संवैधानिक अधिकार प्रयोगको ‘ल्याकत’ प्रदर्शन, नामाकरणमा असफल

माघ २१, २०७५

जनकपुरधाम – २०७४ माघ २१ गते । २ नम्बर प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको दिन । सोमवार प्रदेश सभालाई १ वर्ष पूरा भएको छ ।

प्रदेश सभालाई  १ वर्ष पूरा भएको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गरिँदैछन् । पहिलो वार्षिकोत्सवको कार्यक्रम धुमधामसँग भइरहेको सभामुख सरोजकुमार यादवले बताए । 


ADVERTISEMENT

वृक्षारोपण, खेलकुद कार्यक्रम, अनाथाश्रममा खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा वितरण गरी ३ दिवसीय कार्यक्रमसहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजन गरिएको उनले बताए । औपचारिक कार्यक्रम सँगसँगै प्रदेश सभाको १ वर्षको कामकारवाही र प्रगतिको समीक्षा समेत भइरहेको छ ।

प्रदेश सरकारको क्रियाशीलता र अधिकार प्रयोगको सक्रियता प्रदेश सभामा समेत देखिएको छ । संघीय सरकारले कानून निर्माणमा ढिलासुस्ती गरिरहँदा २ नम्बर प्रदेश सभाले प्रहरी ऐन, लोक सेवा ऐन, करार कर्मचारी भर्ना ऐन लगायत कानून निर्माणमा सक्रियता देखाएको छ । 

संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने ‘ल्याकत’ २ नम्बर प्रदेश सभाले देखाएको टिप्पणी गरिएको छ । अन्य प्रदेश सभामा संघीय सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट निर्वाचित सभामुख भएका कारण सक्रियतापूर्वक कानून निर्माण गरेको देखिएन । 

प्रदेशसभा भवनको बन्दोबस्त

२०७४ माघ ७ गते जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा प्रदेशका १ सय ७ जना सांसदले सपथ ग्रहण गर्दा प्रदेशसभा भवन थिएन । त्यसपछि तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषा र शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवनमा प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन गरियो । 

माघ २१ गते प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बस्दा भवनको भौतिक पूर्वाधार मर्मत र रंगरोगनको काम जारी थियो । २०७४ फागुन २ गते सभामुख सरोजकुमार यादव र २०७४ साल फागुन ४ गते उपसभामुख उपमा देव निर्वाचित भए ।

१ वर्षमा कति कानून ?

प्रदेशसभा गठन भएको १ वर्षमा १७ वटा विधेयक पारित भएका छन् । असार मसान्तसम्म प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको शर्त सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशका सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएका थिए ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश विनियोजन विधेयक, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी विधेयक, गाउँ, नगर र जिल्लासभा सञ्चालन कार्यविधि विधेयक पनि असार मसान्तभित्रै पारित भएका थिए ।

चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म ६ वटा विधेयक पारित भएका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार चालू वर्ष प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन, प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी, विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी, आकस्मिक कोष सञ्चालन, सार्वजनिक प्रशासनका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी र प्रशासकीय कार्यविधि पारित भएका छन् । 

मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन, गाउँसभा र नगर सभाको कानून निर्माण प्रक्रिया, संसदको समितिमा थप ७ वटा विधेयक छलफलको क्रममा रहेका प्रदेशसभा सचिवालयका उपसचिव रञ्जितकुमार यादवले बताए । थप ३ वटा विधेयक प्रदेश लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना गर्न बनेको विधेयक र बालबालिकाको हक अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भएको छ ।

लामो समय बिजनेशविहीन सदन

संसदको प्रथम अधिवेशनमा २६ वटा बैठक बसेका थिए । २०७५ जेठ ३ गतेसम्म पहिलो अधिवेशनको बैठक चलेको थियो । दोस्रो अधिवेशनका ४६ वटा बैठक बसेका छन् ।

