काठमाडौं– प्रहरीले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहका तेस्रो वरीयताका नेता एवं मध्य क्षेत्रीय कमाण्ड इन्चार्ज हेमन्तप्रकाश वली ‘सुदर्शन’सहित नौ जनालाई पक्राउ गरेसँगै अन्य नेताहरूमाथि निगरानी बढाएको छ । प्रहरीको विशेष ब्युरो, महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा र जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेको संयुक्त टोलीले वलीसहित नेतालाई काभ्रेको खानीखोला गाँउपालिका ३ बाट पक्राउ गरेको हो 

शुक्रबार राति समातिएका उनीहरूलाई शनिबार काठमाडौं ल्याइएको छ । केन्द्रीय नेताहरूको मोबाइलमाथि निरन्तर निगरानी राखिरहेको प्रहरीले चैत १ गते पोलिटब्युरो सदस्य मोहन कार्कीलाई ललितपुरको इमाडोलबाट पक्राउ गरेको थियो । 
उच्च स्रोतका अनुसार फागुन १० मा नख्खुस्थित एनसेल कार्यालयमा भएको विस्फोटको जिम्मा लिएलगत्तै प्रहरीले मध्य कमाण्ड इन्चार्ज वलीको खोजी तीव्र पारेको थियो।, कान्तिपुरमा खबर छ ।

सुन पनि देख्दैन भन्सारको एक्सरेले
केही समयअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयको ‘एक्सरे’ मेसिन पार गरी ठूलो परिमाणमा सुन बाहिर ल्याइयो । त्यसरी सुन फुत्काउन संलग्न भन्सार कर्मचारी र उच्च तहका प्रहरी अधिकारीमाथि अनुसन्धान जारी छ ।

भन्सारको एक्सरे मेसिन र बाक्लो संख्यामा प्रहरी परिचालन भएको स्थानबाट सुन कसरी सहजै बाहिरिन्छ ? यसको चित्तबुझ्दो जवाफ कुनै निकायले दिन सकेको छैन । विमानस्थलबाट निषेधित वस्तु फुत्किन्छन् या मिलेमतोमा फुत्काइन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर अनुसन्धान पनि हुन सकेको छैन ।

गत सोमबार वैदेशिक रोजगार पूरा गरी मलेसियाबाट फर्किएका तीन नेपालीलाई विमानस्थल प्रहरीले पक्राउ र्गयो । उनीहरू पक्राउ पर्नुको कारण थियो, ठूलो परिमाणमा सुर्तीजन्य पदार्थ बोक्नु । विदेशबाट आउने नेपालीले दुई सय खिल्ली चुरोट र ५० खिल्ली सिगार ल्याउन पाउँछन्। यस्तै विदेशी नागरिकले दुई सय ५० खिल्ली चुरोट, आधा किलो सुर्ती र ५० खिल्ली सिगार ल्याउन पाउने व्यवस्था छ ।

मलेसियन एयरलाइन्सबाट आएका सुनसरीका कमलनारायण विश्वास, मोरङका शैलेन्द्र माझी र नुवाकोटका प्रकाश थपलियालाई भन्सार क्लियरेन्स गरी बाहिरिनेबित्तिकै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्रहरीले विश्वासको साथबाट तीन सय ४४, माझीको साथबाट नौ सय ८०, थपलियाको साथबाट सात सय ३५ बट्टा सुर्तीजन्य पदार्थ बरामद गरेको थियो । पक्राउ परेका तीनै जनालाई भन्सार कार्यालयको जिम्मा लगाइएको छ ।

भन्सार कार्यालयका अधिकारीले गल्ती भएको स्विकारेका छन्। एक अधिकारीले भने, ‘गल्ती भयो, एक्सरेले देखेन ।’ प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘एक्सरे नदेख्नु आश्चर्यजनक भयो ।’ त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रशासक गजेन्द्र ठाकुरले एक्सरे मेसिनले सुर्तीजन्य पदार्थ नदेखाएको बताए । ठाकुरले भने, ‘एक्सरे मेसिनले नदेखाउनु गम्भीर विषय हो । यो घटनाले हामीमाथि थप चुनौती थपिएको छ । अब गम्भीर छानबिन गर्छौं ।’, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

