काठमाडौं, १९ चैत - चीनमा हुन लागेको महत्त्वपूर्ण बोआओ सम्मेलनकै पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीको भारत भ्रमण यही चैत २३ देखि २५ गतेसम्म हुने औपचारिक घोषणा परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो विदेश भ्रमणका लागि भारतलाई नै छान्ने परम्परालाई ओलीले निरन्तरता दिएका छन् । 

चीनको हाइनान प्रान्तमा रहेको बोआओ शहरमा चैत २५ देखि २८ गतेसम्म बोआओ फोरम फर एसिया सम्मेलन हुँदैछ । नेपालका राष्ट्रप्रमुखको संलग्नता यस सम्मेलनमा हुँदै आइरहेको इतिहास छ तर यसपाली यसका बारेमा कुनै चर्चा सुनिएको छैन ।

ओलीको भारत भ्रमणकै समयमा चैत २३ र २४ गते अजरबैजानको राजधानी बाकुमा असंलग्न राष्ट्रहरूको मन्त्रीस्तरीय बैठक पनि भइरहेको छ । यस मन्त्रीस्तरीय बैठकमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रतिनिधित्व गर्ने भएका छन् । तर उनी बैठकमा पूरा समय बिताउन पाउनेछैनन् किनकि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण टोलीमा उनी पनि संलग्न हुनेछन् । 

यसरी नेपालका लागि दुई महत्त्वपूर्ण सम्मेलनकै छेको पारेर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको मिति निर्धारण गरिनुको निहित उद्देश्य के हो ? 

असंलग्न राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीको पूर्ण तथा सक्रिय सहभागिता अत्यन्तै आवश्यक छ किनकि संविधानको भाग ४ को धारा ५१ मा राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नीतिमा प्रस्ट रूपमा ‘असंलग्नता ... को मान्यताका आधारमा ... स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

आजभन्दा ६३ वर्षअघि सन् १९५५ मा इन्डोनेसियाको बाङडुङमा असंलग्नता आन्दोलनको बीजारोपण हुँदा नेपालले पनि त्यसमा योगदान पु–याएको थियो । नेपाल यस आन्दोलनको संस्थापक सदस्य हो ।

असंलग्न आन्दोलनको आवश्यकता र यसको कार्यविधिका सम्बन्धमा अनेकौं औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल तथा सन् १९६१ मा यसको औपचारिक घोषणामा नेपालले सक्रिय सहभागिता जनाएको थियो ।

असंलग्न आन्दोलनकै फलस्वरूप प्रतिपादित पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई पनि नेपालको संविधानले राज्यको नीतिका रूपमा अंगीकार गरेको छ । त्यस सिद्धान्तको एक महत्त्वपूर्ण बुँदा भनेको ‘अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप’ हो ।

दुई ठूला छिमेकीहरूको बीचमा रहेको सार्वभौम मुलुक नेपालका लागि असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्त नै व्यावहारिक ठहर्छ । तर नेपालमा प्रजातन्त्रको आगमनदेखि नै दक्षिणी छिमेकीको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप सहनुपरेको नेपालको हकमा पञ्चशीलको यो सिद्धान्त कत्तिको पालन भइरहेको छ, अध्ययनकै विषय हो ।

असंलग्न राष्ट्रहरूको पूर्वनिर्धारित बैठककै बेलामा परराष्ट्रमन्त्रीले भारत भ्रमणमा व्यस्त हुनुपरेको देखिँदा बैठकलाई वर्तमान सरकारले उच्च महत्त्व नदिएको हो कि भन्ने आभास परेको छ । उक्त सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्रीको सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा गरिएकोमा उपस्थिति जनाउने हिसाबमा मात्र उनी त्यहाँ पुग्ने छाँट यसपाली देखिँदैछ । 

