शेरबहादुर देउवाज्यू सय दिन पर्खिनुस्, रुन पाइन्छ !

नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता निर्वाचित भएपछि हौसिनुभएका शेरबहादुर देउवाले लगत्तै सम्वाददाताहरूसँग भन्नुभएछ, ‘यस सरकारलाई सय दिन पनि पर्खिन नसकिने भइयो ।’ लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा शुरुको सय दिनलाई सरकारको ‘मधुमास अवधि’ (हनिमुन पिरियड) का रूपमा व्याख्या गर्दै त्यसका बारेमा प्रतिपक्षले पनि आलोचना नगर्ने चलन छ । त्यही चलन पनि पालना नगरी सरकारको आलोचना र विरोध गर्नुपर्ने भयो भन्ने अर्थमा देउवाले सय दिन पनि पर्खिन नसक्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्नुभएको छ । कांग्रेसमा समस्या कहाँनेर छ भनेर धेरै बहस नै गर्नुपर्दैन, यहीँनेर छ । आफूबाहेक अरुलाई सत्तामा बसेको देख्नै नसक्ने प्र्र्रवृत्तिको द्योतक हो, देउवाको भनाइ । 

सबैलाई थाहा छ, कांग्रेस चरम संकटमा छ । यो कुरा अरुले होइन, कांग्रेसभित्रकै इमान्दार र भविष्यको चिन्ता भएका नेता–कार्यकर्ताहरूले बारम्बार दोहो¥याइरहेका छन् । निर्वाचनमा हार–जीत ठूलो विषय होइन । तर, कांग्रेसले आज एजेन्डामा हारिरहेको छ । मुलुकका जति पनि महत्वपूर्ण विषय छन्, तिनलाई सम्बोधन गर्न या कांग्रेस चुकेको छ या त त्यस्ता विषयमा मौनधारण गरेर आफ्नो औचित्यमाथि आफैँ प्रश्न खडा गरेको छ । हारेको, थाकेको र चिन्तामा परेको कांग्रेसको संसदीय दलमा निर्वाचन गराएर आफ्नै चेला प्रकाशमान सिंहलाई भारी मतले हराएपछि शेरबहादुर देउवा यति उत्साहित हुनुभएछ कि आफैंले भन्ने गरेको मधुमास अवधिसम्म पनि सरकारलाई पर्खिने धैर्यता उहाँमा हराएछ । 

निर्वाचनकै बेला जनतालाई तर्साउन शेरबहादुर देउवाले कुनै कसर बाँकी राख्नुभएको थिएन । जनतालाई आतंकित बनाएर फाइदा लिन सकिन्छ कि भनेरै उहाँले ‘कम्युनिष्टहरूले जिते पनि रुन पनि पाइँदैन’ भनेको कुरा निर्वाचनभरि उल्टै कम्युनिष्टहरूका लागि मसला बनेको थियो । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि काँधमा काँध मिलाएर लडेका कम्युनिष्टहरूलाई चुनावको मुखमा देउवाले त्यसो भन्दा कांग्रेसकै कार्यकर्ताले पत्याएनन् । त्यस्तो किसिमको राजनीतिक दर्शनबाट प्रेरित देउवाले सय दिन कुरेर गुण–दोषका आधारमा आलोचना गर्नुको साटो एक महिना नपुग्दै सरकारको आलोचनामा उत्रिनुलाई के भन्ने ? यही काम कम्युनिष्टहरूले गरेको भए उनीहरूलाई के भनिन्नथ्यो होला ? 

