हालै यदुनाथ खनाल (वि. सं.१९७०–२०६१) को हुलाक टिकट छापिएको छ । त्यसकारण उनको अलिकति परिचय दिनु आवश्यक छ । उनका बारेमा एउटा किताब पनि छापिएको थियो– ‘यदुनाथ खनाल जीवनी र विचार’ । त्यो किताब उनको जीवनको वर्णनभन्दा पनि आधुनिक नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधारभूत सिद्धान्तको व्याख्याजस्तोे थियो र त्यसो हुनु स्वाभाविक पनि थियोे । त्यस किताबको प्रथम संस्करणको समीक्षा गर्दा एक समीक्षकले यस्तो लेखेका थिए, “पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरे, भानुभक्त आचार्यले नेपाली भाषाको स्तरीकरण गरे, यदुनाथ खनालले नेपालको परराष्ट्र नीतिको बौद्धिकीकरण गरे ।” कतिले खनाललाई नेपाली कूटनीतिका ‘भीष्मपितामह’ पनि भने । 

२००७ सालमा राणाशासन अन्त्य भएपछि २०१२ साल (सन् १९५५) मा नेपालले भाग लिएको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (अफ्रो–एसियाली सम्मेलन, बान्दुङ) मा नेपालका तर्फबाट दिइएको भाषण त्रि–चन्द्र कलेजका प्रोफेसर यदुनाथ खनालले नै लेखेका थिए । उनी त्यस प्रतिनिधिमण्डलको सदस्य–सचिव थिए । २०१८ साल (सन् १९६१) मा असंलग्न राष्ट्रहरूको बेलग्रेडमा भएको पहिलो शिखर सम्मेलनमा राजा महेन्द्रले दिएको भाषण पनि उनैले लेखेका थिए । उनी त्यतिखेर नेपालको परराष्ट्र सचिव थिए । त्यसैगरी २०२४ साल (सन् १९६७) मा राजा महेन्द्रले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा गरेको सम्बोधन भाषण पनि खनालले नै लेखेका थिए, जसमा भनिएको थियो, “संयुक्त राष्ट्र संघको विकल्प भनेको झन् बलियो संयुक्त राष्ट्र संघ नै हो ।”

यदुनाथ खनाल दुईपल्ट परराष्ट्र सचिव (२०१७–२०१९ र २०२४–२०२७) तथा भारत (२०१९–२०२४), अमेरिका (२०३०–२०३२) र चीन (२०३५–२०३९) मा नेपाली राजदूत थिए । लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष (२०३२–२०३५) पनि भए । प्रोफेसर खनालले प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्य, बीपी कोइराला, राजा महेन्द्र, राजा वीरेन्द्र र प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भटराई तथा गिरिजाप्रसाद कोइरालासित पनि काम गरे । सचिव र राजदूत त धेरै नै हुन्छन्, तर यदुनाथ खनाल सचिव र राजदूतभन्दा पनि एक प्रकाण्ड विद्वान्, समालोचक र कूटनीतिज्ञ थिए । ‘स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते ।’ यदुनाथ खनाललाई भारत, अमेरिका र चीनमा कस्तो आदर गरिन्थ्यो भन्ने कुरा यस किताबका पानाहरूबाट पनि अलिकति थाहा हुन्छ । 

जुनसुकै देशको परराष्ट्र नीतिको पनि पहिलो लक्ष्य भनेको आफ्नो स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र प्रादेशिक अखण्डताको रक्षा गर्नु हो । आफ्नो देशको आर्थिक र सामाजिक विकास गर्नु परराष्ट्र नीतिको दोस्रो लक्ष्य हो । तेस्रो लक्ष्य विदेशी घुसपैठ रोक्नु हो । धनी र शक्तिशाली देशले अरूको आन्तरिक मामिलामा घुसपैठ गरी तिनमा आफ्नो प्रभाव पार्ने प्रयास गर्छन् भने नेपालजस्ता साना देशहरू त्यस्तो घुसपैठबाट भरसक बच्ने प्रयास गर्छन् । नेपालले विगतमा गरेको कूटनीतिलाई प्रसिद्ध अमेरिकी प्रोफेसर लियो रोजले ‘स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल’ (बाँचिबसिरहने रणनीति) भने र त्यही शीर्षकको किताब पनि छापे, सन् १९७० मा । लियो रोजको त्यो किताबलाई नेपालको परराष्ट्र नीतिको सैद्धान्तिक र ऐतिहासिक व्याख्याका रूपमा पढिन्छ ।

