उपेन्द्रका दु:ख !

ईश्वर अर्याल
ईश्वर अर्याल

पत्रकार अर्याल लोकान्तरका लागि राजनीति, समसामयिक घटनाक्रम र वैदेशिक रोजगारीमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव गत साताको आइतवार स्वास्थ्यमन्त्रीको हैसियतले भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा हुने ‘ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरसीप’सम्बन्धी सम्मेलनमा भाग लिन त्यसतर्फ प्रस्थान गरे ।

विश्वस्त स्रोतले लोकान्तरलाई दिएको जानकारीअनुसार जहाजभित्र बसिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यादवलाई फोन गरेका थिए । 'तपाईं नआउँदै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्छु होला,' ओलीले फोनमा भने ।


Advertisement

यादवको फ्लाइट आइतवार साँझ थियो । त्यसदिन बिहान उनले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग आधा घण्टाजति छलफल गरेका थिए ।

छलफल मन्त्रिपरिषद् हेरफेरसम्बन्धी नै थियो । छलफलमा प्रधानमन्त्री ओली यादव नफर्किने बेलासम्म मन्त्रिपरिषद् हेरफेर नगर्न राजी भएका थिए ।


Advertisement

जहाजमा बसेपछि आएको प्रधानमन्त्रीको फोनले यादवलाई दिल्ली जाउँ कि नजाउँ बनायो । 

'ठीकै छ नि त, समाजवादी पार्टीको हकमा नयाँ निर्णयचाहिँ हामीले अर्को छलफलपछि गरौंला,' यादवले जवाफ फर्काए । त्यसको केही समयपछि जहाज उड्यो ।  

बुधवार साँझ राष्ट्रपति कार्यालयले हेरफेर हुने मन्त्रीको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्‍यो । समाजवादी पार्टीका तर्फबाट यादवलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सारियो भने स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई पदमुक्त गरियो ।

समाजवादी पार्टीकै शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राई 'सेफ जोन'मा परेपनि उनको मन्त्रालयमा नेकपाका रामवीर मानन्धरलाई राज्यमन्त्रीका रूपमा भित्र्याइयो । नयाँ मन्त्रीहरूको भोलिपल्ट नै सपथ भयो । 

बिहीवार नयाँ मन्त्रीहरूको सपथ हुनुभन्दा अगाडि यादवले प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुरा गर्न प्रयास गरे । 'उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ, केही समयपछि आफैं फोन गर्छु भन्नुभएको छ,' प्रधानमन्त्रीका एक सहयोगीले यादवलाई जवाफ दिए । 

यादवले प्रधानमन्त्रीको फोन कुरिरहे, तर फोनमा प्रधानमन्त्री ओलीको घन्टी बजेन । 

प्रधानमन्त्रीसँग फोनमा कुरा हुन नपाएपछि यादवले दिल्लीबाटै पार्टीका अर्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसँग कुरा गरे । 

दुई अध्यक्षबीच यादव नेपाल फर्किएलगत्तै सरकारबाट बाहिरिने सहमति बन्यो । सरकारबाट बाहिरिने यादवको निर्णयपछि पहिल्यैदेखि सरकार छोड्नुपर्छ भन्ने लाइन लिएका भट्टराई खुसी भए । 

यादव शुक्रवार नेपाल फर्किए तर नयाँ जिम्मेवारी तोकिएको कानून मन्त्रालय गएनन् । शनिवार यादवले पदाधिकारी बैठक बोलाए ।

बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्ने आम अपेक्षाविपरीत सरकारसँग वार्ता गर्ने भनेर वार्ताटोली घोषणा गर्‍यो । आफू नभएका बेलामा सरकारले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेको भन्दै बैठकमा उनले असन्तुष्टि पोखे तर सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने अधिकांश पदाधिकारीहरूको धारणामा यादव सहमत भएनन् । 

बैठकमा अधिकांश पदाधिकारीले सरकारबाट तुरुन्तै हट्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाएपछि यादव कड्किए, 'हामीले कुनै सोचविचार नगरी सरकार छाड्यौं भने राजपा तुरुन्तै सरकारमा आउँछ, अनि हामीले के गर्ने ?' त्यसपछि बैठकमा सन्नाटा छायो ।

संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा स्वयं यादव, वरिष्ठ नेता अशोककुमार राई र सह–अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ रहेको वार्ता टोली गठन भयो । 

यादवलाई त्रासैत्रास

आफूलाई नसोधी मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेपछि दिल्लीबाटै अर्का अध्यक्ष भट्टराई र आफूनिकट केही नेताहरूलाई सरकारबाट बाहिरिने तयारी गर्नुस् भनेका यादव एकाएक किन सेलाए ? समाजवादी पार्टीका एक पदाधिकारी भन्छन्, 'सरकारप्रति उहाँ बिल्कुलै सन्तुष्ट हुनुहुन्न तर सरकार छाड्ने निर्णय लिनुभन्दा अगाडि केही विचार गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।'

स्रोतका अनुसार समाजवादीले सरकार छाडेलगत्तै राजपा सरकारमा जान सक्ने सम्भावना यादवले देखेका छन् ।