छुवाछूत ऐनअन्तर्गत ६५ मुद्दा 
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ जारी भएको आठ वर्ष हुँदासमेत त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सो ऐनअन्तर्गत जम्मा ६५ वटा मुद्दा कानूनी प्रक्रियामा गएतापनि अझै  फैसला हुन सकेको छैन । ऐन लागू भएपछि जातीय आधारमा १४ बढी दलितको हत्या भएको छ । 

अन्तरजातीय विवाह, घरभाडा÷प्रवेशलगायत धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यमा दलितको उपस्थिति तथा सहभागितालाई अस्वीकार गर्ने विभेदित परम्परा कायमै छ । तथाकथित दलित र गैरदलितबीचमा यो समस्या बढी भए तापनि गैरदलितका बीच र दलित समुदायभित्रै पनि यो समस्या कायमै रहेको दलित समुदाय उत्थानका क्षेत्रमा क्रियाशील समता फाउण्डेशनले जनाएको छ । 
    
प्रचलित नीतिनियम तथा कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएका कारण दलित समुदाय प्रताडित छन् । पछिल्लोपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले विसं २०६८ जेठ १० गते सो ऐन ल्याएको हो । ऐनमा कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा सो दफाबमोजिमको काम गरे वा गराएमा जातीय भेदभाव वा छुवाछूत गरेको मानिने उल्लेख छ । 

जलेर दुई बालिकासहित तीनको मृत्यु
सिरहाको छुट्टाछुट्टै स्थानमा आज भएको आगलागीमा दुई बालिकासहित तीन जनाको मृत्यु भएको छ । धनगढीमाई नगरपालिका–१४ अमिलटारस्थित दीपक धमलाको गोठमा शनिबार साँझ आगलागी हुँदा दुई बालिकाको मृत्यु भएको हो ।

आगलागीमा परी दीपक धमलाकी ६ वर्षीया छोरी दीक्षा र नित्यराज पोखरेलको ७ वर्षीया छोरी ऋतु पोखरेलको जलेर मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय लहानका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेश थापाले जानकारी दिए । यसअघि हिजो नै सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिका–७ भेडियो पूर्वारी टोलमा  आगलागी हुँदा ५० वर्षीया बनारसी देवी सदायको मृत्यु भएको थियो ।

लोकसेवा आयोगसम्बन्धी ऐन ल्याइँदै कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेश सरकारको शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को ३८औँ बैठकले कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी ऐन ल्याउने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा आयोगसम्बन्धी ऐन ल्याउन लागिएको हो । 

बैठकले कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ प्रदेशसभामा पेशका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने पहिलो निर्णय गरेको प्रदेश सरकार प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् ।

त्यसैगरी बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रादेशिक जडीबुटी तथा शीतभण्डार निर्माण कार्यलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजनामा समावेश गर्न र उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न जागृति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह भेरीगङ्गा नगरपालिका वडा नं १०, मदानेचौर सुर्खेतको छ हेक्टर वन क्षेत्र भोगाधिकार प्रदान गर्न दिने स्वीकृतिका लागि सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता केसीले बताइा् । 

रोजगार संयोजकका लागि १० हजारको आवेदन
रिक्त २६८ रोजगार संयोजकका लागि नौ हजार ८७४ दर्खास्त परेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहअन्तर्गत सञ्चालन हुने रोजगार सेवा केन्द्रमा रही कामकाज गर्ने गरी करारमा पदपूर्ति गर्ने प्रयोजनका लागि गत फागुन ३० गतेदेखि आवेदन माग गरेको थियो । 

प्रदेश नं १ बाट दुई हजार २५९, प्रदेश नं २ बाट एक हजार ४२२, प्रदेश नं ३ बाट दुई हजार १२०, गण्डकी प्रदेशबाट ६३२, कर्णाली प्रदेशबाट एक हजार ८९७ र सुदूरपश्चिमबाट एक हजार ५४४ जनाको दर्खास्त परेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले जनाएको छ । श्रम मन्त्रालयले १० दिनभित्र प्राप्त दर्खास्तमध्येबाट स्वचालित कम्प्युटर प्रणालीबाट रिक्त पद सङ्ख्याको तीनगुणा बराबर आवेदकको योग्यताक्रमको प्रारम्भिक सूची प्रकाशन गरिने जनाएको छ । प्रारम्भिक छनोटमा परेको व्यक्तिबाट कम्प्युटर प्रणालीबाट परीक्षा लिइनेछ ।