उनले त्यो किताब लेख्दा यदुनाथ खनाल भारतमा राजदूत भई फर्केर दोस्रोपटक नेपालको परराष्ट्र सचिव बनेका थिए । लियो रोज यदुनाथ खनाललाई ‘गुरु’ भन्थे र त्यसरी नै सम्बोधन गरी उनले खनाललाई लेखेका कतिपय चिट्ठीका फोटोकपीहरू मसँग पनि छन् । लियो रोजको नेपालमा ठूलो अभिरुचि थियो । उनले नेपालमाथि अरू किताब पनि लेखेका थिए । नेपाल दुई ठूला देश भारत र चीनको बीचमा रहेको सानो देश भइकन पनि इतिहासको लामो अवधिमा एक स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा रहिरहन सकेकोमा र त्यसका लागि नेपालले इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा अपनाएका कूटनीतिमा उनको चाख हुनु स्वाभाविक थियो । संसार शीतयुद्धको चरम चुलीमा पुगेका बेला नेपालजस्तो रणनीतिक महत्त्व भएको देशको परराष्ट्र नीतिको बौद्धिक व्याख्या गर्ने र त्यसको सफल कार्यान्वयन समेत गर्ने मानिसलाई लियो रोजले गुरु भन्नु स्वाभाविक पनि थियो ।

जुनसुकै देशको परराष्ट्र नीतिमा पनि परिवर्तनभन्दा निरन्तरताको मात्रा बढी हुन्छ । त्यसो हुनुमा प्रमुख कारण परराष्ट्र नीतिको अपरिवर्तनीय कारक भूगोल या भौगोलिक अवस्थिति हो । यदुनाथ खनालले नेपालको परराष्ट्र नीतिका विषयमा पाँचवटा किताब लेखेका छन् । ती किताबमा जति विचार व्यक्त भएका छन्, तिनलाई आजको नेपालका नीतिनिर्माताले पटक–पटक पल्टाइने शब्दकोशजस्तो तुल्याउनु उचित हुनेछ । उनले नेपालको परराष्ट्र नीति र कूटनीति लगायत धरै विषयमा लेखेका करीब १०० वटा लेख संकलन गरी एउटै किताब पनि छापिएको छ– ‘नेपाल्स् नन्–आइसोलिस्ट फरेन पोलिसी’ । त्यो दोहोर्‍याइ–दोहोर्‍याइ पढ्नुपर्ने किताब हो । उनले उसबेला लेखेका लेखहरूको आज पनि सान्दर्भिकता छ । खनाल संस्कृत भाषा, साहित्य, विज्ञान र अंग्रेजी साहित्यका विद्वान् हुनाले उनका विचारहरू भावना साथै विज्ञानको यथार्थवादी तर्कबाट प्रेरित भएर (गम्भीर तर स्पष्टरूपमा) लेखिएका देखिन्छन् ।  

हुन त नेपाल–भारत, नेपाल–चीन र भारत–चीन यी तीन सम्बन्ध अलग–अलग वा स्वतन्त्र कुरा हुन् र ती तीनै सम्बन्धको विकासको आफ्नै तर्क र कारण छ भनी खनालले पनि भनेका छन् तर अब विकसित हुँदै गइरहेको परिस्थितिलाई भारतले कसरी हेर्छ वा यस विषयमा भारतको कस्तो प्रतिक्रिया हुन्छ भन्ने कुरा नेपालका लागि अझै विचारणीय छ किनकि ती तीन सम्बन्ध अलग–अलग वा स्वतन्त्र भनिए पनि एकअर्कासित अन्तरसम्बन्धित जस्तो देखिएका छन् । चीन नेपालसित सीमा जोडिएको मुलुक भएपनि दुर्लङ्घ्य हिमालय पर्वत श्रृंखलाले विगतमा छुट्टिएको थियो तर आज चीनले गरेको तीव्र आर्थिक विकासका साथै विज्ञान र प्रविधिको विकासले गर्दा हिमालय पर्वत आकाश वा स्थलमार्गबाट पनि दुर्लङ्घ्य छैन । चीनको विश्वव्यापी सडक–सञ्जाल र सञ्चार कार्यक्रमको एक भागका रूपमा कुनै दिन चिनियाँ रेल नेपाल आइपुग्ने सम्भावना निकट देखिएको छ । तथापि भारतमाथिको नेपालको निर्भरता निकट भविष्यमा घटिहाल्ने अवस्था देखिन्न । सुरसाको मुखझैं बढ्दै गएको व्यापार घाटाका अङ्कहरूले त्यही भन्छन् । त्यसकारण अबको प्रश्न चाहिँ नेपालले भारत र चीनसितको त्यस अन्तरसम्बन्धलाई कसरी सन्तुलनमा राखेर व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो । चीनसित पनि व्यापार घाटा दिनानुदिन बढिरहेकै छ । बाटोको सुगमतापछि त्यो घाटा झन् बढ्ने निश्चित देखिन्छ । 