अर्को प्रदेश नम्बर २ मा नेकपाले राजपासँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउन सक्ने र सरकारबाट बाहिरिएपछि गौर हत्याकाण्डको विषयलाई सरकारले उचाल्न सक्ने डर उनलाई छ, जहाँ यादव फस्न सक्छन् ।

यसको पुष्टि पूर्व नयाँ शक्तिका एक नेताले लोकान्तरसँग गरे । 'पार्टी एकता हुनुभन्दा अगाडि उहाँले सरकारसँग भएको आफ्नो भित्री सहमति बाहिर ल्याउन चाहनुभएन,' उनले गुनासो गरे, 'केही भएको भए

बुझिहाल्नु हुन्छ नि तपाईंहरूले भनेर टार्नु भयो । हामीले दुई बुँदे लिखित सहमतिलाई स्वीकार्‍यौं तर उहाँले नेकपाका अध्यक्षद्वयसँग त्यतिबेला गरेका भद्र सहमतिका बारेमा हामीले थाहा पाएनौं ।' 

त्यही कारणले सरकारसँग यादवको 'लभ' परेको जस्तो देखिएको गुनासो उनले गरे । 'बाहिर कुरा गर्दा अहिले नै सरकार छाड्ने भन्नुहुन्छ तर भित्री कुरा के छ, के छ ? उनले भने ।' 

गत कात्तिक ८ गते उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै गौर हत्याकाण्डको पनि छानबिन हुन सक्ने बताएका थिए ।

२०६३ सालको चैत्र ७ गते रौतहटको गौरस्थित राईसमिलमा तत्कालीन मधेशी जनाधिकार फोरम र तात्कालीन नेकपा माओवादीले एउटै स्थानमा मञ्च बनाएर कार्यक्रम गर्न लागेका थिए ।

त्यसक्रममा फोरम कार्यकर्ताको आक्रमणमा परी तत्कालीन माओवादीका २७ कार्यकर्ताको घटनास्थलमै र १ जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो । घटनामा कयौं घाइते भए ।

फोरम त्यतिबेला उपेन्द्र यादवकै नेतृत्वमा थियो । ‘गौर हत्याकाण्ड’ भनेर चिनिने उक्त घटनामा आफू कुनै पनि बेला तानिन सक्ने डर यादवलाई छ ।

त्यसकै केही महिनापछि रौतहटमै भएको अर्को एक घटनाका अभियुक्त मोहम्मद आफ्ताब आलम पूर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा पनि जबरजस्ती करणी प्रयाससम्बन्धी मुद्दामा जेलमै छन् ।

फेरि पनि संविधान संशोधनकै माग !

समाजवादी पार्टीका महासचिव रामसहायप्रसाद यादव आफ्नो पार्टीको अन्तिम माग संविधान संशोधन रहेको बताउँछन् ।

सोमवार लोकान्तरसँग कुरा गर्दै महासचिव यादवले भने, 'हामीले वार्ता टोली गठन गरेकै दुई बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने उद्देश्यले हो ।' 

गत जेठ १४ गते सत्तारूढ दल नेकपा र तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमबीच दुई बुँदे सहमति भएको थियो ।

सहमतिपत्रको पहिलो बुँदामा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा देश र जनताको पक्षमा आपसी सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख छ भने दोस्रो बुँदामा तत्कालीन सघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सहभागी हुने कुरा उल्लेख छ ।' 

सहमतिको दोस्रो बुँदा कार्यान्वयन भइरहेको छ तर संविधान संशोधनको विषय प्रधानमन्त्री ओलीको प्राथमिकतामा रहेको छैन । 

महासचिव यादवले सरकार हतारमा छाड्ने विषय नरहेको प्रस्ट पारे ।

वार्ताटोलीले संविधान संशोधनको विषयलाई गम्भीर ढंगले उठाउने त्यसपछि पनि सरकार तयार भएन भने बल्ल सरकार छाड्नुले सार्थकता पाउने अध्यक्ष यादवको बुझाइ छ ।

महासचिव यादवले तत्कालीन फोरमले गरेको दुईबुँदे सहमतिको स्वामित्व नयाँ पार्टी समाजवादीले लिइसकेको र त्यसमा आन्तरिक विमति नरहेको प्रष्ट पारे ।

म अहिले केही बोल्दिनयादव 

सरकार छाड्ने, नछाड्ने विषयमा आफू केही नबोल्ने भन्दै यादवले लोकान्तरसँग केही कुरा गर्न चाहेनन् ।

'म ३/४ दिनपछि मात्र केही बोल्छु, अहिलेलाई पार्टीको पदाधिकारीले गरेको निर्णय नै औपचारिक निर्णय हो,' यादवले भने ।

तर मन्त्रिपरिषद हेरफेर भएको ५ दिनपछि सोमवार यादव मन्त्रालय पुगे ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहण गरेका मन्त्री यादवले मन्त्रालय परिवर्तन गर्न प्रधानमन्त्रीले परामर्श गर्न जरुरी नभएको प्रतिक्रिया दिए । 

पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा यादवले भने, 'परामर्श गरिराख्नु पर्दैन । यो सामान्य विषय हो, प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्छन् । यत्ति विषयलाई लिएर सरकार छाडिहाल्ने निर्णय पार्टीले गरेको छैन ।'

कमेन्ट गर्नुहोस्