२०७५ माघ १७ गते दोस्रो अधिवेशनको ४६ औं बैठक बसेको थियो । दोस्रो अधिवेशनमा मंसिर १७ गते बसेको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको थियो । 

'हाम्रो प्रदेश नै हो जसले संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारलाई चुनौती दिने हो ।’

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव सरकारको अकर्मण्यताका कारण लामो समय प्रदेशसभा बिजनेशविहीन भएको बताउँछन् । नेकपाका सांसद रामचन्द्र मण्डलले प्रदेश सरकारले सदनलाई बिजनेश दिनुभन्दा पनि कसरी बजेटमा हिनामिना गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने दाउमा मात्र लागेको आरोप लगाए ।

सत्तापक्ष राजपा नेपालका सांसद उपेन्द्र महतो पनि सरकारले प्रदेशका विभिन्न जिल्ला भ्रमण गर्नु र रिवन काट्दै भाषण गर्नमा समय बिताउनुभन्दा प्रदेश सभालाई बिजनेश दिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । संघीय समाजवादी फोरम नेपालकी सांसद भीमा यादव सरकारले राम्रै काम गरेको बताउँछिन् ।

विवादित विधेयक

गत आर्थिक वर्ष विधेयक सर्वसम्मत् पारित भएपनि चालू वर्ष २ वटा विधेयकमा सहमति जुट्न सकेन । प्रदेश प्रहरी र करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने विधेयक प्रस्तुत हुँदा प्रदेश सभाको बैठक नै अवरुद्ध हुन पुग्यो । नेकपाले बैठक अवरुद्ध गरेपनि मतदानमा लैजाँदा नेकपाले विपक्षमा मतदान गरेको थियो । 

सरकारसँग प्रष्ट बहुमत हुँदा नेपाली कांग्रेसले पनि पक्षमा मतदान गरेपछि दुवै विधेयक पारित भएका थिए । ‘नेकपाका माननीय ज्यूहरूले संघ सरकारलाई ओभरटेक गरेर पारित नगर्दा पनि हुन्थ्यो भन्दै केही बैठकहरू अवरुद्ध गर्नुभएको थियो,’ सभामुख  यादवले भने, ‘उहाँहरूसँग छलफल गरेपछि बहुमतबाट पास गराइयो । उहाँहरूले पनि खासै अवरोध गर्नुभएन ।’

नेकपा सप्तरीका सांसद गोविन्द न्यौपानेले भने, ‘हामीले प्रदेश प्रहरी ऐनको विरोधभन्दा पनि संघीय प्रहरी ऐन नबन्दै संविधानसँग बाँझिने गरी हतार गरेर विधेयक ल्याउनु गलत हो भन्दै विरोध गरेका थियौं ।’ संघीय सरकारले विधेयक ल्याउन ढिलाइ गरिरहेको छ ।

‘अहिले त विवाद खासै भएकै छैन । विवाद त आउँदो दिनमा झन्झन् हुँदै जानेछ,’ राजपा सांसद उपेन्द्र महतोले भने, ‘अरु प्रदेशका सांसद अधिकार चाहिन्छ भन्न सक्ने ‘ल्याकत’ पनि राख्दैनन् । हाम्रो प्रदेश नै हो जसले संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारलाई चुनौती दिने हो ।’

संवैधानिक अधिकार प्रयोगको चाहना हुँदाहुँदै पनि कानून बनाएर संघीय सरकारलाई दबाब दिने साहस अन्य प्रदेशलाई नभएको अवस्थामा २ नम्बर प्रदेश सभाले नै अधिकार प्राप्तिको कानून बनाउने हुँदा आउँदो दिनमा झन् विवाद बढ्ने स्थिति रहेको उनले बताए । 

‘बच्चाको जन्म हुँदा ६ दिनमा नामाकरण गर्ने हाम्रो संस्कार नै छ । तर प्रदेश सरकारले हालसम्म पनि त्यस विषयमा प्रस्ताव ल्याउन नसक्नुले पनि सरकार विफल भइसकेको प्रमाणित हुन्छ ।’

सभामुख सरोजकुमार यादवले पहिलो वर्षको कार्यकाल अत्यन्तै व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन भएको छ । कुनै पनि विधेयक दर्ता हुँदा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सर्वदलीय छलफल गरेर सहमति जुटाएर मात्र बैठक सञ्चालन गर्ने गरिएकाले पनि समस्या नभएको सभामुख यादवले बताए । प्रदेशका सबै सांसद परिपक्व र अनुभवी भएकाले बैठक सञ्चालनमा समस्या नआएको उनले बताए ।

प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्न असफल 

कतिपय प्रदेशले नाम र स्थायी राजधानी तोकिसकेपनि २ नम्बर प्रदेश सभाले त्यो काम भने गर्न सकेको छैन । नाम, राजधानी र कामकाजको भाषा लगायतको विषय पारित गर्नका लागि सदनमा दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ । तर प्रदेश सरकारमा रहेका दलसँग दुईतिहाइ बहुमत छैन ।

सत्ता पक्षधर फोरम र राजपा प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने अडानमा छन् भने कांग्रेस र नेकपा मिथिला भोजपुरा प्रदेशको अडानमा छन् । प्रदेशको स्थायी राजधानी जनकपुरधाम हुनेमा अधिकांशको सहमति भएपनि नामाकरणमा बढी विवाद रहेको छ ।

‘प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी लगायतका विषयमा प्रदेश सभामा विधेयक प्रस्तुत गर्न मुख्यमन्त्री ज्यूलाई पटक–पटक भनेपछि मात्र उहाँले संवाद सुझाव आयोग गठन गर्नुभयो,’ सभामुख यादवले भने, ‘अब त्यो आयोगले पनि सबै जिल्लामा सुझाव संकलन गरिसकेकाले छिट्टै विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता हुने मुख्यमन्त्री ज्यूले आश्वासन दिनुभएको छ ।’ विधेयक शुरूमै ल्याउनुपर्नेमा ढिलो भइसकेको उनले स्वीकारे ।

‘बच्चाको जन्म हुँदा ६ दिनमा नामाकरण गर्ने हाम्रो संस्कार नै छ,’ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव भन्छन्, ‘तर प्रदेश सरकारले हालसम्म पनि त्यस विषयमा प्रस्ताव ल्याउन नसक्नुले पनि सरकार विफल भइसकेको प्रमाणित हुन्छ ।’

२०७५ माघ १७ गतेको प्रदेशसभा बैठक शुरू हुँदै नेपाली कांग्रेसका सांसदले प्रदेशको नाम, राजधानी र भाषा विषयको प्रस्ताव नल्याएकोमा विरोध जनाएका थिए । बैठक शुरू भएलगत्तै कांग्रेसका सबै सांसदले आ–आफ्नो स्थानमा उभिएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

‘सरकार अत्यन्तै गैरजिम्मेवार भएर अगाडि बढिरहेको छ । खर्चको विवरण सदनमा जानकारी गराउन माग गर्दा पनि टेरेको छैन ।’ 

नेपाली कांग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरीले भनेका थिए, ‘संविधानभन्दा बाहिर गएर एउटा आयोग बनाएर सुझाव संकलन गर्ने काम गरिएको छ । त्यो बजेट सक्ने सरकारको नौटंकी मात्र हो ।’ प्रदेश सभाले गर्नुपर्ने काम आयोगलाई दिएर सरकारले असंवैधानिक काम गरेको कांग्रेसको ठहर छ ।

संसदमा बोलेका कुरा सुनुवाइ हुँदैनन् 

सदन चलेको बेला शून्य र विशेष समयमा सांसदले विभिन्न जनसरोकारका विषयमा आवाज उठाएर सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै आएका छन् । समसामयिक विषयदेखि आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको समस्याबारे सांसदले सदनमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछन् । तर सरकारले त्यसको कुनै वास्ता नै नगर्ने गरेको सत्ता पक्षका सांसदकै अनुभूति छ ।

राजपा सांसद रानी शर्मा तिवारी भन्छन्, ‘मैले आफैं कति पटक समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छु । तर सरकारले ती विषयमा के गरिरहेको छ भन्ने कुरा हामीलाई कहिल्यै जानकारी गराइएन ।’

संघीय समाजवादी फोरम नेपालकी सांसद संचमाया मोक्तानले हालसम्म प्रदेश सभामा २ पटक मात्र बोलिन् । सर्लाहीकी सांसद मोक्तानले प्राविधिक कार्यालय मलंगवाबाट गौर जाँदै गरेको विषय र सरकारको बजेटबारे बोलिन् । ‘तर त्यसबारे सरकारले कुनै सुनुवाइ नै गरेन,’ सांसद मोक्तानले गुनासो गरिन् । 

बजेट खर्चबारे गुपचुप

प्रदेश सभामा गत आर्थिक वर्ष र चालू आर्थिक वर्ष गरी २ पटक बजेट प्रस्तुत भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादबले बजेट प्रस्तुत गरे ।

गत वर्ष के कति रकम, कहाँ–कहाँ, कुन–कुन शीर्षकमा खर्च भयो भन्ने कुराबारे नेकपाका सांसद सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले सदनमा पटक–पटक आवाज उठाए । तर उनले हालसम्म पनि त्यसको जानकारी पाउन सकेका छैनन् ।
उनी भन्छन्, ‘सरकार अत्यन्तै गैरजिम्मेवार भएर अगाडि बढिरहेको छ । खर्चको विवरण सदनमा जानकारी गराउन माग गर्दा पनि टेरेको छैन ।’ 

तर सभामुख यादव भने कतिपय उठेका सवालमा सरकारका मन्त्रीले सदनमा जवाफ दिएको बताउँछन् । ‘सांसद ज्यूहरूले उठाउनु भएका सवालमा सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारको मन्त्री वा मुख्यमन्त्री ज्यूसँग हालसम्म प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम भने भएको छैन ।’

समिति गठन ढिलो, पाएन सभापति

प्रदेश सभाले गत आर्थिक वर्षमा संसदीय समिति नै गठन गर्न सकेन । चालू वर्ष संसदका विभिन्न ७ समिति गठन त गरेको छ, तर त्यसमा पनि हालसम्म सभापतिको निर्वाचन हुन सकेको छैन । सभामुख यादवले सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा योजना समिति, विकास समिति, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समिति, महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय, कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन र प्रदेश मामिला गरी ७ वटा समिति गठन गरेको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयका उपसचिव रञ्जित यादवले राजनीतिक दलहरूले समितिमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने सांसदको नामावली नै समयमा नपठाएका कारण ढिलो भएको बताए । अब समिति गठन भएर प्रत्येक समितिले ४ देखि ६ वटासम्म बैठक समेत गरिसकेको उनी बताउँछन् ।

सभामुख यादवले भने, ‘फोरम, राजपा र नेकपालाई दामाशाहीमा २–२ वटा र कांग्रेसलाई एउटा समितिको सभापति दिने सहमति भइसकेको छ ।’ तर सभापतिको निर्वाचन हुन नसक्नुमा नेकपा पार्टी एकीकरण भएर आएपछि नामको टुंगो लगाउन नसक्दा अप्ठ््यारो भएको छ । नेकपा प्रदेशले सभापतिको नाम चुन्न नसक्दा केन्द्रीय नेतृत्वले नै चयन गरेर पठाउने हुनाले सभापति चयनमा ढिलाइ भएको जनाइएको छ ।

माघ २१, २०७५ मा प्रकाशित

अजय अनुरागी

अजय अनुरागी लोकान्तरका लागि प्रदेश नम्बर दुई प्रतिनिधि हुन् । 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस