काठमाडौं, २८ माघ- संघीयतामा कार्यान्वयनको चरणमा रहँदा केन्द्रमा रहेको शक्ति विकेन्द्रिकृत हुँदैछ । प्रदेश–प्रदेशमा संसद स्थापना भएको छ, सरकारहरु बन्ने चरणमा छन् ।

दलका जिल्ला तथा क्षेत्रीयस्तरका नेताहरुले सांसद बन्दै आफ्नो क्षेत्रको विकासमा योगदान गर्ने अवसर पाउँदैछन्, जसलाई सकारात्मक रूपमै हेरिएको छ ।

अवसरबाट बञ्चित धेरै नेता–कार्यकर्ताले सांसद बन्न पाएका छन् ।

यसरी सांसद बनेकाहरुको सेवा/सुविधा कस्तो छ त ? यस विषयमा धेरैको चासो पाइन्छ ।

कस्तो छ सेवा/सुविधा ?

सातवटा प्रदेशमा गरी कुल ५ सय ५० सांसद छन् । जसमध्ये ३ सय ३० जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् भने, २ सय २० जना समातुपातिकबाट चुनिएका हुन् ।

प्रदेशसभाको पहिलो बैठक सम्पन्न भइसकेको छ । सरकार गठनको तयारी पनि भइरहेको छ । तर प्रदेश सांसदहरुले पाउने सेवा/सुविधाको टुंगो भने अझैसम्म लागिसकेको छैन ।

प्रदेश सांसदहरुको सेवा/सुविधा सम्बन्धित प्रदेशले नै कानून बनाएर तोक्ने छ ।

संसद सचिवालयका सहसचिव सुदर्शन कुँइकेलका अनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा सोसम्बन्धी विधेयक पेश गरेपछि पछि त्यहाँबाट पारित भई प्रदेश प्रमुखले प्रमाणिकरण गरेपछि मात्र त्यसले कानूनको रूप ग्रहण गर्नेछ ।
त्यसअघि केन्द्र सरकारले तोकेर केही सुविधा दिन भने सक्छ ।

अहिले केन्द्रमासमेत नयाँ सरकार बनिनसकेकाले प्रदेश संसादहरुले केही महिना उधारोमै काम गर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । कुँइकेल भन्छन्, ‘केन्द्रमा नयाँ सरकार गठन भएपछि सायद त्यो काम गर्नेछ । संसदहरुले अझै केही समय तलब पाउने अवस्था छैन ।’

तर केन्द्र सरकारले अस्थायी सेवा/सुविधा तोक्नु उचित नहुने जानकारहरु बताउँछन् ।

संविधानअनुसार आफ्नो प्रदेशको अवस्था हेरी प्रदेश सरकारले सांसदहरुलाई तलव भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्छ । केन्द्रले अहिले अनावश्यकरूपमा तलब तोक्दा पछि घटबढ हुँदा असन्तुष्टि देखा पर्ने अवस्था रहन सक्ने अर्थविद् हरि रोका बताउँछन् ।

‘प्रदेश सांसदहरुलाई आफ्नो तलब भत्ता आफैं तोक्ने अधिकार दिएको छ । प्रदेश कानून नबन्दासम्म तलब तोकेर अनावश्यक हल्लाखल्ला नगर्नु राम्रो,’ उनले भने, ‘प्रदेश संसदले आफैँले कानुनहरु बनाउन थाले राम्रो हुन्छ ।’

स्रोत र साधनका आधारमा सेवा सुविधा तोकिने हुँदा सबै प्रदेशका सांसद, मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुको तलब एउटै नहुनसक्छ । हरेक प्रदेशले आफ्नो आर्थिक क्षमता, साधन स्रोत र सामथ्र्य हेरेर तलब तोक्ने छन् ।

संघीयता लागू भएका देशहरुमा हरेक प्रदेशका सांसदहरुको तलबभत्ता फरक–फरक हुन्छ । धनी प्रदेशका सांसदहरुले तलब धेरै पाउँछन् भने, गरिब प्रदेशका सांसदको तलब कम हुन्छ ।

यसले गरिब वा स्रोत साधन कम भएका प्रदेशहरुले आफ्नो प्रदेशको स्रोतसाधन पहिचानमा लाग्ने र प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्ने हुन्छ ।

प्रदेश प्रमुखको तलब भने आकर्षक

संविधानअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा एक–एक जना प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिएको छ । सरकारले ती प्रदेश प्रमुखलाई प्रतिमहिना तलब र अतिथि सत्कारका लागि १ लाख ४ हजार उपलब्ध गराउनेछ । प्रदेश प्रमुखको सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनअनुसार प्रदेश प्रमुखले मासिक तलब ६४ हजार पाउनेछन् भने अतिथि सत्कारका लागि ४० हजार पाउनेछन् ।

प्रदेश प्रमुखलाई आवश्यकता अनुसार विज्ञ राख्न सरकारले छुट दिएको छ । साथै १२ जनाको सचिवालय,  निजी चिकित्सकको सुविधा र गाडी सुविधा पनि उपलब्ध छ ।

संविधानले प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क प्रदेश प्रमुखमार्फत केन्द्रीय सरकारसँग गराउने प्रावधान राखेको छ ।

मुख्यमन्त्री हट्दा तथा अन्य कारणले मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् नरहँदा कार्यकारी अधिकार प्रदेश प्रमुखले प्रयोग गर्नेछन् ।