भौगोलिक र अन्य विविध आयामहरूमा पनि नेपाल–भारत सम्बन्ध विस्तृत र निकट हुनाले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई भारतले परिवर्तन गर्न मान्ला या नमान्ला भन्ने कुरा नेपालका लागि अर्को चुनौतीपूर्ण प्रश्नका रूपमा रहेको छ । नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहले दुईवर्ष लगाएर बनाएको रिपोर्टको के अवस्था या परिणाम हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित नै छ । यस सन्दर्भमा यदुनाथ खनालजस्ता कूटनीतिको सैद्धान्तिक ज्ञान र व्यावहारिक अनुभव भएका मानिसको सहसा याद आउँछ । उनले असंलग्न आन्दोलनका बारेमा दुई–तीन लेख लेखेका छन् । खनालले सार्कको सम्बन्धमा पनि चार–पाँच लेख लेखेका छन् । सार्कको सफलताका लागि धेरै चुनौती रहेको उनलाई थाहा थियो । अहिले त्यो झन् स्पष्ट भएको छ । शिखर सम्मेलन नै हुन सकिरहेको छैन । अनि राजा वीरेन्द्रले सन् १९७५ मा राखेको शान्ति–क्षेत्र प्रस्तावले भारतको समर्थनविना कुनै अर्थ नराख्ने देखेर नै होला उनले त्यसबारे कुनै लेख लेखेनन् । त्यस प्रस्तावलाई पञ्चायती व्यवस्थाकालको संविधानले नेपालको परराष्ट्र नीतिको निर्देशक सिद्धान्त भनी लेखेको थियो तर त्यो प्रस्ताव नेपाल–भारत सम्बन्धमा एक निरन्तर खिर्खिराहटका रूपमा रहिरह्यो र त्यसकै कारण दुई देशका सरकारबीच चुलिएको तनाव र चीनबाट ल्याइएका हतियार समेतका कारणले भारतको नाकाबन्दी समेत हुनगई २०४६–४७ सालको जनआन्दोलन भयो । पञ्चायती व्यवस्थै ढल्यो । त्यसपछि बनेको नेपालको संविधानबाट भने शान्ति–क्षेत्र प्रस्ताव हटाइयो । 

नेपाल–भारत सम्बन्धका भुक्तभोगी खनाल यथार्थवादी थिए । उनी भन्थे– नेपालले आन्तरिकरूपमा आर्थिक–सामाजिक विकास नगरे ऊ आफ्नो परराष्ट्र सम्बन्धमा या कूटनीतिमा मात्र सफल हुन सक्तैन । अर्को शब्दमा, देशको आन्तरिक विकास नै सफल परराष्ट्र नीति या कूटनीतिको पूर्वशर्त हो । खनालले एक लेखमा लेखेका छन् – ‘सन् १९६५ को कुरा हो । श्री ५ महेन्द्र अनौपचारिक भ्रमणमा नैनिताल सवारी भएको थियो । निजी भ्रमण भएपनि म दिल्लीमा राजदूत भएकोले सवारीको लागि नैनिताल आएको थिएँ । एक दिन अकस्मात् राजभवनमा एकान्तको अवसरमा हुकुम भयो, “हाम्रो परराष्ट्रनीतिको उपलब्धिबाट मलाई सन्तोष भएको छ । गृहनीतिबाट भने त्यति सन्तोष छैन । अब गृहनीतिप्रति विशेष ध्यान दिन लाग्नेछु ।” यो कुरा म पछिका एक राजदूतलाई पनि हुकुम भएछ । यो घटना उतार्नुको मेरो उद्देश्य के हो भने मेरो लागि यो घटनाभित्र एक शाश्वत सत्य घुसेको छ । त्यो हो परराष्ट्रनीति आफैं राष्ट्रको साध्य होइन । साध्य गृहनीति हो जसमा आफ्नै त्याग र तपस्याको जरूरत हुन्छ ।” 

नेपालको परराष्ट्र नीति र कूटनीतिमा जति धेरै ठूलो योगदान गरेपनि खनाल यथार्थवादी भएर विनम्रता साथ भन्थे– “गृहनीति साध्य हो, परराष्ट्र नीति साधन हो ।” आर्थिक–सामाजिक विकास विना आफ्नो स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र प्रादेशिक अखण्डता जोगाउन नेपालको कूटनीति मात्र सफल हुँदैन । २०२८ सालमा वीरेन्द्र राजा भएपछि खनालले २०–२५ पेज लामो एउटा विश्लेषणात्मक लेख लेखे– 'नेपालको परराष्ट्र नीतिः एक मोडेलको खोजी' । त्यसमा उनले पृथ्वीनारायण शाह, भीमसेन थापा, जङ्गबहादुर राणा, त्रिभुवन र महेन्द्रका परराष्ट्र नीतिको विश्लेषणका साथै श्रीलङ्का, पाकिस्तान, मंगोलिया र स्वीजरल्याण्डको परराष्ट्र नीतिको समेत विश्लेषण गरे र उनी के निचोडमा पुगे भने नेपालले पहिलो प्राथमिकतामा विकासलाई नै राख्नुपर्छ ।  

“विकासविना देशको परराष्ट्र नीति मात्र सफल हुँदैन त्यसकारण देशको विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा नयाँ राजालाई कन्भिन्स गर्न (मनाउन) सकिन्छ कि भनेर त्यो लेख लेखेको” कुरा खनालले मलाई उतिखेरै भनेका थिए । राजा वीरेन्द्र आफू युवराज हुँदादेखि नै खनाललाई ज्यादै आदर गर्थे र उनका लेखहरू ध्यान दिएर पढ्थे । कहिलेकाहिँ उनीसँग भेट हुँदा “त्यो लेखमा किन त्यसो भनेको ?” भनेर सोध्थे पनि । आफू राजा हुनासाथ वीरेन्द्रले नेपाललाई पाँच विकास क्षेत्रमा बाँडेकाले खनालको विचार मानेजस्तो पनि देखियो । उनले 'विकासको मूल फुटाउने' र 'विकासका लागि सञ्चार'जस्ता कुरा गरे । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर तहमा पढ्ने विद्यार्थीले ‘राष्ट्रिय विकास सेवा’अन्तर्गत गाउँमा गएर एक वर्ष काम गर्न अनिवार्य बनाए । तर पञ्च नेता र उनका प्रशासकले राजाको विचारलाई खोक्रो नारा र हास्य–नाटकजस्तो बनाइदिए । राजाको विकास क्षेत्रको भ्रमणमा अनावश्यक खर्च हुन थाल्यो । 

राजा वीरेन्द्रले २०३६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था कायम राख्ने कि बहुदलीय व्यवस्था ल्याउने भनी जनमतसंग्रह गर्ने घोषणा गरेपछि त पञ्चहरूले राजालाई भने, “सरकार, यी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थी गाउँमा बसे भने तिनले जनमत संग्रहमा बहुदल पक्षलाई जिताउँछन् त्यसकारण तिनलाई फिर्ता बोलाउनुपर्छ ।” त्यसरी राष्ट्रिय विकास सेवा कार्यक्रम फिर्ता भयो, बन्द भयो । त्यस कार्यक्रमले देशमा ल्याउन थालेको सामाजिक परिवर्तनको लहर हठात् रोकियो । अहिलेसम्म राष्ट्रिय विकास सेवा कार्यक्रम बहुदल र गणतन्त्र आइसकेपछिका कुनै सरकारले पनि पुनः चालु गरेका छैनन् । देश पछाडि परिरहेकै छ । 

चालिस–पचास लाख युवाहरू विदेसिएका छन् । नेपाल प्रतिव्यक्ति औसत आयका दृष्टिले अझै अल्पविकसित र सार्क क्षेत्रमा पनि सबैभन्दा तल छ । हाम्रा गाउँघर रित्ता छन् । खेतीयोग्य जमीन बाँझो छ । समग्र व्यापार घाटा देशको बजेट बराबरजस्तो हुन गएको छ । रेमिट्यान्स नआए देश चल्दैन । यस अवस्थामा परराष्ट्र नीति र कूटनीति मात्र सफल हुने भनेको के हो ? नेपाल आज २०७६ सालसम्म पनि आफ्नो विकासका लागि वैदेशिक सहायतामा निर्भर छ चाहे त्यो सुरुङमार्ग होस्, चाहे रेलमार्ग । यस्तो भविष्य यदुनाथ खनालले धेरैअघि (२०२८ सालमा) देखेर राजालाई सम्झाउँदै नेपाल आफैले गर्नुपर्ने विकासको आवश्यकतामा जोड दिएका थिए ।