शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले दीगो विकासका लक्ष्य नम्बर ४ का बुँदा पूरा गराउन पूर्व प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्मका लागि राष्ट्रिय कार्यढाँचा तर्जुमा गरी त्यसलाई दृढताका साथ कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

फ्रान्सको पेरिसमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) को ४० औं महासभा बैठकमा शनिवार नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै उनले नेपालको संविधानले युनेस्कोको दृष्टिकोण अनुसार शिक्षालाई मौलिक हकमा समावेश गरेको र अनिवार्य तथा निःशुल्क ऐन, २०७५ लागू भएको जानकारी पनि दिए ।

राष्ट्रसंघीय दीगो विकासका लक्ष्यअन्तर्गत शिक्षाका सवालमा युनेस्कोले विश्वव्यापी अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्दै आएको छ । मन्त्री पोखरेलले केही महिनाअघि माल्दिभ्सको मालेमा सम्पन्न सार्क शिक्षामन्त्रीस्तरीय बैठकबाट पारित भएका दिगो विकास र शिक्षा अधिकारसँग सम्बन्धित विषय स्मरण गर्दै नेपालले पूर्वप्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म दिगो विकासका राष्ट्रिय कार्यढाँचा तर्जुमा गरी त्यसका लक्ष्यलाई दृढताका साथ अँगालेको स्पष्ट गरे ।

उनले नेपाल स्वतन्त्र र निष्पक्ष पत्रकारिताको विकास गरी अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चिततामा पनि प्रतिबद्ध रहेको बताए । सरकारले सन् २०२२ भित्र नेपाललाई विकासोन्मुख मुलुकका स्तरोन्नति गर्न ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षाबारे अवगत गराउँदै उनले भूकम्पबाट प्रभावित भएका विश्व सम्पदामा सूचीकृत सम्पदाको सन् २०२० भित्र पुनःनिर्माण सक्ने विश्वास पनि दिलाए ।

युवा वैज्ञानिकलाई प्रश्रय गर्दै उच्च शिक्षासम्म विज्ञान र प्रविधि तथा नवप्रवर्तनका विषयलाई प्राथमिकता दिने र कृत्रिम बौद्धिकतालाई नेपाली जनताको हितमा प्रयोग गराउने सरकारको नीति रहेको पनि उनले बताए ।

पर्वतीय मुलुक भएकाले नेपालले भोग्न थालेको जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि साझा प्रयासमा पनि मन्त्री पोखरेलले जोड दिए । नोभेम्बर १२ देखि शुरू भएको युनेस्कोको महासभा नोभेम्बर २७ सम्म चल्नेछ ।