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकारले जनतालाई खुसी बनाउने कार्यक्रमहरू ल्याउँछ । अघिल्लो कार्यकालमा अघि सारेका कार्यक्रमहरूलाई ठोसरूपमा कार्यान्वयन गर्नुका साथै चुनावी घोषणापत्रलाई आधार बनाएर नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउँदा मुलुकमा नयाँ तरंग आउँछ । त्यतिबेला शेरबहादुर देउवाले आफैँले वकालत गरेको रुन पाउने व्यवस्थाको उपयोग गर्नका लागि उहाँ तयार भएर बसे हुन्छ । नयाँ सरकारले संसद्लाई त्यसबेलासम्म केही कुरा बताउँछ, सम्भवतः पूरक बजेट पनि ल्याउँछ र अबको विकासको मोडल कस्तो हुन्छ भन्ने झलक दिन्छ । एकसय दिन मात्र धैर्यतापूर्वक पर्खिनुभयो भने शेरबहादुर देउवाले दिल खोलेर रुने अवस्था आउँछ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताहरू आफूलाई अब्बल दर्जाको लोकतन्त्रवादी दाबी गर्छन् । कम्युनिष्टहरू असहिष्णु हुन्छन्, अधिनायकवादी हुन्छन् भन्ने थेगो उनीहरूको मुखमै झुण्डिएको हुन्छ । तर व्यवहारमा असहिष्णुता कांग्रेसमा बढी देखिन्छ । अदालतमा वर्षौंदेखि कांग्रेस समर्थक वकिलहरूबाट भटाभट न्यायाधीश नियुक्त गर्दासम्म त्यहाँ राजनीतिकरण थिएन । तर जब त्यहाँ कांग्रेस नभएका मानिसहरूले पनि मौका पाए, तब कांग्रेसले न्यायालयमा राजनीतिकरण भएको देख्न थाल्यो । यस्ता अनेक उदाहरण छन्, जसमा कांग्रेसले दोहोरो मापदण्ड अपनाउँदै आएको छ । 

एकसय दिन मात्र धैर्यतापूर्वक पर्खिनुभयो भने शेरबहादुर देउवाले दिल खोलेर रुने अवस्था आउँछ ।

आफूबाहेकको सरकार चल्नै नदिने कांग्रेसको नीति नयाँ होइन । ०५१ सालमा बहुमतको सरकार आफ्नै पार्टीको गुटबन्दीका कारण चलाउन असफल भएपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको छत्तीसे समूहलाई पाखा लगाएर एक्लै बहुमत ल्याउँछु भनेर चुनाव गराएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जनताबाट दोस्रो स्थानमा बस्ने फैसला पाए । संसद्मा कसैको बहुमत नआएपछि र तत्कालीन संविधान धारा ४२ (१) बमोजिम कुनै दुई दल मिलेर पनि सरकार बनाउन नसकेपछि ४२ (२) अनुसार नेकपा (एमाले) ले अल्पमतको सरकार बनाउँदा पनि कांग्रेसलाई यस्तै औडाहा भएको थियो । सबैलाई थाहा थियो, अल्पमतको सरकार थियो, त्यससँग बहुमत थिएन । तर आफ्नै नेतृत्वमा निर्वाचनमा गएर पराजय भोगेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तत्कालै भन्न भ्याइहाल्नुभयो, ‘म सरकारलाई फू गरेर एक महिनामै ढालिदिन्छु ।’ सम्भवतः कांग्रेस सभापति देउवामा पनि अहिलेसम्म त्यही भूत सवार छ ।

चारपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका शेरबहादुर देउवाले अहिले आफ्नै पार्टी सम्हाल्न सक्नुभएको छैन । प्रतिपक्षका रूपमा पनि कांग्रेस इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो बेलामा कम्तीमा कांग्रेसले संसदीय दलको नेता सर्वसम्मत चयन गर्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर देउवाले त्यति पनि गर्न सक्नुभएन । आफ्नै पार्टी मिलाउन नसक्नेले दुई तिहाई बहुमतप्राप्त बलियो सरकारलाई सय दिन पनि पर्खिन सकिन्न भन्नु आफैंमा मजाक होइन र ? 

