमा हाम्रै राज्यको उपस्थिति छैन । इन्डियाको एकाधिकार छ । 

राज्यको स्थायी रूपमा उपस्थिति होस् । अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको कुरा हाम्रो वशमा छैन । संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको रक्षा गर्ने दायित्व पनि संघीय सरकारको नै हो ।

खलंगा–तिंकर सडक तुरुन्त बनाइयोस्

नेपालीहरूले आफ्नै भू–भागमा जान पनि भारतीयसँग पास लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि खलंगा–तिंकर सडक तुरुन्त सम्पन्न गर्न संघीय सरकारले ध्यान देओस् भन्ने मेरो माग छ ।

सदरमुकामबाट व्यास गाउँपालिकाको कार्यालयसम्म सडक ट्र्याक खुलेको छ, यहाँभन्दा अघि बढेको छैन । हामीले स्थानीय रूपमा मात्र गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । संघले नै यसमा ध्यान देओस् ।

छाङ्ग्रुमा सशस्त्र प्रहरीको स्थायी पोस्ट तुरुन्त स्थापना होस् । स्वीकृत भइसकेको पोस्ट स्थापना गर्ने कार्यमा भइरहेको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न सरकारको ध्यान जाओस् ।

तस्वीर सौजन्य : गाउँपालिका अध्यक्ष बुढाथोकी