बुटवल – अदालतलाई देखाएर विकास निर्माणका काम रोक्ने र ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्ति देशैभर देखिएको छ ।

सरकारले निजी सम्पत्ति जबर्जस्ती हडपेर भौतिक संरचना बनाउन खोज्ने र पीडितले न्याय खोज्दा अदालतले मुआब्जा दिन आदेश दिएपछि अदालतलाई देखाउँदै काम नभएको बहाना झिक्ने सरकारी प्रवृत्तिको शिकार बनेको छ, बुटवल बजारको ६ लेन सडक ।

निजी सम्पत्तिमा सडक वा भौतिक पूर्वाधार बनाउनलाई शुरूमै मुआब्जाका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएपनि सरकारी अपरिपक्वताले बुटवल सडक निर्माण कार्य रोकिएको छ । 

मुआब्जा नै नदिएर सडक विस्तार गर्न खोजेपछि अदालतले मुआब्जा दिएर मात्रै काम गर्न आदेश दिएको छ । आदेश अनुसार मुआब्जा दिएर विकास निर्माण कार्य अगाडि बढाउन छाडेर सरकार मुद्दामै अल्झिँदा सडक निर्माण कार्य अलपत्र भएको छ ।

बुटवल बजार क्षेत्रको ४ लेन सडकलाई ६ लेनमा विस्तार गर्ने काम सर्वोच्च अदालतको फैसलाले रोकिएको छ । विगत ४ वर्ष अगाडिदेखि विस्तार गर्ने तयारी थलिएपनि गत वर्षदेखि काम शुरू भएको थियो ।

गत बैशाख १२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले परमादेश जारी गरेपछि सडक विस्तार कार्य रोकिएको थियो । सडकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने घरधनीले आफूहरूका घर नभत्काउन भन्दै दिएको निवेदनको आधारमा बुटवल इजलासले जग्गा प्राप्त गर्ने कार्य सम्पन्न गरेर मात्र सडक विस्तार गर्न परमादेश दिएको थियो ।

परमादेश पुनरावलोकनको माग गर्दै व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गर्यो । रिट निवेदनको सर्वोच्च अदालतले पनि उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले गरेको परमादेश सदर गरेपछि सडकभित्र पर्ने भौतिक संरचना भत्काउन अनिश्चिता भएको हो । काम शुरू भएको ३ महिनापछि सर्वोच्चले परमादेश दिएपछि बजार क्षेत्र अस्तव्यस्त जस्तै भएको छ ।

सडक विस्तारको मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले उच्च अदालतकै परमादेशलाई सदर गरेको थियो । यो सडक राजमार्ग चौराहादेखि चिडियाखोलासम्म ३.७ किलोमिटर छ । व्यापारिक मार्ग आयोजनका इन्जिनियर गोविन्द श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला पुनरावलोकनका लागि आफूहरू निवेदन पेश गर्ने तयारीमा जुटेको बताए ।

उनले भने, ‘अदालतले उचित मुआब्जा दिएर मात्र सडक विस्तार गर्ने आशयको फैसला गरेको छ । सडकको जग्गामा मिचेर बनाएका घरको मुआब्जा दिन सकिँदैन । केही भौतिक संरचना भत्काउन अन्योल भएपनि अन्य नाली विस्तार पुल निर्माणका कामहरू भने भइरहेको छ ।’  

सडक विस्तारका लागि ३ सय ७ वटा घरधुरी भत्काउनुपर्ने अवस्थामा छन् । झण्डै ८० वटा घर भने घरधनीले आफै भत्काएका छन् । आफ्नो घर आफै भत्काउन थालेका घरधनी पनि अलमलमा परेका छन् । 

आयोजनाले २०३४ भन्दा अगाडि बनेका घरको मात्र मुआब्जा दिने बताएको छ । ७५ फिटमा ५ वर्ष अगाडि बनेको सडकलाई २०७३ सालमा मात्र सडक डिभिजन कार्यालयले ८२ फिट कायम गर्नका लागि अधिकार पाएको हो । 

सडक विस्तारबाट प्रभावितमध्ये बुटवलका चोपनारायण श्रेष्ठसहित ३८ जनाले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा सडक कार्यालयले कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी घर भत्काउन लागेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । उच्च अदालत तुलसीपुर दाङको बुटवल इजलासले सडक ऐन अनुसार जग्गा प्राप्त गरेर मात्रै विस्तारको काम अगाडि बढाउन परमादेश जारी गरेपछि घर भत्काउने काम रोकिएको थियो ।

आयोजनाले यसअघि नै केही घरमा डोजर चलाएर भत्काएको थियो । सडक निर्माणको ठेक्का कञ्चनजंघा–बिरुवा जेभी प्रालि काठमाडौंले पाएको छ । २०७४ चैत महिनामा सडक निर्माणको लागि ठेक्का सम्झौता भएपनि अदालतमै अल्झिँदा डेढ वर्षसम्म काम शुरू हुन सकेको छैन ।

यसमा दुई लेयरको पिच थपिने छ । दायाँबायाँ सर्भिस लेन र फुटपाथ बनाइने योजनामा छ । बुटवल–बेलहिया व्यापारिक मार्ग नामाकरण गरिएको बुटवल–भैरहवा–बेलहिया सडकको गुणस्तर एकै किसिमको बनाउन हालको ४ लेन सडकको मुख्य लेनमा पिच थपिने र दायाँबायाँ सर्भिसलेन र फुटपाथ निर्माण गरी व्यापारिक मार्गको रुपमा स्तरोन्नती गरिने आयोजनाका प्रमुख जिवेन्द्र मिश्रले बताए ।

बुटवलदेखि बेलहियासम्मको २७ किलोमिटर सडकमध्ये हालसम्म २२ किलोमिटर सडक निर्माण सकिएको छ । दशैंसम्म बुटवल–बेलहिया सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने आयोजनाले बताउँदै आएपनि माघसम्म मात्र सकिने देखिन्छ । अहिले बन्न बाँकी क्षेत्रमा धमाधम काम भइरहेको आयोजनाको भनाइ छ ।

शुरूमा ३ अर्ब ५० करोड लागत स्टिमेट गरिएको आयोजनाको समय लम्बिँदा लागत खर्च बढेर ५ अर्ब ८६ करोड पुगेको छ ।