शुक्रवार दिल्लीमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले सञ्चारकर्मीहरूलाई सरकारी नीति, निर्णयसम्बन्धी जानकारी (ब्रिफिङ्ग) दिने क्रममा भनेछन् :--भारतले नेपालको मामीलामा हस्तक्षेप गरेको छैन, खालि संविधान समावेशी होस् भन्ने चाहना मात्र राख्दैआएको हो । भारतीय दूतावास सबै राजनीतिक पक्षसित सम्पर्कमा छ तर त्यसले कुनै राजनीतिक खेमाको पक्षमा यसो गर्नोस् उसो गर्नोस् भनेको वा दबाब दिने गरेको छैन । यस विषयमा भारतको दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएको छैन ।

भारतका सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रमुखताका साथ प्रकाशित प्रवक्ताको उपर्युक्त कथनमा हाल चालू स्थानीय निर्वाचनको उल्लेख छैन । २०७२ असोज ३ गते त तत्कालीन प्रवक्ताले नयाँ संविधान जारी भएको जानकारीसम्म पाएको चर्चा भने पनि गरेका थिए ।

मधेसको नामबाट नेपाल तराईमा राजनीतिक प्रभुत्व जमाउन सक्ने ठानी एउटा समूहलाई दिल्लीले उक्साउँदा नयाँ संविधानको घोषणा संगसंगै औषधि समेतका मालवस्तुहरूको आपूर्ति रोकियो; भारतले नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी ग-यो । त्यस घटनाले नेपालमा भारत-विरोधी जनमत बाक्लो हुँदै गयो जुन युवापुस्ताका नेपालीको स्मृतिपटलबाट हत्पति मेटिने छाँट छैन । देश-देशबीचको सम्बन्ध नै बिग्रेर गयो । भारतको संसद्‌मै पनि नेपालसितको सम्बन्ध किन चिसो हुन गयो त्यसबारे बहस चल्यो । त्यस पृष्ठभूमिमा भारत र नेपाल दुबैतिरका कतिपय ‘जानकार’ विश्लेषकहरूले दिल्लीले गलत बाटो समातिएछ भनी महसूस गरेकोले आगामी दिनहरूमा सही बाटोमा आउने (कोर्स करेक्सन हुने) निष्कर्ष निकालेका थिए । तर यो ठम्याइ यथार्थ रहेनछ किनभने भारतीय प्रवक्ताले भर्खरै उनको सरकारको दृष्टिकोणमा कुनै परिवर्तन भएको छैन भनिदिएका छन् ।

लोकतान्त्रिक देशको सरकारले लोकतन्त्रको पक्षमा विचार प्रकट गर्नु स्वाभाविक हो । परन्तु भारतको चासो त्यत्तिमा सीमित देखिँदैन । नेपालको राजनीतिक परिपाटी समावेशी हुनुपर्छ भन्ने क्रममा खास भौगोलिक क्षेत्रका खास मानिसको जमातलाई उचाल्ने उक्साउने कार्य हुँदै आएको छ जसलाई यहाँको घरेलु मामीलामा हस्तक्षेप नभने के भन्ने ? विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता स्वयं भन्दैछन्—भारतीय दूतावास सबै राजनीतिक पक्षहरूसित सम्पर्कमा छ । के यसरी सम्पर्क गर्दै हिंड्नु स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मान्यता अनुरूपको व्यवहार हो ? दूतावासले आतिथेय देशको सरकारसित (र त्यस मार्फत) मात्र आफ्ना काम र गतिविधि सञ्चालन गर्ने हो कि होइन ? के अमेरिका, बेलायत, जर्मनी र जापानजस्ता मुलुकमा रहेका भारतीय दूतावासले यहाँ नेपालमा गरेझैं गर्न पाउँछन् ? पाएका छन् ?

२०६३ सालको हेरफेरपछि भारतको एक संसदीय प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आएको थियो । त्यसमा सामेल एक सदस्यले दिल्ली फर्केपछि पीटीआई समाचार संस्थालाई भनेका थिए:--नेपालको आन्तरिक मामीलामा हस्तक्षेप नगरिदिँदा नै भारतबाट नेपाललाई ठूलो सहयोग उपलब्ध गराएको ठहरिने छ । दिल्लीका शासकहरूले राजनीतिक तहको त्यो मूल्याङ्कनको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ ।