श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी मुलुकको शीर्षस्थ पदको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । तसर्थ राष्ट्रिय परिवेशमा उहाँको स्थान अत्यन्त मर्यादित छ, रहनुपर्छ । संविधानको धारा ६१ (४) मा राष्ट्राध्यक्षको प्रमुख कर्तव्यबारे स्पष्ट उल्लेख भएको छ यद्यपि संविधान आफैं चाहिँ  विभिन्न कारणले विवादमुक्त हुन सकेको छैन ।

राष्ट्राध्यक्ष आफ्नो संवैधानिक दायित्त्वप्रति सदैव सचेत र सजग रहेको जन-अपेक्षा हुन्छ । जिम्मेवारीमा रहुञ्जेल उहाँले निजी इच्छा अनिच्छा र दलगत पृष्ठभूमिलाई आफ्नो कर्तव्यपालनाको सन्दर्भमा व्यवधान हुन दिन मिल्दैन । र, अति विशिष्ट ओहोदा सम्हालेको व्यक्तित्वले आम-नागरिक सरहको निजी जीवनको सुविधा, गोप्यता आदि उपयोग पनि गरिराख्छु भन्ने चाहना राख्ने कुरो पनि आउँदैन । प्रत्येक कदम समाजलाई सही बाटोमा डो-याउने उद्देश्यले चालिएको हुन्छ भन्ने मान्यता रहन्छ । धारा ६१(३) राष्ट्रपति ‘ राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन ’ हुने कार्यहरूको अपेक्षा गर्दछ । उहाँले लोकतान्त्रिक परिपाटी भएका अन्य मुलुकका प्रचलनबाट पनि लाभ उठाई स्वस्थ परम्परा निर्माणमा योगदान पु-याउन सक्नुहुन्छ ।

राष्ट्रपतिका लागि आवश्यक पर्ने आवास, सवारी र सञ्चारका साधन र सुरक्षा लगायतका सुविधाको बन्दोबस्त गर्ने काम प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको नेपाल सरकारको हो । राष्ट्रपति कार्यालय आफैं खरीद-बिक्री, ठेक्कापट्टाजस्ता कार्यमा लाग्ने विषय होइन । प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको कार्यकालमा आवास भवन निर्माणको काम राष्ट्रपति कार्यालयबाट सोझै गराइएको रहेछ । वर्तमान राष्ट्रपतिको समयमा पनि, केही साताअघि सवारी साधन खरीदको सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालय एक्कासि सार्वजनिक चर्चामा आयो जसले गर्दा अनावश्यक रूपमा राष्ट्रपतिकै बारे चर्चा, परिचर्चा गर्नेहरूले त्यसो गर्ने अवसर पाए । पछि प्रधानमन्त्रीले नै संसद्‌मा उभिएर त्यसबारेको भ्रम निवारण गर्ने अवस्था आइलाग्यो । हालै, केही दिनअघि मात्र पत्रपत्रिकामा महिला अधिकारवादीले ‘इच्छापत्र’ सम्बन्धी प्रस्तावित ऐनको विरुद्धमा राष्ट्रपतिलाई लैजान खोजेको विषयमा समाचार छापियो । यी र यस्ता कुराहरूले राष्ट्रपतिको मर्यादा र गरिमासँग मेल नखाने स्थितिको झलक दिन्छन् । यो असहज अवस्था हो ।

राष्ट्राध्यक्षका औपचारिक कार्यको निम्ति कार्यालयको व्यवस्था छ भने अनौपचारिक   रूपमा उहाँलाई सरसल्लाह र परामर्श दिने सल्लाहकार र विज्ञहरूको व्यवस्था भएको बुझिन्छ । भन्नु परोइन, त्यस्तो जिम्मेवारी पाएकाहरूले हर-हमेसा चनाखो रही राष्ट्रपतिलाई विवादमा पर्नसक्ने क्रियाकलाप र भेटघाटबाट जोगाउनु पर्छ । तर विज्ञ र परामर्शदाताहरू आफ्नो दायित्व निर्वाहमा प्रभावकारी हुन नसकेको देखिएको छ । भाद्र १५ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिले शीतल निवासमा इसाई मत अन्तर्गत मोर्मोन सम्प्रदायका विदेशी प्रचारकहरूको टोलीलाई भेट दिएको घटनालाई यसै सन्दर्भमा हेर्न सकिन्छ । त्यस भेटका अवसरमा टोलीको तर्फबाट राष्ट्रपतिलाई नेपालीमा अनूदित बाइबलको पुस्तक पनि हस्तान्तरण गरिएको बेहोरा मोर्मोन चर्चद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिले सगर्व उल्लेख गरेको छ । सम्माननीय राष्ट्रपतिका साथ उभिएर खिचाएको फोटो पनि सार्वजनिक भएको छ जसको खण्डन कतैबाट भएको देखिँदैन ।    

राष्ट्रपतिले अन्य धर्मका व्यक्ति वा विदेशीलाई आवश्यकता अनुसार भेट्नु नहुने होइन । राजतन्त्र छँदा राजा वीरेन्द्रले पोपसित भेटेको र भ्याटिकनका दूतलाई नेपालमा स्वागत गरिएको पनि अभिलेखबाट ज्ञात हुन्छ । तर धर्मप्रचारकहरूलाई भेटघाटद्वारा धर्मान्तरणलाई प्रत्यक्ष, परोक्ष सघाउ पुग्ने कार्य राष्ट्राध्यक्षबाट हुन जाँदा जनमानसमा नकारात्मक प्रभाव पर्नु अपरिहार्य छ । बहुसंख्यक नेपालीको धार्मिक आस्थालाई कुल्चिएर धर्मनिरपेक्षताको बिगुल बजाउनाले उत्पन्न भएको असहज परिस्थितिमा यहाँको सहिष्णुताको सुखद् परम्परालाई कतै यस घटनाले थप हाँक दिएको त होइन भन्ने अर्थ लाग्न नपाओस् । यस विषयमा शीतल निवास तथा राष्ट्रपति स्वयं संवेदनशील हुन किन पनि जरुरी छ भने अहिलेकै विवादग्रस्त संविधानले समेत ‘धर्म परिवर्तन’ लाई वर्जित गरेको छ---धारा २६ को उपधारा ३ पढ्दा स्थिति छर्लङ्ग हुन्छ । राजतन्त्र छँदै पनि निषेध गरेको भनेको यही कार्य मात्र हो; पूजा अर्चनाका विधि व्यवहारमा त मुसलमान, इसाई कसैमाथि रोक थिएन ।

विश्वभर छरिएर रहेका करिव दुई अर्ब हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र रहेको पशुपतिनाथको देशलाई ‘हिन्दूराष्ट्र’ को चिनारीसम्म कायम राख्न दिँदा कसैलाई नोक्सान पर्ने थिएन । यस्तो अभिप्राय बेला-बेलामा नेपालको मुस्लिम समुदायले समेत प्रकट गरेको छ, र नेपालमा इसाई समुदायका अगुवा के.बी. रोकायाको राय पनि यस्तै किसिमको रहेको सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित/प्रसारित निजका अन्तर्वार्ताहरूबाट व्यक्त भएको देखिन्छ । तसर्थ सम्माननीय राष्ट्रपतिको ध्यान यसतर्फ आकृष्ट गराउन उहाँका सहयोगीहरूको प्रयास जुट्नु चाहिँ समयोचित पाइलो ठहरिएला ।