काठमाडौं –  भ्रष्टाचार मुद्दामा ‘ठूला माछा’ भनिएकाहरू अदालतबाटै धरौटीमा उम्कने क्रम चलिरहेको छ । 

यो क्रमको सिलसिलासँगै घुस प्रकरणमा मुछिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएपछि उनी पनि कानुनी कारबाहीबाट उम्कन सक्ने आशंका बढेको छ ।

आयुक्त पाठकले भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालकसँग ७४ करोड रुपैयाँ घुस लिएको भिडियो रेकर्डसम्बन्धी समाचार सार्वजनिक भएपछि उनको घुस प्रकरणको विषय अहिले चर्चामा छ ।

 संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै अख्तियारले यसलाई नै अनुसन्धानको विषय बनाउन सक्छ । यदि यही घुस प्रकरणलाई लिएर अख्तियारले अदालतमा मुद्दा चलायो र त्यो प्रमाणित भयो भने पाठक कम्तीमा ९ देखि १२ वर्षसम्म जेल जान सक्छन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ ले घुस लिने व्यक्तिलाई बिगोबमोजिम जरिमाना गर्नुपर्ने भनेको छ । सो दफामा ५० लाखदेखि १ करोडसम्म घुस लिने व्यक्तिलाई ६ वर्षदेखि ८ वर्षसम्मको कैद हुने भनिएको छ । यही ऐनको उपदफा २४ मा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले घुस लिएको प्रमाणित भए थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय पाउने उल्लेख छ ।
सार्वजनिक संघसंस्था र त्यसको प्रमुख पदमा बस्नेहरूले गर्ने अनियमितता हेर्ने निकायका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेमा सो व्यक्तिको विषयमा अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नेबित्तिकै कारबाही हुन्छ भन्ने विषयमा विगतमा ठूला भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका कैयौं व्यक्ति धमाधम धरौटीमा छुट्ने क्रमले प्रश्नमाथि प्रश्न उठ्दै जान थालेको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छापिएको छ ।