सरकारले केही गल्ती गरेमा खबरदारी गर्ने प्रतिपक्षको जिम्मेवारी हो । लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष सवल हुनुलाई यसको सुन्दरताका रूपमा लिइन्छ । तर अहिले त सरकारले केही गरेकै छैन । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष चयन, सरकारमा मधेसी दलहरूलाई ल्याउनका लागि प्रयास, सरकारलाई पूर्णता दिन कोशिस जस्ता काममै सरकार अल्झिएको छ । मन्त्रिपरिषद्का एक–दुईवटा बैठक बसेर सामान्य काम मात्र भएका छन् । यतिबाटै देउवालाई औडाहा हुनुपर्ने कारण के छ र ? 

अब कांग्रेस एकसय होइन, यस्तो अठारवटा सय दिन पर्खेनुको विकल्प छैन ।

कम्युनिष्टले जित्दा त औडाहा हुने नै भयो, हार्दा पनि सुखले बस्न दिइँदैन । त्यसका लागि हालै भारतको त्रिपुरामा सम्पन्न प्रान्तीय निर्वाचनलाई हेर्दा हुन्छ । त्यहाँ साढे दुई दशकदेखि निर्वाचन जितिरहेको भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी)ले पराजय भोग्यो । सादा जीवनशैली, भ्रष्टाचाररहित सरकार, उच्च साक्षरता प्रतिशत, प्रतिव्यक्ति आय, औसत आयु आदिमा भारतभरिमै त्रिपुरालाई अब्बल बनाउने मुख्यमन्त्री माणिक सरकार सत्ताबाट बाहिरन लाग्दा कम्युनिष्टहरूमाथि यसरी आक्रमण भएको छ, मानौँ, यो अन्तिम युद्ध हो । लेनिनको शालिक ढालिएको छ, कम्युनिष्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्तामाथि आक्रमण भएको छ । भारतीय जनता पार्टीले त्रिपुराको चुनावी कमान्डर तोकेका हिमन्त विश्व शर्माले त यतिसम्म भन्न भ्याए, ‘अब माणिक सरकार आफ्नो बाँकी जीवन बिताउनका लागि पश्चिम बंगाल, केरला वा बंगलादेश गए हुन्छ ।’

जे होस्, कांग्रेसले संयमता गुमायो भने त्यसको सबभन्दा ठूलो घाटा उसैलाई हुन्छ । जनताले कांग्रेसलाई पटकपटक परीक्षण गरिसकेका छन्, उसको शासन कला राम्ररी परख गरेका छन् । पहिलोपटक कम्युनिष्टहरूको बहुमतप्राप्त सरकार बनेको छ । अब कसरी हुन्छ, सरकारलाई अप्ठेरो पार्नेतिर होइन, सहयोग गरेर आफूलाई सुधार गर्नेतिर कांग्रेस लाग्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धी प्रकाशमान सिंहले भन्दा दोब्बर भन्दा पनि बढी मत ल्याएकोमा हौसिनुभएका शेरबहादुर देउवालाई ख्याल हुनुपर्छ, २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका जम्मा ६३ जना सांसद छन्, जुन २२ प्रतिशत मात्र हुन्छ । यति संख्याले न कांग्रेसले चाहेको बेला संसद् अधिवेशन माग गर्न सक्छ, न सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छ, न कुनै संवैधानिक पदाधिकारीका विरुद्धमा महाअभियोग प्रस्ताव नै राख्न सक्छ । त्यसका लागि संसद्को कम्तीमा एक चौथाइ अर्थात् २५ प्रतिशत संख्या चाहिन्छ । अनि आफू यति कमजोर अवस्थामा भएको बेला सय दिन नपर्खेर कांग्रेसले गर्छ चाहिँ के ?

त्यसैले अब कांग्रेस एकसय होइन, यस्तो अठारवटा सय दिन पर्खेनुको विकल्प छैन । बरु आफ्नै भविष्यका लागि संयमित भएर भूमिका निर्वाह गर्दा फाइदा छ ।

फागुन २३, २०७४ मा प्रकाशित

विष्णु रिजाल

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल लोकान्तर डट् कमका नियमित स्तम्भकार हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस