नियामक र सेवा प्रदायक दुवै भूमिकामा रहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अब नियामक निकायको रूपमा मात्रै खुम्चिने भएको छ ।

माघ १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृत गरेको हो ।

संसदीय प्रक्रियाबाट विधेयकले ऐनको रूप लिइसकेपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण छुट्टाछुट्टै रूपमा स्थापना हुने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।

‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणले सर्भिस प्रोभाइडरको काम गर्ने र  नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियामक निकायको रूपमा काम गर्ने गरी विधेयक अगाडि बढेको मैले बुझेको छु,’ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार क्षेत्रीले लोकान्तरसँग भने ।

२०५३ सालको उड्डयन प्राधिकरण ऐन सँगै तत्कालीन हवाई विभाग ०५५ सालबाट नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा रुपान्तरित भएको थियो । 

प्राधिकरणले देशभरिका विमानस्थलको सञ्चालन गर्ने, नयाँ विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माण गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । 

अहिलेसम्म राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीहरूलाई उडानका लागि अनुमति दिनेदेखि नियमन गर्ने काम पनि प्राधिकरणले गर्छ ।

विधेयकअनुसार छुट्टाछुट्टै प्राधिकरण बनेसँगै उड्ययन प्राधिकरणले विमान कम्पनीहरूलाई अनुमति दिने, अनुमति नवीकरण गर्ने र अनुगमन गर्नेजस्ता कामहरू मात्रै गर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी त्रिलोचन पौडेलले बताए । पौडेलका अनुसार प्रस्तावित विधेयक अनुसार हवाई सेवा प्राधिकरणले विमानस्थलको सञ्चालन र विस्तारको काम गर्नेछ ।

प्रस्तावित विधेयकअनुसार दुई प्राधिकरण फरक–फरक र स्वायत्त निकायको रूपमा विकास हुनेछन् । नियमनको मात्रै काम उडड्यन प्राधिकरणले गर्ने भएपछि प्राधिकरणको आम्दानी कम हुनेछ । 

विमानस्थलबाट हुने सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय र सञ्चालनको काम हवाई सेवा प्राधिकरणले गर्नेछ, साथै विमानस्थल सञ्चालन र व्यवस्थापनबाट हुने आम्दानी पनि हवाई सेवा प्राधिकरणलाई ने प्राप्त हुनेछ ।

नियमन गर्ने र नाफामूलक दूवै काम एउटै निकायले गरेको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) र युरेपेली युनियनले असहमति जनाउँदै आएका थिए ।

नेपाली आकाशलाई कालोसूचीमा राख्ने र हटाउने सन्दर्भमा ईयूले नेपाली उड्डयन क्षेत्रको व्यवस्थापन र नियमन एउटै क्षेत्रले गर्न नहुने सुझाव राख्दै आएका थिए ।

प्रस्तावित विधेयकअनुसार नागरिक उड्डयन र हवाइ सेवा प्राधिकरण सञ्चालनमा आएपछि नियमक र सेवा प्रदायकको भूमिका भिन्न–भिन्न हुन जान्छ, जसले गर्दा आईकाओ र युरेपेली युनियनले नेपालको विमानस्थल सम्बन्धमा उठाउँदै आएको प्रश्न पनि हल हुनेछ ।