सुर्खेतमा ०७१ साउनमा २ दशकयताकै ठूलो र विनाशकारी बाढीपहिरो आयो।  विपत्तिबाट १ हजार १ सय ५९ घरमा पूर्ण क्षति पुग्यो। २ सयभन्दा बढी घरमा आंशिक क्षतिमा पुग्यो। 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतको तथ्यांकअनुसार जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा आएको बाढीपहिरोका कारण २४ जनाको ज्यान गयो, भने ९१ जना बेपत्ता भए।
विपत्तिको साढे ५ वर्ष पुग्दा पनि बाढीपहिरोबाट विस्थापितको पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन। पीडितहरू अझै पनि पालमुनी गुजारा चलाइरहेका छन्।

स्थानीय, प्रदेश र संघीय जनप्रतिनिधिले उनीहरुलाई धेरै आश्वासन दिए पनि अवस्था उस्तै छ। राहतको महसुस गर्न सकेका छैनन्।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कर्णालीले ६ सय १४ बाढीपीडित घरपरिवारलाई झण्डै ९ करोड बजेट वितरण गरेको मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले जानकारी दिए। उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले बाढिपिडितको पुनस्र्थापनाका लागि ५ करोड ९० लाख रकम विनियोजन गरेको थियो। मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालयले सत्तरी करोडको सिलिंग पठाएको थियो।

उक्त सिलिङ अनुसार नै मन्त्रालयले बाढीपिडितको लागि भन्दै उक्त बजेट माग गरेको थियो। मन्त्रालयले आफ्नै सिलिंगमार्फत बजेट माग गरेपनि अर्थ मन्त्रालयले भने विशेष अनुदान अन्र्तगत उक्त बजेट राख्यो। विशेष अनुदानबाट उक्त बजेट खर्च गर्न नसकिएपछि बाढीििपडतले अझै कति दिन पालमै बस्नुपर्ने हो भन्ने यकिन भइसकेको छैन । तर त्यो रकम अर्थ मन्त्रालयमा गएर रोकिएको छ । 

उनका अनुसार आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई रकम थप गर्न पटक पटक पत्र काटेपनि जवाफ आएको छैन। ’हाम्रो मन्त्रालयको बजेट प्रयाप्त नभएकोले त्यहाँबाट रकम थप गरेर विशेष अनुदान स्वीकृत गर्न हामीले पत्र काटेका हौँ,’ उनले भने । 

दुई मन्त्रालयको आपसी असमझदारी तथा ढिलासुस्तीेका कारण बाढिपिडितहरू यो वर्षको चिसो पनि त्रिपालमै काट्न बाध्य छन्।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले भने अर्थ मन्त्रालयले बाटो खोल्नुपर्ने जनाएको छ । तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री दल रावल भने आर्थक मामिला मन्त्रालयले बाटो नरोकेको दावी गर्छन्। ‘हामीले बाटो रोकेका छैनौं । बजेट थप गर्नलाई हामिसंग बजेट छैन,’ उनले भने, ‘पत्र आएको हामीलाई थाहा छैन । पत्र आएको छैन।’ यति भन्दै उनी पन्छिन खोजे । 

बाढीबाटपीडित परिवारहरू वीरेन्द्रनगरको महिला प्रशिक्षण केन्द्र, भेरीगंगाको पाँडुले र पञ्पुरीको गिरीघाटका अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका छन्। 

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवले आर्थिक मामिला  तथा योजना मन्त्रालयले बजेट थप गरी विशेष अनुदान स्वीकृत गर्नुपर्ने अडान लिएका छन्। तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भने वास्ता गरेको छैन।