अनि चीनमा हुने बोआओ सम्मेलनमा पनि नेपालका तर्फबाट उच्च अधिकारीको सहभागिता रहने विषय प्रस्ट छैन । एसिया क्षेत्रको आर्थिक समन्वय तथा विकासका लागि साझा मञ्चका रूपमा रहेको बोआओ सम्मेलनमा नेपालका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकारप्रमुखहरूले सहभागिता जनाउँदै आएका छन् ।

अघिल्लो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री ओलीले बोआओ सम्मेलनमा सम्बोधन गरेका थिए । अनि अघिल्लो वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उक्त सम्मेलनमा भाग लिएर सम्बोधन गरेका थिए । तर यस वर्ष सरकार प्रमुखले त्यस महत्त्वपूर्ण सम्मेलनमा सहभागिता नजनाएर त्यसकै पूर्वसन्ध्यामा भारत भ्रमण गर्न लागेका छन् । 

यसरी नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण बैठककै समय पारेर प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणको मिति तय गर्नुमा के रहस्य छ ? यो भ्रमण पनि नेपालले नभई भारतले तय गरेको र नेपाली पक्षले त्यसमा सहमति मात्र जनाएको कुरा बिर्सनुहुँदैन । ओली प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै भारतले अतिरिक्त सक्रियता देखाएर उनको भारत भ्रमण गराउन लागिपरेको नेपाल तथा भारतका मूलधारका सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेकै हुन् ।

भारतविरोधी राष्ट्रवादी छवि बनाएर निर्वाचनमा लहर ल्याएका प्रधानमन्त्री ओलीले भारतद्वारा निर्धारित भ्रमण मितिलाई जस्ताको त्यस्तै स्वीकार गर्नुलाई कुन अर्थमा बुझ्ने ? बोआओ सम्मेलनमा ओलीले भाग लिन अवरोध पुग्नेगरी भारतले यही बेलामा राजकीय भ्रमण गराएको हो भन्न मिल्छ ?

त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारका लागि हुन लागेको विश्लेषण गरिँदैछ । भारतले २०७२ मा लगाएको नाकाबन्दी आफ्नो गम्भीर रणनीतिक त्रुटि भनी अनौपचारिक रूपमा स्वीकारिसकेको विश्लेषकहरूले बताइरहँदा नाकाबन्दीकै कारण बिग्रेको सम्बन्ध सुधार गर्नमा भारतको हतारो देखिन्छ ।

अघिल्लो कार्यकालमा चीनसँग सम्पर्क, परिवहन र व्यापार बढाउन पहल गरेका ओलीलाई ‘फकाउन’ भारत उद्यत देखिनु स्वाभाविक हो तर ओलीले भारतबाट अधिकतम लाभ लिनका लागि कस्तो रणनीति अपनाउँछन् हेर्न बाँकी छ ।

भ्रमणको एजेन्डा नै आफूहरूलाई थाहा नभएको भनी सत्तारूढ दलकै सांसद प्रभु साहले संसदमा बताइरहँदा ओलीको भ्रमण उद्देश्यमाथि प्रश्नचिह्न उठेको छ । 

भारतमा विजयकृष्ण गोखले परराष्ट्रसचिव भएपछि चीनसँगको सम्बन्धमा क्रमशः न्यानोपन आउँदै गरेको विश्लेषणहरू भइरहेका छन् । यसरी दुवै छिमेकी नजिकिँदै जाँदा त्यसबाट नेपालले फाइदा उठाउने स्थिति पनि बनेको छ ।

ओली सरकारले यस्तो अवसरमा सुझबुझपूर्ण विदेशनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर दुई छिमेकीलाई समदूरीमा राख्ने नेपालको नीति हुँदाहुँदै व्यावहारिक रूपमा वर्तमान सरकारप्रमुखले चीनको महत्त्वपूर्ण सम्मेलनमा भाग नलिई भारत भ्रमण गर्न लागेको देखिएकाले शंकाको स्थिति बनेको हो ।